ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਣ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੋਣਾਂ

ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਖਾਦ ਸੰਕਟ, ਹਿੰਸਾ, ਡਾਲਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ, ਹੜ੍ਹ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਥੁੜ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਚੌਂਤਰਫੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੈਕਸ ’ਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਲੜਖੜਾਉਣ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਏ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕਰਜ਼, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫੌਜ਼ੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਭੰਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੱਚੇ ਚੋਣ ਘਮਸਾਣ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਤੇ ਲੰਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ 336 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 201 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਨਵਾਜ਼)’ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਮੁੜ ਫਿਰ ਸੱਤਾਸ਼ੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਖਤ ਟੱਕਰ ਰਹੀ। ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਹੱਟਕੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਆਈ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਟੀਆਈ), ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰਬਿੰਦੂ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਫੌਜ਼ੀ ਜਨਰਲਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਉਸਨੂੰ ਤਨਾਸ਼ਾਹ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੌਜ਼ੀ ਜਨਰਲਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੱਖੇ ਸੁਰ ਕਾਰਨ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੀਟੀਆਈ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਬੇਆਬਰੂ ਹੋਕੇ ਨਿਕਲਣ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ਼ੀ ਜਨਰਲਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਹਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਅ ਕੇ ਲੰਮੀ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੈਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ‘ਨਿਰਦਲੀਆਂ’ ਵਾਂਗ ਅਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਾਰਮ 45 ਤੇ 47 ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ (60 ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ 10 ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ) ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਵਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਨਵਾਜ਼)’ (ਪੀ. ਐਮ. ਐਲ. ਐਨ.) ਲਈ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਫੌਜ਼ੀ ਸਥਾਪਤੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਹਾ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਵਾਰਸ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਿਲਾਬਲ ਭੱੁਟੋ ਜਰਦਾਰੀ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ’ (ਪੀਪੀਪੀ) ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ, ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ, ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ, 30 ਲੱਖ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੇਣ ਆਦਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋਕਲੁਭਾਊ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ।

ਲੋਕਲੁਭਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਿੰਸਾ, ਮੌਤਾਂ, ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜ਼ੀ ਜਨਰਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਲੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਂਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸੱਤਾਧਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਚੋਣ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 180 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ 93 ਸੀਟਾਂ, ਪੀਐਮਐਲਐਨ ਨੇ 75 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਪੀਪੀਪੀ ਨੇ 54 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ 169 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਹਾਲਤ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਆਦਾ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ਼ੀ ਜਨਰਲਾਂ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪੀਟੀਆਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉੱਤੇ ਫੌਜ਼ੀ ਹਮਲਾ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੱਲਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ੳੇੁੱਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕੇਸ ਤੇ ਸਜਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ‘ਸਖਸ਼ੀ’ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰਤਾ ਫੌਜ਼ੀ ਸਥਾਪਤੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੰਤਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੂੰ ‘ਵੰਗਾਰ’ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫੌਜ਼ੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿਚੋਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸੇ ਭਾਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਜਿਆਦਾ ਤਿੱਖੇ ਰਹੇ। ਜਦਕਿ ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਮੁਦਰਾ ਸੰਕਟ, ਜਾਬਰ ਫੌਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆਦਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਹਨ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ 126 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੱੁਲ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ 7.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਚੀਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕੱੁਲ 8.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿਕਰਾਲ ਹਨ ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਇਹ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਆਟੇ ’ਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਰਾਮਦਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਚੂਲ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 20% ਦੀ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ‘ਕਦਰ’ 277 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਮਾਰਕਿਟ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੰਮਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਧੀਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੱੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਰਕੇ ਆਈਐਮਐਫ ਦਾ ਬੇਲ ਆਊਟ ਪੈਕਜ਼ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫੋਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ-ਪਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਖੂਨੀ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ ਨੇ ਵੰਡ ਦੇ ਉਜਾੜੇ, ਕਤਲੋਗਾਰਦ, ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਚਾਰ ਫੌਜ਼ੀ ਰਾਜਪਲਟੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ (1965 ਤੇ 1971), ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ, ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਹੋਣ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਦਹਾਲੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸੰਕਟਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ।

ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਰਾਮਬਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਖਾਸਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭੂਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੋਹਰਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਲਈ ਸਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਰਿਹਾ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ; ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ’ ਬਹਾਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫੌਜ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ’ ਵਜ਼ੋਂ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੱਟੜ ਫਿਰਕੂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਗੁੱਟਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ, ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਹਿਮ ਰਣਨੀਤਿਕ ਟਿਕਾਣਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜ਼ੀ ਜਨਰਲ ਦਹਿਸ਼ਦਗਰਦ ਇਸਲਾਮਿਕ ਗੁੱਟਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਢੀਖੋਰ ਫੌਜ਼ੀ ਜਨਰਲ ਗਲ-ਗਲ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਥਾਹ ਧੰਨ-ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ‘ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਲਾਂਘੇ’ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ ਲਈ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਖਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਕਰਾਚੀ ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਂਘਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੀਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਲ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ ਦਾ 35% ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੌਜ਼ੀ ਜਨਰਲਾਂ, ਰਵਾਇਤੀ ਲੋਟੂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਫੌਜ਼ੀ ਜਨਰਲਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਲਿਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ, ਗੈਰ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਲੁੱਟ-ਜਬਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮੁਕਤੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਖਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਲਾ ਲੋਕਪੱਖੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ।  

 

- ਮਨਦੀਪ Man Deep 

(6March 2024, ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੋਂ)

#socialconcerns #pakistanelections2024

ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗਬਾਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਡਟਿਆ ਫਲਸਤੀਨ - ਮਨਦੀਪ

ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਫੌਜ਼ੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਨਸਲਵਾਦੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ 28,340 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨਿਹੱਕੀ ਜੰਗ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੋਇਆਂ ਵਿੱਚ 12,500 ਬੱਚੇ ਅਤੇ 8300 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 67,984 ਲੋਕ ਜਖ਼ਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ’ ਹਨ। ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 8663 ਬੱਚੇ ਤੇ 6327 ਔਰਤਾਂ ਹਨ। 7000 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਵਸੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਭਿਅੰਕਰ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਸਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ, ਦਵਾਈਆਂ, ਊਰਜਾ ਸ੍ਰੋਤ ਆਦਿ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ’ਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ, ਮਲਬਿਆਂ, ਟੈਂਟਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਮਸਜ਼ਿਦਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਯਾਹੂਦੀ ਰਾਜ ਅੱਜ ਦਾ ਨਾਜ਼ੀ ਬਣਕੇ ਫਲਸਤੀਨ ਤੇ ਝਪਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਓਕੱਦ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਟੱਕਰ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ, ਖਾਨ ਯੂਸਫ਼ ਤੇ ਰਾਫ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 11-12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਫ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮਾਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਣ ਬਹਾਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫੌਜ਼ (ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ) ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦਖਲ ਰਾਹੀਂ 67 ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਫ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੰਗ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਰਹਿ ਰਹੇ 15 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਫ਼ਾ ਦੀ 15 ਲੱਖ ਵਸੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ? ਮੌਤ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਲੋਕ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਟੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਮਿਸਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਮਸਜ਼ਿਦਾਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੰਗੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਵਰ੍ਹਦੇ ਬੰਬਾਂ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਛੀਆਂ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ, ਮਲਬੇ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੰਦ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਫਲਸਤੀਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ’ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੌਜ਼’ (ਆਈਐਸਐਫ) ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ’ਚ 102 ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 4450 ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਆਈ. ਐਸ. ਐਫ. ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਲਸਤੀਨ, ਨਸਲਵਾਦੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਭਿਆਨਕ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ, ਜਬਰ-ਜਿਨਾਹ, ਉਜਾੜਾ ਅਤੇ ਨਕਬਾ ਵਰਗੇ ਭਿਅੰਕਰ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸੇਕ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਜੰਗੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਰਾਜ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਭਿਆਲ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜੰਗ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੀ ਯਹੂਦੀ ਲੌਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ਼ ਤੇ ਉਸਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਮੌਸਾਦ) ਦੀ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਫੌਜ਼ੀ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਹੈ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਜ਼ਿਊਨਵਾਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਝੂਠ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਗ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਅ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਫਲਸਤੀਨ ਉੱਤੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਉਹਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਅਲ-ਅਕਸਾ ਫਲੱਡ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਮਾਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਫਲਸਤੀਨ ਉੱਤੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਜਬਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਨਸਲਵਾਦੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਰਾਜ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਕਤਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਹਮਾਸ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਅਲ-ਅਕਸਾ ਫਲੱਡ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ “ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ, ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ?"

ਦੂਜੇ ਭਾਗ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਅਲ-ਅਕਸਾ ਫਲੱਡ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਸੌਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਗਾਜ਼ਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫੌਜੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਬਲ ਹਰ ਸੰਭਵ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹੱਤਿਆ, ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਮਲਿਆਂ ਕਰਕੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਤੀਜਾ ਭਾਗ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਹਮਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਤੀ ਅੰਦੋਲਨ” ਸੰਸਥਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ "ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ, ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।”

ਪੰਜਵੇਂ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ: 1) ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ; 2) ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਵੇ; 3) ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ; 4) ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਿਆਪੀ ਏਕਤਾ ਲਹਿਰ ਬਣੇ; 5) ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂ. ਕੇ., ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ "ਮਹਾਸ਼ਕਤੀਆਂ" ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀਆਂ ਖੈਰ-ਖੁਆਹ ਬਨਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ; 6) ਗਾਜ਼ਾ ਜਾਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈੈ; 7) ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਕਬਾ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ;  ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਹਮਾਸ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ, ਜੰਗਬਾਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਜੱਗ-ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧੌਂਸ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕਣ ਤੇ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਜਾਹਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਕਤਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਿਚਕਾਰ "ਪੈਰਿਸ ਜੰਗਬੰਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ" ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ 9,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਬਦਲੇ 100 ਇਜ਼ਰਾਇਲੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਤੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾ, ਕੋਈ ਖੇਤਰੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਗਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ, ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਅੜਿਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ।

ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਧਾੜਵੀ ਜੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਯਮਨ, ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ, ਜਕਾਰਤਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਾਰਡਨ, ਸਪੇਨ, ਤੁਰਕੀ ਆਦਿ ਦਰਜਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਗ ਤੇ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੇਨ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵਾਲੂਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਬੰਧ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ। ਲਿਬਨਾਨ ਨੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਨੇ ਯੂਕੇ, ਜਰਮਨੀ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਰਸੰਹਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਤੇ ਪਾਏ ਹਨ।

ਉਧਰ ਯਮਨ ਦੀ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਜੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਉੱਤੇ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ, ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਫੌਜ਼ੀ ਜ਼ਹਾਜਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜ਼ੋਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਮੁਲਕਾਂ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬਹਿਰੀਨ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ) ਵੱਲੋਂ ਯਮਨ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰੂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕਲਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਬਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਕਤਾ ਲਹਿਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ੳੱੁਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧੌਂਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਵੰਗਾਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਖਾਦ ਸੰਕਟ, ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਰਹਾਦੀ ਵਿਵਾਦ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਹਿਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂੰਜੀਵਾਦ/ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

(‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 2 ਮਾਰਚ 2024)

#socialconcerns #FreePalestine #GazaUnderAttack #GazaGenocide