ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੋਏਨਸ ਆਇਰਸ ਸਮੇਤ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਉਪਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ‘ਤੋਮਾਦਾ’ (ਕਬਜ਼ਾ) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਲੈਕਚਰਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ, ਭੋਜਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕੈਂਪਸ ਅੰਦਰ ਜਮਨੇਜ਼ੀਅਮ, ਲੈਕਚਰ ਥੀਏਟਰ, ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਏ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਡੀਨ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ।
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖਾਵੀਅਰ ਮਿਲੇਅ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 71 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ। ਮਿਲੇਅ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ‘ਨਾਜਾਇਜ਼’ ਤੇ ‘ਵਿੱਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਖਤਰਾ’ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 48% ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਦਸ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਘਧਫ) ਦਾ 1% ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ 0.14% ਖਰਚਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿਲੇਅ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹ ਹੋਰ ਭੜਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਨ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮਿਲੇਅ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ “ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ, ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਫੈਲਦਾ ਹੈ”।
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਅ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਡਾਕਟਰ, ਵਿਗਿਆਨੀ, ਫਿਲਮਕਾਰ, ਅਧਿਆਪਕ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਖੱਬੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖਾਵੀਅਰ ਮਿਲੇਅ ਇੱਕ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ‘ਅਰਾਜਕ ਪੂੰਜੀਪਤੀ’ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਥ ’ਚ ਆਰਾ ਫੜਕੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਅਰਾਜਕ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਵੱਧਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ, ਵੱਧਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ, ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜੀ, ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟਦੀ ਕੀਮਤ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲੇਅ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ 1976-83 ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਡਾਲਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਜ਼ੋਂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾਉਣ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਪੈਸੋ ਨੂੰ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18 ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ ਨੌਂ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ, ਸਾਇੰਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ, ਚਾਰ ਨਿੱਜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਔਸ਼ਧੀ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ 276.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 45%) ਦੇ ਕੱੁਲ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ 46 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਇਕੱਲੇ ਆਈਐਮਐਫ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਮੋੜਨ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਜ਼ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਮਨਦੀਪ