ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਆਫ਼ਤ

ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਬਿੱਲ ‘ਵੱਨ ਬਿੱਗ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਬਿੱਲ’ ਆਖਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਪਿੱਛੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚੋਂ 51-50 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਕੇ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧੀ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ 218-214 ਦੇ ਫਸਵੇਂ ਫਰਕ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 49% ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਸ ਹੋਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੀ ਆਮਦ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੱਬਾਂ-ਭਾਰ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

‘ਵੱਨ ਬਿੱਗ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਬਿੱਲ ਐਕਟ’ OBBBA) ਮੁਤਾਬਕ 2017 ਦੇ ਟਰੰਪ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ (TCJA) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿਟ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟਿਪ ਤੇ ਓਵਰਟਾਇਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਟੈਕਸ ਮਾਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ ਬਦਲੇ ਮੈਡੀਕੇਡ ਖਰਚਿਆਂ, ਫੂਡ ਸਟੈਂਪ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਤੇ ਬਾਇਡਨ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲੋਨ ਤੇ ਭਾਰੀ ਕੱਟ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਡੀਕੇਡ ਕੱਟਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਫੂਡ ਸਟੈਂਪ (ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ) ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਤਬਕੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਨੂੰ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 2029 ਤੱਕ ਫੌਜ਼ ਨੂੰ $150 ਅਰਬ ਡਾਲਰ, ਗੋਲਡਨ ਡੋਮ ਲਈ 25 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ICE) ਨੂੰ $150 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੰਡ ਦੇ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 46 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 45 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਆਈਸੀਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਬੈੱਡ ਬਣਾਉਣ, ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਆਈਸੀਈ ਏਜੰਟ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਜੋਂ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਆਈਸੀਈ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। 350 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਸ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਮਨੁੱਖੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਾ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ 5000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਵੀ 5000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ (ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ 32.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਵਤਨ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਰਕਮ (Reimttance) ਤੇ ਵਧੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਊਰਜਾ (ਪੌਣ-ਚੱਕੀ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਤੇ ਗਰੀਨ ਊਰਜਾ) ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਖਤਰੇ ਤੇ ਊਰਜਾ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਫੌਜੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨਾਲ 2034 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ $2.4–$3.3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ ($36.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ) ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ, ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭੋਜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ 350 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਦਸ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੱਟ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਬੈਂਕ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ, ਬੇਘਰੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੱਧ ਬਦਤਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 2034 ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਸੱਠ ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਹੂਲਤ ਗੁਆ ਜਾਣਗੇ। ਯੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਇਕੱਲੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ 50,000 ਅਮਰੀਕੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ। ਸੈਨੇਟਰ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਸ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ’ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਰਹੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਰਟੀ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ 1% ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ 975 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੜੱਪੇ ਇੱਕ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭੋਜਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਮ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢਕੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਭ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਵੱਡੀਆਂ ਟੈੱਕ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ‘ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਫਾੱਰ ਅਮੈਰੀਕਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੀਫੌਰਮ’ (FAIR) ਦੀ ਮਾਰਚ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ 1 ਕਰੋੜ 86 ਲੱਖ ਲੋਕ ਗੈਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਗੈਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪਾਂ, ਜਾਸੂਸੀ ਡਰੋਨਾਂ, ਕੈਮਰੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਂਸਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ, ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਸਟੀਲ ਦੀ ਕੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਸਨੇ ਫ਼ਲੋਰੀਡਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪ ਐਲੀਗੇਟਰ ਅਲਕਾਟਰਾਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਕੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਤੇ ਅਜਗਰਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਗਿੱਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਟੇਨਰ ਵਰਤ ਕੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਬੈੱਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੱਗਰਮੱਛ ਤੇ ਅਜਗਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੁਲਸੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਏਲੀਅਨ’, ‘ਅਪਰਾਧੀ’ ਤੇ ‘ਘੁਸਪੈਠੀਏ’ ਆਖਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਕੋ, ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ, ਹੌਂਡੂਰਸ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲਾਤੀਨੀ ਮੁਲਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਰਾਜ-ਪਲਟਿਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ-ਵਪਾਰਕ ਸੰਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਉਜਾੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਫਿਊਜ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਹੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੰਿਟਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋ ਟਾਵਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਬਾਅਦ ਜਾਰਜ ਡਬਲਿਊ ਬੁਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੈਰਿਫ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਵਾਂਗ ਵਰਤਿਆ। ਭਾਰਤ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ’ਚ ਜਕੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਉਸਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਨਕੀ ਨੀਤੀ (ਮੈਡਮੈਨ ਥਿਊਰੀ) ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤਹਿਤ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾੜਾਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਕੈਦ।

ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਟਾਵਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲੇ ਬਹਾਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਪੱਖੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਖਕੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਅਰਾਜਕ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣੀ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਹਿਮੂਦ ਖਲੀਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ, ਟਰੰਪ ਸਨਕ ਦੇ ਅਲੋਚਕ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਅਰ ਜ਼ੌਹਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਖਕੇ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਆਦਿ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਦੀ ਲਕੀਰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਲਈ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੀ, ਜਾਬਰ, ਨਸਲਵਾਦੀ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੇ ਰੂਟ ਤੇ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਖ਼ਰਚੀਲੀ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ, ਭੇਦਭਰੀ ਤੇ ਜਾਬਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਅਰਾਜਕ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜ਼ਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਰਚਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵੀ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

- ਮਨਦੀਪ (+1 438-924-2052)