ਕੈਰੇਬਿਆਈ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਕਿਊਬਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁਣ ਕਿਊਬਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਧੌਂਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਮਾਦੁਰੋ ਦੀ ਥਾਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੇਲਸੀ ਰੋਡਰਿਗਜ਼ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੇਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਊਬਾ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸਿਕੋ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇਲ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹੈ। ਤੇਲਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਊਬਾ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਚਾਨਕ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲੰਮੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਲ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਊਬਨ ਪੈਸੋ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਊਬਾ ਵਿਰੁੱਧ 1960ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਿਊਬਨ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਾਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਮੁਨਰੋ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੱਛਮੀ ਗੋਲਾਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹਿੱਤ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਦੀਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ’ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬਾ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਵਾਲੇ ਲਾਤੀਨੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਕਿਊਬਨ ਇਨਕਲਾਬ (1959) ਤੇ ਕਿਊਬਨ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸੰਕਟ (1962) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਊਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਤੇ ਹਮਾਸ ਵਰਗੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਡਾਲਰ, ਤੇਲ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਵਿੱਤੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਦਾ ਕਿਊਬਾ ਨਾਲ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨਾਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਓਰਲਾਂਡੋ ਰੂਬੀਓ ਕਿਊਬਨ ਮੂਲ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸੱਠਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਊਬਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਕਿਊਬਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ‘ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦਾ ਰਿਵੇਰਾ’ ਬਣਾ ਕੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕਿਊਬਾ ਵਰਗੇ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ-ਕਿਊਬਾ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੱਠਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫੀਦਲ ਕਾਸਤਰੋ ਤੇ ਚੀ ਗਵੇਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 1959 ਦੀ ਕਿਊਬਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਫੁਲਗੇਂਸੀਓ ਬਤਿਸਤਾ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਊਬਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ, ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਸਸਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਨਵੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਊਰਜਾ, ਖੰਡ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਆਦਿ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੱਖੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਊਬਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਗਿਆ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਕੈਰੇਬਿਆਈ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਦਬੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ’ਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਥ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਟਾਪੂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਊਬਨ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਐਕਟ (1992) ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਿਊਬਾ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਹੈਲਮਜ਼-ਬਰਟਨ ਐਕਟ (1996) ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਊਬਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਸੋਵੀਅਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਦਿਓਕੱਦ ਤਾਕਤ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ 1991 ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਨਿਘਾਰ, ਗੰਭੀਰ ਭੋਜਨ ਸੰਕਟ, ਮੁਦਰਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਬੇਹੱਦ ਬੇਰਹਿਮ ਰਹੀ।
ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ, ਊਰਜਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਪਲਾਈ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਕਵਾ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕਿਊਬਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਗ਼ੁਰਬਤ ਵੱਸ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਪੁੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਖੁਰ ਰਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਲਗਾਤਾਰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਊਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ, ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਉਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਠੋਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਵਰਗੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸਿਕੋ ਤੋਂ ਤੇਲ ਬਰਾਮਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਕਸਿਕੋ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿਊਬਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣਾ-ਪਾਣੀ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਾਜਕ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਊਬਾ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਦਬੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਦਬਕਾਉਣ ਪਿਛਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕਿਊਬਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਕਿਊਬਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ।
