ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਬਦਲਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ - ਹਰਸ਼ਵਿੰਦਰ

ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਧੀਮੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸਰਨਾਰਥੀ ਸੰਕਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਜੰਮਣ ਭੋਂਏ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਵੈ-ਇੱਛਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਬੌਧਿਕ ਹੂੰਝਾ, ਜਬਰੀ ਉਜਾੜਾ, ਜੰਗਾਂ, ਰਾਜਪਲਟੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਆਦਿ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ, ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਵਧੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਆਦਿ ਆਮ ਜਨ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰਨ ਆਕ੍ਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਇਹ ਮੁਹਾਣ ਥੁੜਾਂ ਮਾਰੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਾਂ-ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਆਵਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਵਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਅਸਥਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਅਵਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਦਲਦੇ ਸੰਸਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ’ਚ ਦਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੰਦੀ ਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੱਧ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜੰਗਾਂ-ਯੁੱਧਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  “ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੰਕਟ” ਅਤੇ “ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਕਟ” ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਵਚਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਮਬਾਣ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀਂ ਖੇਮੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਸਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਸਾਰੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਬਨਣ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਲਈ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤਾਈ, ਬਦਲਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ। ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਫ਼ਲਦਾਇਕ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 47% ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ 70% ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਭਰਕੇ ਘੱਟ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਝ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ $10,000 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ $20,635 ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਲਟਾ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਗਤੀ ਧੀਮੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਾਤ ਮੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨਸਲੀ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜੀ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। 1908 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲੌਰੀਅਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਫਰ’ ਤੇ ‘ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ $ 25 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ $200’ (ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਵੇਲੇ (ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜਾ ਫੀਸ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਸੌਖੇ ਕਰਕੇ ਥੋਕ ’ਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵੰਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਆਇਲੈਟਸ ਦੇ ਬੈਂਡ ਅੰਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੜ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਪੈਂਤੀ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਜਿਣਸ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਧਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਕੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਉਦਾਰ-ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਦੀ ਇਸਲਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜੋ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਰਗੇ ਲਕਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਸ ਲੱਖ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਾਂਹਖਿਚੂ ਸਮੂਹ ਪੀਗੀਡਾ (ਪੱਛਮ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਰਪੀਅਨਜ਼) ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਲੀਡਰ ਲੁਟਜ਼ ਬਾਚਮੈਨ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੀਤ ਨੂੰ “ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ” ਕਹਿਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬਿਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ-ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਫੋਬੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਰਹੱਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਸਮਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਗੀ ਜਦ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਖ਼ਤਰਾ’ ਅਤੇ ‘ਸੰਕਟ’ ਐਲਾਨਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਾਕੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ, ਵਿੱਤੀ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜੰਗਾਂ-ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵਾੜਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਣਚਾਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇਂ ਹਾਂ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਵਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਤੇ ਲੱਦਣ ਲਈ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਸਸਤੀ ਮਜਦੂਰੀ, ਮਾੜੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ, ਨਸਲੀ ਤੇ ਰੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲੰਿਗ ਅਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ, ਸਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ (ਖੁੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ) ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਮਾਰੂਥਲਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ, ਫਿਰਕੂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਬਦਲਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਫਾਸ਼ੀ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਦੂਰ-ਰਸ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈਆਂ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਲੁੱਟ-ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੋਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।

https://epaper.punjabitribuneonline.com/c/74255707