ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਿਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਾੜਕੂ ਲੋਕ ਘੋਲ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੱਡੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਤਬਦੀਲੀਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੱਤ ਨਾਲ ਸਿੰਝੇ ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਾਹ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰੰਤੂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਬੈਂਕਰ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਗੂ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਲਈ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਨਸ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਡਲ ਆਫ਼ ਫਰੀਡਮ ਅਤੇ 2010 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰੇਸ਼ਨਲ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੋਹਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯੂਨਸ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਸੀ ਤਨਾਤਨੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦੀ ਤਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠੇ ਅਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਨੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਸ ਰਹੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹਸੀਨਾ ਤੋਂ। ਮੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਐਨ ਸਿਖਰ ਤੇ ਤਥਾਕਥਿਤ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋੜ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਅਨੇਕਾਂ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਭੂਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਬਣਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੇਂਟ ਮਾਰਰਿਨ ਟਾਪੂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਉਸਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਨੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ, ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਕੈਰ੍ਹੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਤੇ ਫੌਜ਼ੀ ਚੌਂਕੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਪਿਛਲੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1971 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਰਹੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। 1971 ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮੁਕਤੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਅਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਆਲਮੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਅਵਾਮ ਨੇ ਆਸਵੰਦ ਹੋ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਕਤੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 30% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸਨਮਾਣ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ‘‘ਅਜ਼ਾਦ’’ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਆ ਲੜਾਕੂ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਿੱਘ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼, ਜੋਸ਼ ਤੇ ਰੁਤਬਾ ਗੁਆ ਬੈਠੀ। 1971 ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਧਿਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ।  

ਮੁਕਤੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 30% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੀ ਬੇਚੈਨੀ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਧਸੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰੁਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਉਘੜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। 30% ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਖਿਲ਼ਾਫ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰਕੇ 9.69% (ਜੁਲਾਈ 2024) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਉਜ਼ਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਉਭਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੌਂਪੜਪੱਟੀਆਂ ਦਾ ਅਕਾਰ ਵੱਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਭਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤੋਟ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਲੰਿਗ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਂਗ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 10.6% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ‘ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੀਗ’ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਗਿਆ।

ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ 56% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30% ਸੀਟਾਂ ਮੁਕਤੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਲਈ, 10% ਔਰਤਾਂ, 10% ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ, 5% ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ 1% ਵਿਕਲਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ 44% ਮੈਰਿਟ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 30% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜ਼ੋਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਰਜ਼ਾਕਾਰਾਂ’ (ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਪੱਖੀ) ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ‘ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੀਗ’ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਵਿੱਚ 114 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੰਭੀਰ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਆਮ ਅਵਾਮ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ‘ਪੂਰਨ ਬੰਦ’ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਰੋਹ ਕਾਰਨ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੁਕਤੀ ਯੋਧਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੋਟਾ 30% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ, ਅਪਹਾਜ ਤੇ ਟਰਾਂਸ਼ਜੈਡਰ ਲਈ 2% ਤੇ 93% ਮੈਰਿਟ ਅਧਾਰਿਤ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ; ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਯੂਐਨ ਵਿੱਚ ਵੀਟੋ ਤਾਕਤ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਗੀ ਰਿਹਾ ਚੀਨ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਫੌਜ਼ੀ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੀਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੌਜ਼ੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਊਰਜਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜਾਫ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਢਾਕਾ-ਬੀਜਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੁਨਮਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼-ਮੀਆਂਮਾਰ-ਚੀਨ ਮਾਰਗ ਲਈ ਚੀਨ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ‘ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਨੀਤੀ’ ਦਾ ਵੱਧ ਸਮੱਰਥਕ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੇਪਾਲ ਵਾਂਗ ਚੀਨੀ ਆਰਥਿਕ-ਰਣਨੀਤਿਕ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਉਸਦੇ ਆਰਥਿਕ-ਵਪਾਰਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਚੀਨੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਾਂਗ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਪਰੰਤੂ ਅੰਤਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖਹਿਭੇੜ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸਦੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਘੁਸਪੈਠ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਕੇ ਉਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਦਖਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤਾਈਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਵਿਊਂਤਬੰਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸੀ।  

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਿਆ ਖਾੜਕੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਲਾਵਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਮਾਡਲ ਨਤੀਜ਼ਾ ਸੀ।  ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਪੂਰੇ ਜਲੌਅ ਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਰੁਖ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਭੁਲਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਸਿਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਦੇ ਭੁਲਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਲਟਾਕੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਲੋਕਪੱਖੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਕਾਜ਼ ਮੁੜ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

- ਮਨਦੀਪ