ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ 2024 ਦਾ ਖਰੜਾ - ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਡਾ;)

                       

   ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅੱਜ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ/ਮਜਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ: ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਿਆਰਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪੇਸ਼ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਯੋਗ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਂਮਾਤਰੀ ਖੋਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਿਹਨਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

   ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਭਰਵੇਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੇਲੈਂਸ (CoE) ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਕਦਰ ਵਧਾਈ , ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਕੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖ਼ਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਖੇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਂਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪੋ੍ਰਫੈਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬੁਧੀਮੱਤ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ (Agricultural Marketig Research and Intel ligence Institute) ) ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ “ਬੀਜ ਦੇ ਹੱਬ” ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ (66.12 ਬੀਸੀਐਮ) ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਬੀਸੀਐਮ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਾਈ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਰੇਟ ਦੇ 300 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ 15 ਡਾਰਕ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬਲਾਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ, ਗੰਨਾ, ਸ਼ਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾਲ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਪਾਣੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁੱਕਾ ਕੱਦੂ ਕਰਨ ਆਦਿ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਧੀ ਗੁਣਵਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਏ.ਪੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾ ਕੇ ਗਰਿਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ, ਈਥਾਨੌਲ਼ ਜਾਂ ਓਂਅ ਸ਼ਰਾਬ ਕੋ-ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਾਇਓ-ਸੀ. ਐਨ. ਜੀ. ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਗਰਾਂਟ-ਇਨ ਏਡ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ , ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲ਼ੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੰਮ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਖੇਤੀ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟਾਉਣ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪਸਾਰ (Research &Extension)) ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।  

     ਇਸ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 700 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਗਾਡਵਾਸੂ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੋਜ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫ਼ਸਲ਼ੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਅਪਨਾਊਣ , ਖੋਜ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਯੋਗਤਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਨਿਸ਼ਬਤ ਸਭ ਤੋਂ ਆਹਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਲ਼ੈਂਡ ਲੌਕਡ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਲਈ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ਼੍ਹ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

        ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2020-21 ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਭਾਅ 1925 ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸਾਂ ਸੀ-2 ਪਲੱਸ 50 % ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਮਿਥਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਹੁਣ ਭਾਅ 2787 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਮੇਸ ਚੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਪੂੰਜੀ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ, ਕਣਕ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਛਟਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਮੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿਥਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ, ਕਿੰਨੂ ਜੂਸ ਆਦਿ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਰਾਂਡਿਡ ਕਰਕੇ ਕਦਰ ਵਧਾਉਣ (value addition) ਲਈ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ।ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਜਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਿਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇੇ ਖੇਤੀ ਲਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਠੇਕੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 1962 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

    ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਰਤ ਸਕਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਹ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤੀ 99 ਲੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 35 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਹਨ।ਕਿਸਾਨ/ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਵਜ਼ਾਨਾ,  60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸਨ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਸਮੇਂ 5 ਲੱਖ ਇਵਜ਼ਾਨਾ, ਅਤੇ ਖਦੁਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ  ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇੜੂ ਕਾਨੂੰਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ਾਹ੍ਹੂਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਆਜ ਨਾਲੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਾਹੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ  ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਈ 18 ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਿੈਸਵ ਫਾਰਮ ਅਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸਾਨ/ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

ਮੋਬਾਈਲ:78883-27695