ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ

ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚਰਚੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਡਾਲਰ ਦੀ ਚੌਧਰ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਆਸ ਝਲਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੁਰਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਣੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਡੀ-ਡਾਲਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੁਦਰਾ ਉਭਰਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਗਿਆਤ ਨੋਟ ਲਹਿਰਾਉਣ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ’ਚ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚੱੱਲਤਿ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚੇ (ਬੈਕਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਇਆ, ਡਾਲਰ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਟੈਰਿਫ ਫ਼ੀਸਦ, ਸਵਿਫਟ ਕੋਡ ਆਦਿ) ਦੇ ਚਲਣ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਸ਼ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡਾਲਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਦਲਵੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਸਵਿਫਟ ਕੋਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵਿਫਟ ਅਜਿਹਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ ਜੋ 200 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 1100 ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਸਵਿਫਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਗਰਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੈਲਜੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਵਿਫਟ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਪੱਛਮੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਚੌਧਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵਿਫਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਆਲਮੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੂਸ ਉੱਪਰ 20,000 ਰੋਕਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਰਥਿਕ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੂਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਵਪਾਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਤੋੜ ਅਤੇ ਸਵਿਫਟ ਦਾ ਬਦਲ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਦੋ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮੁਦਰਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਟਰੰਪ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਘੁਰਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਰਿਆਲ ਅਤੇ ਯੁਆਨ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਪ-ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਡੀ-ਡਾਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਏਟੀਐੱਮ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 90% ਵਪਾਰ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਬਦਲਵੀਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ-ਅਫਰੀਕਾ ਵਪਾਰ 2023 ਵਿੱਚ $282 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਨਿਰਯਾਤ $172.8 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ $109.3 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਚੀਨ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਆਪਣੇ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੋਨੇ ਦੇ ਇੱਕਤਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਗੋਲਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2024 ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 6200 ਟਨ ਦਾ ਗੋਲ਼ਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦਾ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਕੋਲ 2340 ਟਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਕੋਲ 2260 ਟਨ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 27 ਟਨ ਸੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ। ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ 214 ਟਨ ਸੋਨਾ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਗੋਲਡ ਰਿਜ਼ਰਵ 882 ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੁਦਰਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੂਟਨੀਤਕ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਯੁਆਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਡਾਲਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ 70% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 59% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਰਣਨੀਤਕ ਉਪਾਅ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੌਂਡ ਦੀ ਥਾਂ ਡਾਲਰ ਸਿਰਫ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਦਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਨ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਵੀ ਸਾਮਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਉਤਪਾਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਾਵੇਗਾ। ਪੱਛਮੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਬ੍ਰਿਕਸ ਧੜਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਲਝਦੇ ਹੋਏ ਸਹਿਯੋਗ, ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਣ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਡਾਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਧੜਾ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧਾਂ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਧੜੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਣ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੌਧਰ ਦੀ ਇਸ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

- ਹਰਸ਼ਵਿੰਦਰ

All reacti

ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ

ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ  ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ  ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਤ ਵੱਲ ਦੌੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮੀ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਜਨੂੰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਹਾਲਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਚ ਘਿਰੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਸੋਂ ਬਣਤਰ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਵੀ ਹਿੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤਾਈ, ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਨਸਲਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਤੱਥਹੀਣ ਦੁਰਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਧ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਦ ਅਜਿਹੇ ਆਲਮ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੂਲ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।  

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੈਣ-ਬਸੇਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦਾ ਨਤੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਉੱਕਰੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਵਾੜਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੂਲ-ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਜਿਤ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਸਮਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਵਜ਼ੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ‘ਫਾਇਵ ਆਇਜ਼’ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸਕਰ, ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਜੋ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਕੂਮਤੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਲੱਗਭੱਗ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਸਥਾਨਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਦਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜ਼ੋਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਘਟਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜ਼ੋਂ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵਾਫਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੌਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਗਤੀ ਦੇ ਧੀਮੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਰੱਬੀ ਦਾਤ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਾਪੰਨਤਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਹਾ ਨਿੱਜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਪੇਖਿਕ ਵਾਧੂ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ, ਖਾਸਕਰ ਤੀਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਹੂੰਝਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਇਸ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕੱਜਣ ਲਈ ਅਠਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਬੁਰਜੂਆ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਥੌਮਸ ਮਾਲਥਸ ਦੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਉਸ ਬਦਨਾਮ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ, ਅਪਰਾਧ ਆਦਿ ਅਲਾਮਤਾਂ ਲਈ ਵੱਧਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਥੁੜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੈ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੂਸਰਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ-ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸ਼ਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਨਸਲੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਘੱਟਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡਣ ਤੇ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਨਸਲੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ਼ੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਯਾਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਦੱਬੀ-ਕੁਚਲੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੌਮ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਪੀੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਲਮ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਥੋਥਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਪੀੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਵਹਿਣ ਵਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਅਣਸਾਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਭਾਜਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗਲੋਬਲ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਤੀਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਤੀਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗਾਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜਿਆਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵਹਾਅ ਚੰਗੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਤੁਲਨ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਾਫਰ ਰਾਖਵੀਂ ਫੌਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਾਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਵਸੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੰਗਾਂ-ਯੁੱਧਾਂ ਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਥਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹੱਦਾਂ-ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਇਕ ਧਰੁੱਵੀ ਤੋਂ ਬਹੁਧਰੁਵੀ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਾਧੂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਕੇ ਇਸ ਵਸੋਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਧਰਾਤਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਮਾਤ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤਹਿਤ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਸਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਫੈਲਾਅ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਦਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਕਾਫੀ ਤੇ ਅਧੂਰੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ (ਸਮੇਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ) ਦੀ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਲੜ੍ਹਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਦਿ ਦੇ ਪੂਰਨ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਬੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਹਿਤ ਸਾਧ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਅਯਾਤ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਹੱਦਾਂ-ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਲਈ ਦਰਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਲਈ ਭੇਦਭਾਵ ਰਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੰਕਟ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

- ਮਨਦੀਪ

ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ, ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦੇ ਸਤਾਈ ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰਲੀਆ ਨੇ ਅਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ) ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਆਦਿ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਅ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜੀ ਦਾ ਮਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨ-ਸਧਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪਸਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਤੇਜ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜ਼ੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਖੜੋਤ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੌਜ਼ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲੰਘੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਟਰੰਪ’ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਿਆਸ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 893 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿੱਜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਰਸਿਵਿਕ ਅਤੇ ਜੀਉ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 56 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਗਏ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਐਲਾਨਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਯਤਨ ਮਹਿੰਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਮਰੀਕੀ ਅਵਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੈ ਪਰ ਐਡੀਸਨ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ 39% ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 56% ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਕਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 1798 ਦੇ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਏਲੀਅਨ ਐਨੀਮੀਜ਼ ਅੇਕਟ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 1812 ਦੇ ਯੁੱਧ, ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੰਪ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੰਮਪਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ‘ਡਿਫਰਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫਾਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਅਰਾਈਵਲਜ਼’ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵਿਊਂਤਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ‘ਆਈਜਨਹਾਈਵਰ ਮਾਡਲ’ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਮੈਕਸੀਕਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸਾਈਅਤ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਆਸ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਫਲਸਤੀਨ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕਨ, ਚੀਨੀ, ਫਿਲੀਪੀਨੋ, ਭਾਰਤੀ, ਅਲ-ਸਲਵਾਡੋਰ, ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ, ਹੌਂਡੂਰਸ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ‘ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ’ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੂਲੀਆ ਗੇਲੇਟ ਨੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, “ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।” ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ’ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ  ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਬੋਝ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਅਸਰੁੱਖਿਆ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਹਿਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।  ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਇਸੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਆਮ ਅਮਰੀਕੀ ਭਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਨੂੰ ਸਨਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ‘ਬਾਰਡਰ-ਜ਼ਾਰ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟੋਮ ਹੋਮਨ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਲਈ ਸੰਘੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀਆਂ ਹਨ। 

ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਉਜਾੜੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਲਈ ਜਿਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫੌਜ਼ੀ ਨਫਰੀ ਦੀ ਤਾਈਨਾਤੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ‘ਪੰਜ ਅੱਖਾਂ’ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਅਪਣਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਕੱਚੇ-ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡੰੂਘਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੱਥੇਬੰਧਕ ਏਕਤਾ ਤੇ ਵਰਗੀ ਚੇਤੰਨਤਾ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

- ਹਰਸ਼ਵਿੰਦਰ