ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ

ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ  ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ  ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਤ ਵੱਲ ਦੌੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮੀ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਜਨੂੰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਹਾਲਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਚ ਘਿਰੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਸੋਂ ਬਣਤਰ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਵੀ ਹਿੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤਾਈ, ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਨਸਲਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਤੱਥਹੀਣ ਦੁਰਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਧ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਦ ਅਜਿਹੇ ਆਲਮ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੂਲ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।  

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੈਣ-ਬਸੇਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦਾ ਨਤੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਉੱਕਰੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਵਾੜਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੂਲ-ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਜਿਤ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਸਮਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਵਜ਼ੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ‘ਫਾਇਵ ਆਇਜ਼’ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸਕਰ, ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਜੋ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਕੂਮਤੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਲੱਗਭੱਗ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਸਥਾਨਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਦਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜ਼ੋਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਘਟਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜ਼ੋਂ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵਾਫਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੌਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਗਤੀ ਦੇ ਧੀਮੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਰੱਬੀ ਦਾਤ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਾਪੰਨਤਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਹਾ ਨਿੱਜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਪੇਖਿਕ ਵਾਧੂ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ, ਖਾਸਕਰ ਤੀਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਹੂੰਝਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਇਸ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕੱਜਣ ਲਈ ਅਠਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਬੁਰਜੂਆ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਥੌਮਸ ਮਾਲਥਸ ਦੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਉਸ ਬਦਨਾਮ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ, ਅਪਰਾਧ ਆਦਿ ਅਲਾਮਤਾਂ ਲਈ ਵੱਧਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਥੁੜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੈ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੂਸਰਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ-ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸ਼ਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਨਸਲੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਘੱਟਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡਣ ਤੇ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਨਸਲੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ਼ੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਯਾਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਦੱਬੀ-ਕੁਚਲੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੌਮ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਪੀੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਲਮ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਥੋਥਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਪੀੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਵਹਿਣ ਵਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਅਣਸਾਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਭਾਜਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗਲੋਬਲ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਤੀਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਤੀਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗਾਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜਿਆਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵਹਾਅ ਚੰਗੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਤੁਲਨ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਾਫਰ ਰਾਖਵੀਂ ਫੌਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਾਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਵਸੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੰਗਾਂ-ਯੁੱਧਾਂ ਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਥਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹੱਦਾਂ-ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਇਕ ਧਰੁੱਵੀ ਤੋਂ ਬਹੁਧਰੁਵੀ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਾਧੂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਕੇ ਇਸ ਵਸੋਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਧਰਾਤਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਮਾਤ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤਹਿਤ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਸਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਫੈਲਾਅ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਦਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਕਾਫੀ ਤੇ ਅਧੂਰੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ (ਸਮੇਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ) ਦੀ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਲੜ੍ਹਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਦਿ ਦੇ ਪੂਰਨ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਬੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਹਿਤ ਸਾਧ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਅਯਾਤ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਹੱਦਾਂ-ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਲਈ ਦਰਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਲਈ ਭੇਦਭਾਵ ਰਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੰਕਟ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

- ਮਨਦੀਪ