ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਆਲਮੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ

ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੌਂਕੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ-ਵਪਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਅਹਿਮਤੀਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਜ਼ਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਫੌਜ਼ ਉੱਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲੋਬਲੀ ਚੌਧਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੇੜਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ, ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਨੇੜਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਗੁੱਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਦਲਦੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੀਕਰਣਾਂ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਨੇੜਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਪਲੱਸ ਦਾ ਗੁੱਟ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਉਸਦੀ “ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ” ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਪ੍ਰਭਾਵ-ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਧਰ ਚੀਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਆਡ ਗੱਠਜੋੜ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦੂਰਰਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੁੱਗਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਫੌਜ਼ੀ ਤਾਕਤ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਏਸ਼ੀਆ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਪਸਾਰਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਫਬੰਦੀ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।

ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜੀ-7 ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਚਾਹੇ ਮੂਲ ਏਜੰਡਾ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਰੂਸ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅਸਲ ਕੇਂਦਰਬਿੰਦੂ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖ਼ਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਉਭਾਰ ਰਿਹਾ। ਜੀ-7 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਕੁਆਡ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਚੀਨ ਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁੱਖ, ਇਸਦੇ ਵਧਦੇ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਤੇ ਚੀਨੀ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਆਦਿ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਚੀਨ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਨਾਕਾਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪੇਈਚਿੰਗ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ।

ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖ਼ਿੱਤੇ ’ਚ ਚੌਧਰ ਲਈ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਆਲਮੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕੁਆਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਾਹੀਂ ਯੁੱਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਟਾਪੂ ਵੀ ਮੱਹਤਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਵਾਦਤ ਚੀਨੀ ਟਾਪੂ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਲਾਈਵ-ਫਾਇਰ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ 12,200 ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ, 5400 ਫਿਲੀਪੀਨੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ 111 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਈਵਾਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਲੁਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਬਾਲਿਕਾਟਨ ( ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ) ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਕਰੋਨੇਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧਦੇ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਚੀਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਉੱਨਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਫਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ $3. 3 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ, ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਣਿਜ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਕੋਲ 290 ਜਹਾਜ਼ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਪਾਪੂਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀ ਅਤੇ ਸੋਲੋਮਨ ਟਾਪੂਆਂ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਾਮਦ ਚੀਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਨੂਆਟੂ, ਟੋਂਗਾ ਅਤੇ ਪਲਾਊ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸਦਾ ਚੋਖਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਚੀਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਚੀਨ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੰਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਸੌਦਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧਾ ਲਵੇਗਾ।

ਅਮਰੀਕਾ ਕੁਆਡ ਨੂੰ ਬੱਝਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਗੁੱਟ ਦਾ ਮੁਹਾਨ ਰੂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਭੂ-ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੱਛਮ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਟਾ ਕੇ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਆਡ ਗੈਰ-ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਗੁੱਟ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਟੋ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਨਾਟੋ ਪਲੱਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫੌਜੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੌਜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਚੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਰੂਸ ਤੇ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਜਪਾਨ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਵੇਂ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਚੀਨ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

20 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੂਮੀਓ ਕਿਸ਼ਿਦਾ ਨੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ "ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖ਼ਿੱਤੇ ਲਈ" ਲਈ $75 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।ਜਪਾਨ (ਕੁਆਡ ਮੈਂਬਰ) ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜੀ-7 ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖ਼ਿੱਤੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀ ਕਿ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖ਼ਿੱਤਾ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ, ਕਾਢਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੰਜਣ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ (7%) ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਇਆ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ, ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਖਤਰਬੰਦ ਵਾਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਨਵੇਂ ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਫੌਜੀ-ਉਦਯੋਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਫੌਜੀਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕੰਮ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (ਜਿੱਥੇ ਖਾਣ-ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਟਰੀਓਨਾ ਜੈਕਸਨ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖੀ) ਅਮਰੀਕੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰੂਸ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਕੜਮਬਾਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਚੀਨ-ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਯੂਕਰੇਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਇਸਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਰੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

- ਹਰਸ਼ਵਿੰਦਰ

ਸੰਪਰਕ - +61414101993

https://epaper.punjabitribuneonline.com/c/72583786

ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹਥਿਆਰ ਸਨਅਤ ਤੇ ਜੰਗਾਂ

ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਰੋਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਧ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਮਤੋਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਾਬਰ ਮੁਲਕ ਸੰਕਟਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਫੌਜ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪਸੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖਹਿਭੇੜ ’ਚੋਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਫੌਜ਼ੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਸਲਤ ਬੰਦ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਚੋਣ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ’ਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਜ਼ਟ ਖਰਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਹੇਠ ਹਥਿਆਰ ਸਨਅਤ ਦੀਆਂ ਦਿਓਕੱਦ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫੇ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਧੀਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗਾਂ ਅਟੱਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸੰਕਟ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਜੰਗਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੌਜ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ-ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਪਾਨ, ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗੀ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਇਸਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ਼ੀ ਜਨਰਲ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ ਆਈਜ਼ਨਹਾਵਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਥਿਆਰ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਜੰਗੀ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਵਿਗਿਆਨ, ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਂ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਖਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬੇ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜ਼ੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੌਜ਼ੀ ਉਦਯੋਗ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗ (ਸਮੇਤ ਮੈਨੂਫੈਕਚਿਰਿੰਗ ਦੇ) ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਨਾਟੋ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਖਿਲਾਫ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰੌਕਸੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ਼ੀ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਪਰੀ ‘ਸਟਾਕਹੋਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ’ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਥਿਆਰ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਲੈਂਡ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪੁਰਾਣੇ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਾਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦਗੀ 33% ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ 40% ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵਪਾਰ 22% ਤੋਂ ਘੱਟਕੇ 16% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੂਸ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਇਸਦੀ ਹਥਿਆਰ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਖਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਸਿਪਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 100 ਹਥਿਆਰ ਫਰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ $400 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਉੱਤਮ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਰਲੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਫਰਾਂਸ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਹਨ। ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਫੌਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ (57% ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, 9.5% ਰੂਸ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ 22% ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ) ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਪਾਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2019 ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 25 ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ $361 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਾਕਹੀਡ ਮਾਰਟਿਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਸਾਲ 2021-22 ’ਚ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 5.732 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ), ਬੋਇੰਗ (ਸਾਲ 2021-22 ’ਚ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 4.935 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ), ਨੌਰਥਰਪ ਗ੍ਰਮਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਸਾਲ 2021-22 ’ਚ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 4.90 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ), ਰੇਥੀਓਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ (ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 5.20 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਸਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੀਨ ’ਚ, ਨੋਰਿੰਕੋ (ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 915.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਅਤੇ ਏ ਵੀ ਆਈ ਸੀ (ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 66.96 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ); ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਏਅਰਬੱਸ, ਬੀਏਈ ਸਿਸਟਮ, ਲਿਓਨਾਰਡੋ, ਡਸਾਲਟ ਅਤੇ ਥੈਲਸ; ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਫਰਮ ਅਲਮਾਜ-ਐਂਟੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ਼ੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੌਧਰ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ, ਰਾਜਪਲਟੇ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਲਗਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਏਅਰਸਪੇਸ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਰ ਦਾ 3.7 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਉਦਯੋਗ ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜੰਗਾਂ, ਤਣਾਅ, ਰਾਜਪਲਟੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਆਦਿ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜੰਗਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਸਦਾ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜੰਗਾਂ ਲਈ ਲੋਂੜੀਦੇ ਜੰਗੀ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਇਸਨੇ ਸਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਇਰਾਨ-ਸਾਊਦੀ ’ਚ ਸੀਆ-ਸੁੰਨੀ ਝਗੜਾ) ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਥਿਆਰ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਬਾਹਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਆਦਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿਲਟਰੀ ਬਜ਼ਟ 2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਫੌਜ਼ੀ ਖਰਚ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ਼ੀ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1961 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਇਜ਼ਨਹਾਵਰ ਦੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ‘ਫੌਜ਼ੀ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ’ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਾਬੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਬਜ਼ਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੰਡਿੰਗ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ 740 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ ਇਸ ਸਾਲ 858 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਖਰਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜ਼ਟ ਨਾਲੋਂ 45 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਰਾਕ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਓਕੱਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਹਥਿਆਰ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਲੱਗਭਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ) ਸਰਗਰਮ ਹਨ।

ਉਪਸਾਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਨੁਸਾਰ, 2019 ਵਿੱਚ, 50 ਸਰਗਰਮ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ 150,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 384,000 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯਮਨ ਵਿੱਚ 233,000। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਜੰਗ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਬਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (UNHCR) ਅਨੁਸਾਰ, 79.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ 2019 ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਜਾੜੇ ਗਏ। ਜੰਗਾਂ ’ਚ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ 'ਆਮ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ, ਤਣਾਅ ਤੇ ਗੜਬੜੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਅਰਾਜਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਗੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।

​ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਫੌਜ਼ੀ ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਜ਼ਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵਧਾਕੇ 5.94 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਬਜ਼ਟ ਖਰਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੱਲਣ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਅਮਨ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਜਿਆਦਾਤਰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸਾਂ ਰਚਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ-ਫੌਜ਼ੀ ਗੁੱਟਬੰਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਜਰੀਏ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸਫਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਫਬੰਦੀ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੱਧ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਥਿਆਰ ਸਨਅਤ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਹੋਰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਅਰਾਜਕਤਾ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਥੋਪੀਆਂ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਬਾਹੀ ਬਾਅਦ ਉਸਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰ, ਢਹਿਢੇਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਾ ਕੇ ਮੋਟੇ ਮੁੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਇਆ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਸੰਕਟ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਘਾਤਕ ਤੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

- ਮਨਦੀਪ, ਹਰਸ਼ਵਿੰਦਰ

ਕੈਨੇਡਾ ’ਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ

 ਕੈਨੇਡਾ ’ਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ

ਪ੍ਰਵਾਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ਼ ਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਰਾਪ, ਉਜਾੜਾ ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਬਣਕੇ ਵੀ ਬਹੁੜਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ, ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਪਰੇ ਨੌਕਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛੜੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾਵਾਨ, ਸਸਤੇ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਬਿਜ਼ਨਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਖ਼ਤ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਸਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਖਪਤਕਾਰ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਪੈਦਾਵਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਵੀ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ, ਭਾਰਤੀ ਖਾਸਕਰ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ‘ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਧੌਂਸ’ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਗੰਵਾਰੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ’ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵਜ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਘੇ ਆਇਲਿਟਸ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ‘ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਫਿਆ’ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿੱਦਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ‘ਪੱਛਮੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ’ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਗਾਹਕ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਵਾਂਗ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਇਕ ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਗਾਹਕ ਤੇ ਸਸਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਸੀਰੀਆ, ਲੀਬੀਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਨਾਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਗੁੱਟ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਾ ਇਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। 1917 ਦੇ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਬਾਅਦ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਾਲਾ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕੂਟਨੀਤੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਹੁਨਰਮੰਦ, ਅਨਿਯਮਤ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮੇ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਮੇਚਦੇ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸਖ਼ਤ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੋਰੀਸਨ ਨੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਘਰ ਮੁੜਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।’ 9 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ, ‘ਅਗਲੇ ਅੱਠ ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਤੇ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।’ ਹੁਣ ਬਦਲਦੇ ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਖਕੇ ਪਾਬੰਧੀ ਮੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹਾਨੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਖੁੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ-ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਲੜਖੜਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ 1906-11 ਤਹਿਤ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੰਮਪਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਦਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਾਜਨਿਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਬਰ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ’ਚ ਫਰੈਂਚ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾ ਚਾਰਲਸ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ 1755-62 ਤੱਕ ਅਕੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਾ ‘ਫੌਜ਼ੀ ਧਮਕੀ’ ਬਹਾਨੇ ‘ਨਸਲੀ ਸਫਾਏ’ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1847 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼-ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ‘ਟਾਈਫਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ’ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ 1872 ਵਿੱਚ ‘ਅਪਰਾਧੀ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਅਨੇਕਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। 1895 ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਗਰਭਧਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਫਾਲਨ ਗ੍ਰਲਜ਼’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਪਾਗਲ, ਬੋਲੇ, ਅੰਨੇ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਜਬਰੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜਕੇ ਸਿਰਫ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 1914 ਦੀ ਕਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀਂਹਵੀ ਸਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਬਣਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਉੱਤੇ 376 ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਕਿਹਾ ਜਿਸਦੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੈਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਨਸਲੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜੀ ਦਾ ਸੇਕ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਚੀਨੀ ਤੇ ਜਪਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਝੱਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਸਲੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਸਮੇਂ 4000 ਜਪਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1917 ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ, ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਡੀਕਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1930 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਂਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਉੱਤ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 1937 ‘ਚ ਲੋੜ ਮੁਤਬਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਰ. ਬੀ. ਬੈਨਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2001 ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਕੇ ਉਸਦੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਂਚ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। 2012 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 18992 ਲੋਕ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ 2017 ਵਿੱਚ 7080। ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ।

ਪਰਵਾਸੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼, ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ, ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਮਹਿੰਗੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਿੰਨਤਾ, ਸਰੀਰਕ-ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਅਲਹਿਦਗੀ ਆਦਿ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ, ਟੁੱਟਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਹਨਿਆਂ-ਮਿਹਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ-ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ, ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ, ਰਫ਼ਿਊਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਆਦਿ ਦੇ ਲੰਬੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਗੈਂਗਵਾਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋ ਨਿਕਲਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਘੋਰ ਤੰਗੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਸਦੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਤਕਰੇ, ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ, ਕਿਰਤ ਲੁੱਟ ਤੇ ਜਬਰ ਵਰਗੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਕੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਠੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

- ਮਨਦੀਪ +1 (438-924-2052)

https://epaper.punjabitribuneonline.com/c/72349780?fbclid=IwAR264a78NyF6szwAuT8LjKuiWkntPtub0BjEECzpIGxGXKJk1gz91DQyBxQ