ਪੀ. ਯੂ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਉਭਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲੇ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਯੂ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਇਕਾਈ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ (91 ਤੋਂ 31 ਕਰਨ) ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕਾਉਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਹਲਫਨਾਮੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਮੰਗ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੀਤ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਉਹ ਜੁਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀ ਭਰੋਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਠੋਸ ਮਿਤੀ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਸੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ’ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਗਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ। ਪੀਯੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਸਾਰ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਏ।

ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਰਜੇ ਤੇ ਅੱਵਲ ਏਸ਼ੀਆਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਭਾਵੁਕ-ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਯੂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ-ਬੌਧਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਲੱਗਭੱਗ ਡੇਢ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿਚਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਅਟੁੱਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਇਸ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਅਰਥ ਪੰਜਾਬ ਹੱਥੋਂ ਉਸਦੀ ਬੌਧਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਧਰੋਹਰ ਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੁੱਸਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੀਯੂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਮਹਿਜ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮੁੜ ਉੱਭਰ ਗਏ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾਅਰਾ ‘ਸੂਹਾ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਚੰੜ੍ਹੀਗੜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ’ ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਕੱਢਕੇ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੀ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਬਿਨਾਂ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਣ ਦੇਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਹੱਕੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸੁਰ ਵੀ ਵੇਗ ਫੜਦੀ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਕੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ (ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ) ਲਗਾਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 240 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।  ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਮ ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਕੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਬਿਆਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੀਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਦਮ ਨਾਲ ਉਸਰਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚੋਂ ਸੰਤਾਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਅਕਸ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾੜੂਆ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰੂਹ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਵੈਮਾਣ ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਤਹਿਤ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਚਾਣਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਹਿੰਦੀ-ਹਿੰਦੂ-ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ’ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੜ੍ਹਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪੀਯੂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਢਾਲਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀ ਫਿਰਕੂ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ (ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ) ਨੂੰ ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਹਕੂਮਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਨਤੋਨੀਓ ਗ੍ਰਾਮਸੀ ਦਾ ‘ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ’ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ-ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਲਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜ਼ੋਂ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ’ਚ ਖਾਵੀਅਰ ਮਿਲੇਅ ਦੀ ਘੋਰ-ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ 71% ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਚਰਚਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਡਰਲ ਫੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਕਸਰ ਸੱਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਜੋਖ਼ਿਮ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਜੈੱਨ ਜੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤੰਨਤਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਨਾ ਬਣੇ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ।

ਪੀਯੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬਚੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜਮਹੂਰੀ ਖਸਲਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਵੰਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਆਦਿ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘੋਲ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਜਾਬਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।

- ਮਨਦੀਪ

ਬੋਸਾਨ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ: ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਵਪਾਰਕ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਨਤੀਜੇ

    

ਬੀਤੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟੈਰਿਫ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ (100%) ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਰਿਹਾ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ‘ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ’ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਰਦੀ ਗਈ। ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਚੀਨੀ ਅਯਾਤ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਏ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਵਪਾਰਕ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜ ਤੱਤ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਬੋਸਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੀ ਵਪਾਰਕ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ ਜੋ ਜਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲੇ ਸੁਖਦ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਪਾਰਕ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰਤਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨੀ ਅਯਾਤ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜਾਂ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ, ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ (ਖਾਸਕਰ ਸੋਇਆਬੀਨ) ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਤਾਈਵਾਨ ਨੀਤੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਅਸਥਾਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। 

    ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਾਸਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਰਾਜਕ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਰਲੱਭ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਖਣਿਜ ਸਪਲਾਈ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਰਲੱਭ ਸ੍ਰੋਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਣਿਜ ਉੱਨਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ, ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਰਾਕਟ, ਪੌਣ-ਚੱਕੀਆਂ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਚਿੱਪਾਂ, ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲਈ ਅਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਸੋਧ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਪੁੰਨ ਤਕਨੀਕ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਰਲੱਭ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਤੱਤ ਵਪਾਰਕ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਰਲੱਭ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇਸਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਲੱਭ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਜੰਗ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਰਲੱਭ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਰਲੱਭ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ‘ਅਮਰੀਕਾ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਫਰੇਮਵਰਕ’ ਨਾਮੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਯੁਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

    ਕਿਰਤ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਰਲੱਭ ਸ੍ਰੋਤ ਅਹਿਮ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਖੁਦਾਈ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਰਲੱਭ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਸੁਧਾਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਖਿਲਵਾੜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕਿਰਤ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਵੀ ਅਟੁੱਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਸਤੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਪਾਰਕ ਲਾਹਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਖਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਲੁੱਟ ਅਣਗੌਲੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।

    ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੋਲਟਰੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਸਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟਣ ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਚੀਨੀ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਪਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੁਮਲਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਹੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਥੁੜ ਚਿਰਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਰਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ੳੱੁਜੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਖੜੋਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਮਾਨ ਛੋਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਏ. ਆਈ. ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਤਲਿਸਮੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਦਾ ਅਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਿੱਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਰਾਜਕ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 70 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੇ 2700 ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ’ (ਨੋ ਕਿੰਗਜ) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।

    ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਆਈਐਮਐਫ ਵਰਗੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਝਟਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੀਨੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਆਈਐਮਐਫ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਨਾ ਗਲੋਬਲ ਜੀਡੀਪੀ 0.2-0.4% ਘਾਟੇ ’ਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਾਂਗ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਬੈਟਰੀਆਂ, ਈਵੀ ਵਾਹਨਾਂ, ਆਦਿ) ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਗਈ। ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਤਹਿਤ ਟੈਰਿਫ ਹਮਲੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਖੱਟਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਤ-ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੰਗ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੇਠ ਅਮਰੀਕੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਏਕੀਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ, ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਨਾਲ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਸੀਆਨ, ਅਫਰੀਕਾ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਆਈਐਮਐਫ ਤੇ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਵਰਗੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕ (ਅੀੀਭ) ਵਰਗੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। 

    ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਵਿਸ਼ਵ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰੀਕ ਚੀਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰ ਚੌਧਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਉਤਪਾਦਨ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ, ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਜੰਗਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਬਦਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤਾਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

    ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਧਮਕੀਆਂ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਅਰਾਜਕ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ-ਚੀਨੀ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ’ਚੋਂ ਆਪਸੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਪਜੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  

- ਮਨਦੀਪ (+1 438-924-2052)

ਸੰਸਾਰ ਭਰ ’ਚ ਉੱਠ ਰਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ

ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਨਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਤਹਿਤ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬੜੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ‘ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਜਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ’ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ ਆਦਿ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਲੱਗਭਗ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਛੇ ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫਰਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਮਪੇਸ਼ਾਂ ਨਸਲ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ, ਧਰਮ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੜੱਪਣ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੱਖਰੇਪਣ, ਨਸਲ ਭੇਦ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਖਤਰੇ ਵਜ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਯੂਕੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸਦਾ ਅਧਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੱਖਰਾਪਣ, ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨਸਲਪ੍ਰਸਤੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤੇ ਸਖਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜੀ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮਹੌਲ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਤਹਿਤ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

    ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ’ਚ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਗੋਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਘੋਰ-ਸੱਜੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ "ਕੈਨੇਡਾ ਫਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ" ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮਨੁੱਖੀ ਵੱਸੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ, ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਇਹ ਵਹਿਣ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਕਸਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

    ਇਹਨਾਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ-ਤਬਕਾਤੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਜ਼ੈਨੋਫੋਬੀਆ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਯੁੱਧ, ਵੱਸੋਂ ਉਜਾੜਾ ਅਤੇ ਅਣਸਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ, ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਯੁੱਧਾਂ, ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੰਕਟ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬਨਾਮ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਕੇ ਕੌਮੀ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

    ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਦਾ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨੌਕਰੀਆਂ (ਉਸਾਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸੇਵਾ ਆਦਿ) ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਮਿਆਂ (ਮੂਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ) ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖਦੀ  ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਅਕਸਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗ-ਦਸਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਜਦੋਂ ਉਜਰਤਾਂ ਘੱਟਦੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ।

    ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਅਕਸਰ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਕੀਰਨ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਜੂਦ ਸਮੋਈਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਕੇ ਝੂਠੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਹਿਤ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਸਲਵਾਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਸਰੀਰਕ ਹਮਲਿਆਂ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਸਲਵਾਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸਮਾਜਾਂ (ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ) ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਰਗ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਚੰਗੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ-ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਵਿਗੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ, ਯੁੱਧਾਂ, ਉਜਾੜੇ, ਆਰਥਿਕ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪਰਵਾਸ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜੇ ਕਾਰਨ।

    ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਕਟ (ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ) ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਉਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਅਕਸਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਕੇ ’ਚ ਟੌਮੀ ਰੌਬਿਨਸਨ ਵਰਗੇ ਸਮੂਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ "ਹਮਲਾਵਰ" ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਸਲੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਨਰ-ਜਨਮ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ’ਚ "ਮਾਰਚ ਫਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ" ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਸਲਪ੍ਰਸਤ ਸਮੂਹ ਗੋਰੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਰਬਸੱਤਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਫਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਯੈਲੋ ਵੈਸਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜ਼ੈਨੋਫੋਬੀਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਮਾਸ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਵ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਰਾਮ ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ("ਮਹਾਨ ਬਦਲਾਵ," "ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ") ਨਾਲ ਲੈੱਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

    ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀ ਧੀਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਉਜਰਤਾਂ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼/ਭੋਜਨ/ਊਰਜਾ ਲਾਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਘਟਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਧ ਪੂਰਬ, ਅਫਰੀਕਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਫਲਸਤੀਨ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੰਗਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੀਨ, ਬ੍ਰਿਕਸ, ਰੂਸ, ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਆਰਡਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ-ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਵਸੋਂ ਬਣਤਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ, ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਯੁੱਧ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸਮਤੋਲ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਸੋਂ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਹਿਜ਼ਰਤ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

    ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਤੁਲਨ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਾਫਰ ਰਾਖਵੀਂ ਫੌਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਾਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਵਸੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੰਗਾਂ-ਯੁੱਧਾਂ ਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਥਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹੱਦਾਂ-ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਾਜਕ ਟੈਰਿਫੀ ਹਮਲਿਆਂ, ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਇਕ ਧਰੁੱਵੀ ਤੋਂ ਬਹੁਧਰੁਵੀ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਾਧੂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਸੋਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਧਰਾਤਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਮਾਤ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤਹਿਤ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਸਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਫੈਲਾਅ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਦਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਇਹ ਦਬਦਬਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਲੋਟੂ ਤੇ ਅਰਾਜਕ ਜਮੂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। 

                                                                                                                        -ਮਨਦੀਪ (+1 438-924-2052)

ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਆਫ਼ਤ

ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਬਿੱਲ ‘ਵੱਨ ਬਿੱਗ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਬਿੱਲ’ ਆਖਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਪਿੱਛੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚੋਂ 51-50 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਕੇ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧੀ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ 218-214 ਦੇ ਫਸਵੇਂ ਫਰਕ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 49% ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਸ ਹੋਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੀ ਆਮਦ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੱਬਾਂ-ਭਾਰ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

‘ਵੱਨ ਬਿੱਗ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਬਿੱਲ ਐਕਟ’ OBBBA) ਮੁਤਾਬਕ 2017 ਦੇ ਟਰੰਪ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ (TCJA) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿਟ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟਿਪ ਤੇ ਓਵਰਟਾਇਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਟੈਕਸ ਮਾਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ ਬਦਲੇ ਮੈਡੀਕੇਡ ਖਰਚਿਆਂ, ਫੂਡ ਸਟੈਂਪ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਤੇ ਬਾਇਡਨ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲੋਨ ਤੇ ਭਾਰੀ ਕੱਟ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਡੀਕੇਡ ਕੱਟਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਫੂਡ ਸਟੈਂਪ (ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ) ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਤਬਕੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਨੂੰ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 2029 ਤੱਕ ਫੌਜ਼ ਨੂੰ $150 ਅਰਬ ਡਾਲਰ, ਗੋਲਡਨ ਡੋਮ ਲਈ 25 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ICE) ਨੂੰ $150 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੰਡ ਦੇ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 46 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 45 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਆਈਸੀਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਬੈੱਡ ਬਣਾਉਣ, ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਆਈਸੀਈ ਏਜੰਟ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਜੋਂ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਆਈਸੀਈ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। 350 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਸ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਮਨੁੱਖੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਾ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ 5000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਵੀ 5000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ (ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ 32.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਵਤਨ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਰਕਮ (Reimttance) ਤੇ ਵਧੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਊਰਜਾ (ਪੌਣ-ਚੱਕੀ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਤੇ ਗਰੀਨ ਊਰਜਾ) ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਖਤਰੇ ਤੇ ਊਰਜਾ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਫੌਜੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨਾਲ 2034 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ $2.4–$3.3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ ($36.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ) ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ, ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭੋਜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ 350 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਦਸ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੱਟ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਬੈਂਕ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ, ਬੇਘਰੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੱਧ ਬਦਤਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 2034 ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਸੱਠ ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਹੂਲਤ ਗੁਆ ਜਾਣਗੇ। ਯੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਇਕੱਲੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ 50,000 ਅਮਰੀਕੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ। ਸੈਨੇਟਰ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਸ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ’ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਰਹੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਰਟੀ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ 1% ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ 975 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੜੱਪੇ ਇੱਕ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭੋਜਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਮ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢਕੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਭ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਵੱਡੀਆਂ ਟੈੱਕ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ‘ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਫਾੱਰ ਅਮੈਰੀਕਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੀਫੌਰਮ’ (FAIR) ਦੀ ਮਾਰਚ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ 1 ਕਰੋੜ 86 ਲੱਖ ਲੋਕ ਗੈਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਗੈਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪਾਂ, ਜਾਸੂਸੀ ਡਰੋਨਾਂ, ਕੈਮਰੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਂਸਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ, ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਸਟੀਲ ਦੀ ਕੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਸਨੇ ਫ਼ਲੋਰੀਡਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪ ਐਲੀਗੇਟਰ ਅਲਕਾਟਰਾਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਕੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਤੇ ਅਜਗਰਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਗਿੱਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਟੇਨਰ ਵਰਤ ਕੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਬੈੱਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੱਗਰਮੱਛ ਤੇ ਅਜਗਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੁਲਸੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਏਲੀਅਨ’, ‘ਅਪਰਾਧੀ’ ਤੇ ‘ਘੁਸਪੈਠੀਏ’ ਆਖਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਕੋ, ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ, ਹੌਂਡੂਰਸ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲਾਤੀਨੀ ਮੁਲਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਰਾਜ-ਪਲਟਿਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ-ਵਪਾਰਕ ਸੰਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਉਜਾੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਫਿਊਜ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਹੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੰਿਟਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋ ਟਾਵਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਬਾਅਦ ਜਾਰਜ ਡਬਲਿਊ ਬੁਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੈਰਿਫ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਵਾਂਗ ਵਰਤਿਆ। ਭਾਰਤ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ’ਚ ਜਕੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਉਸਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਨਕੀ ਨੀਤੀ (ਮੈਡਮੈਨ ਥਿਊਰੀ) ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤਹਿਤ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾੜਾਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਕੈਦ।

ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਟਾਵਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲੇ ਬਹਾਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਪੱਖੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਖਕੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਅਰਾਜਕ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣੀ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਹਿਮੂਦ ਖਲੀਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ, ਟਰੰਪ ਸਨਕ ਦੇ ਅਲੋਚਕ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਅਰ ਜ਼ੌਹਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਖਕੇ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਆਦਿ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਦੀ ਲਕੀਰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਲਈ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੀ, ਜਾਬਰ, ਨਸਲਵਾਦੀ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੇ ਰੂਟ ਤੇ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਖ਼ਰਚੀਲੀ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ, ਭੇਦਭਰੀ ਤੇ ਜਾਬਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਅਰਾਜਕ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜ਼ਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਰਚਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵੀ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

- ਮਨਦੀਪ (+1 438-924-2052)

ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਉੱਤੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਈਰਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਪੰਨ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਰਾਜ ਨੇ ਈਰਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਭਵਿੱਖੀ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਈਰਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਏ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਮੇਤ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਮੱਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ-ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਉੱਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਯਹੂਦੀ ਲਾਬੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਟਰੰਪ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ (ਫੌਰਦੋ, ਨਤਾਨਜ਼, ਇਸਫਾਹਨ) ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਨਿਹੱਕੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ ਹਮਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਯੂਐਨ, ਅਟੌਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਏਜੰਸੀ, ਐਨਪੀਟੀ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਈਰਾਨ ਉੱਤੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

    ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜੀ ਅੱਡਿਆਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਤੇਲ-ਗੈਸ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਡਿਪੂਆਂ, ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਚ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਊਰਜਾ ਸ੍ਰੋਤਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤੇ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਕੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ, ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਐਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸਦੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਈਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਬੇਰਹਿਮ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ’ਚ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਘੇ ’ਚ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

    ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਈਰਾਨ, ਲੇਬਨਾਨ, ਸੀਰੀਆ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਾ ਵਾਂਗ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਯੂਰਪ ਵੱਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਗਲੋਬਲ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ, ਹਮਾਸ, ਸੀਰੀਆਈ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀ ਤੇ ਕਈ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਇਸ ਜੰਗ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੀਬਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੇਲ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਸੰਕਟ, ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਸੰਕਟ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣੀਆਂ ਈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਸਾਅ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

    ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਸਰਤ ਲਈ ਇਰਾਕ, ਲੀਬੀਆ, ਸੀਰੀਆ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਬਹਾਨਾ ਘੜਕੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਬਦਨਾਮ ਨਸਲਵਾਦੀ ਰਾਜ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂੰਖਾਰ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਰਾਨ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ  2015 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਫੌਜੀ ਵਰਤੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਪਰੰਤੂ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤਹਿਤ ਤੱਥਹੀਣ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਈਰਾਨ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਆਏ ਹਨ। 

    ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿੱਢੀ ਜੰਗ ਦੁਆਲੇ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੋ ਧਰੁਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਯੂਕੇ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ), ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ “ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ” ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਹਾਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਤੇ ਹੋਰ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਸਿੱਧੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਖਲ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨਗੇ। ਰੂਸ ਦੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਫੌਜੀ ਸੰਧੀਆਂ-ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਰੂਸ ਦੀ ਸੁਰ ਅਮਰੀਕੀ-ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਹੈ। 

ਬੇਸ਼ੱਕ ਈਰਾਨ ਫੌਜ, ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਫੌਜੀ ਤਕਨੀਕ, ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਆਦਿ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਕੰਮਜੋਰ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਸੱਦਾਮ ਹੂਸੈਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਰਾਕ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਤਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਜ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੂਤੀ ਬਾਗ਼ੀਆਂ, ਹਿਜਬੁੱਲਾ, ਹਮਾਸ ਆਦਿ ਛੋਟੇ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਰੁਪਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸਨੂੰ ਉਭਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲੋਬਲ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਅਰਾਜਕ ਤੇ ਜੰਗੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਤਾਬੂਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਇਰ ਮੁਸਲਿਮ ਅਰਬ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

    ਈਰਾਨ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਲਾਬੀ ਦੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਜੰਗੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਟੁੱਟ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਅੱਡਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰਾਂ (ਹੂਤੀ, ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ, ਹਮਾਸ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਨਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਾ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਭਰਵੀਂ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਵਕ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗੱਠਜੋੜ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਈਰਾਨ ਤੇ ਤੇਲ, ਗੈਸ, ਊਰਜਾ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਘਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੇ ਭੂਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ।

    ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਬਨਾਮ ਅਮਰੀਕੀ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਲਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ’ਚ ਸਥਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ (ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਇਰਾਕ, ਕਤਰ, ਕੁਵੈਤ, ਯੂਏਈ ਆਦਿ) ਤੇ ਹਲਚਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਨੇੜੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਲਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਯੁੱਧ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜੰਗੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਟਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। 

    ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਓਨਵਾਦੀ ਨਸਲਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮੰਤਰੀ ਨਸਲਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰੱਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੀਟ ਹੇਗਸਥ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਈਰਾਨ, ਲੇਬਨਾਨ, ਸੀਰੀਆ, ਫਲਸਤੀਨ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਈਰਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਮੁਲਕ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦਖਲ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਰੋੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

    ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਜੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਜੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਈਰਾਨੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ “ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ” ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਬਦਬੇ, ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਨਸਲੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਈਰਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹਨ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਗਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੋ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੇ ਈਰਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

    ਇਸਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਹਥਿਆਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਜੰਗ ਤੇ ਸਥਾਈ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਡਰੋਨ, ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼, ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫੌਜੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਮਲੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਫੌਜੀ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ-ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਕੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹਨ। 

    ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ-ਇਖਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਧੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਰਬਰ ਜੰਗੀ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

- ਮਨਦੀਪ (+1 438-924-2052)

ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਤਣਾਅ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤ

ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲੇ ਜੰਗੀ ਤਣਾਅ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਘੇਰਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਤੱਕ ਫੈਲਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ’ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੀਮਿਤ ਫੌਜ਼ੀ ਤਕਰਾਰ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਅਸਥਾਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਤਣਾਅ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਪਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਦੀ ਘਟਾ ਉਤਰਣ ਬਾਅਦ ਦੋ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਵਿੱਖੀ ਜੰਗੀ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਪਹਿਲਾ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ  ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਅਟੁੱਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

    ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 1947 ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਨਿਆਂਈ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤਰ ਜਮਾਂਦਰੂ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਕਸਾਈ ਚਿੰਨ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ ਆਦਿ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜੇ ਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਰੱਹਦਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਮ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧੀਨ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਾਂਗ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਤਵਾਦ, ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2019 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ, ਜਿਸਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਦਾਬੇ ਦਾ ਬਿੰਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਫਿਰਕੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਬੇਰਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਛੇੜੇ ਯੁੱਧ ਹਮਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹਕੂਮਤੀ ਹਿੰਸਾ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ। 

    ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ (1947) ਇੱਕ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦਾਗ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਸਕ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲੀ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਪਛਾਣ-ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਬਣਤਰਾਂ (ਹਿੰਦੂ ਬਨਾਮ ਮੁਸਲਿਮ) ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇ ਕੇ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਸਲੀ-ਧਾਰਮਿਕ ਟਕਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰੇਦਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

    ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉੱਨਤ ਫੌਜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਨਿਰਮਿਤ ਜੇ-10ਸੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੀਐਲ-15 ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਲੜਾਈ ’ਚ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਚੀਨੀ ਫੌਜੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਹਥਿਆਰ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਪੜਤ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰਾਫੇਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੀਨੀ ਹਥਿਆਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਨੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਫੌਜ਼ੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਚੀਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਯੁੱਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫੌਜ਼ੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

    ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਪਰ ਮਿਲਟਰੀ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਲਈ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਫੌਜੀ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਫੌਜੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਬਾਜੀ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ। ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੰਗੀ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਫੌਜੀ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਰੱਖਿਆ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜ਼ੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਲਾਕੋਟ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੌਜ਼ੀ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

    ਤੀਸਰਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ-7, ਬ੍ਰਿਕਸ, ਕੁਆਡ, ਸ਼ਾਰਕ, ਡਬਲਿਊਟੀਓ, ਜੀ-20, ਯੂ.ਐੱਨ. ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਗਿਣਨਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਠੋਸ ਯਕਯਹਿਤੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਫੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਮੰਚ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

    ਭਾਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਬਹਾਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੌਮਵਾਦੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸੁਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕਟ ਬਹਾਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।

    ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤਰੀ ਸੰਤੁਲਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਗੈਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਰਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਾਤੀ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਤੇ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਅਕਸਰ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਜਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਧਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਹਰ ਸੁਰ ਨੂੰ ਦਬਕਾਉਂਣ-ਭੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਹੱਕੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

    ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੰਗ ਜਾਂ ਜੰਗੀ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਜੇਤੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੰਗ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੁੱਟ-ਜਬਰ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੰਗਾਂ-ਯੁੱਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

    ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਇੱਕ ਸੁਖਦ ਸੁਨੇਹਾ ਜਰੂਰ  ਹੈ ਪਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤੇ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗੀ ਤਣਾਅ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਗਬੰਦੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਤਣਾਅ ਤੇ ਮਹਿਜ ਵਕਤੀ ਰੋਕ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਸੁਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।  ਇਹ ਜੰਗੀ ਕਵਾਇਦ ਵੱਡੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚੌਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ-ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।

    ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਅਸਲ ਮੁਕਤੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਕੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ।

- ਮਨਦੀਪ 

ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੱਲੇ ਦੇ ਮਾਇਨੇ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀ ਟੈਰਿਫ ਜੰਗ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਂਵੇ ਬਹਾਨਾ ਉਸ ਨੇ ਸਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਹਮਾਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ।ਟਰੰਪ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯਹੂਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਤੁਅਸੱਬਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਿਤ ਗਰਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਯਹੂਦੀ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ  ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਹੁੰਚਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਡਰਲ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਫੰਡਿਗ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਨਵਾਂ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ 2.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ  ਸਿੱਧੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਕੇਵਲ ਹਾਰਵਰਡ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਸਥਾਨ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ  ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ  ਬਰਾਉਨ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ 510 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ,ਕਾਰਨੈਲ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ , ਨਾਰਥ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 790 ਮਿਲੀਅਨ , ਪੈਨਸਿਲਵੀਨਿਆ ਦੇ 175 ਮਿਲੀਅਨ ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਦੌੜਾਕ ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਆਉੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾਂ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਪਰ ਅਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ ਇਜਰਾਈਲ਼ ਦੇ ਫਲਸਤੀਨ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਅਕਾਦਮਿਕ  ਖੇਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ  ਉਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੁਲ਼੍ਹ, ਵੰਨਸੁਵੰਨਤਾ , ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ । ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਦੱਬਿਆ ਜਾਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਮਹਿਜ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ । ਇਹੀ ਸਭ ਵਿਚਾਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਰਵਰਡ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਮੂਲ ਮੁੱਦਾ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ।

ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕਦੇ ਹੋਏ ਖੁਲ੍ਹੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਿਖਾਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ ਹੈ  ।ਜਦਕਿ ਟਰੰਪ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਨਾਂ ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਰੈਜੀਡੈਂਟ ਐਲਨ ਐੰਮ ਗਾਰਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਜਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵਾਧਿਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ।ਹਾਰਵਰਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਫਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਲ਼ੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਤੀ ਆਪਣੀ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਨ ਸਟੱਡੀਜ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ।

 ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੜਬੋਲੇ ਅਤੇ ਤਰਕ ਵਿਹੂਣੇ ਫੈਸਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਕਾਰਨ ਯੈਲ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਾਨਸਨ ਸਟੈਨਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਰਮਨ ਜ਼ਹੂਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਹਨ  ਜਿਹੜਾ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸਨ । ਉਹ ਹੁਣ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਖੋਜ ਮਾਹਿਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਣਗੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਹਫਾਮ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਟੋਰਾਂਟੋ  ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੂਨਕ ਸਕੂਲ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਅਫੈਰਸ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨਗੇ । ਉਸਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੁਧ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਲਤ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਖੋਖਲਾ ਨਜਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਸਟੈਨਲੇ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਚੀਆਂ ਨਜਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ (ਜਦਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਇਸਾਈਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ  ਜਿਸ ਦੇ ਮੋਢੇ ਚੜ੍ਹ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਦੌੜਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਾਨਸਨ ਸਟੈਨਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ 1930ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਲਗਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਸੀ । ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਖੋਜਾਰਥੀ  ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਹ ਹਮਲੇ ਵਧਣ ਦੀ ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ  ਹੈ । ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਵੇ (gallop.com survey) ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਤੀਜਾ ਅਮਰੀਕੀ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਗਿਣਿਆ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਰੁਜਗਾਰ ਜਾਂ ਗੁਜਰ ਬਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ । ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਝੁਕਣ ਨਾ ਦਬਣ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੇ ਆਸ ਬਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ  ਟੈਲੇਂਟ ਅਤੇ  ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ।

- ਗੁਰਮੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 48 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫੌਜੀ ਖਰਚੇ ਦਾ 2% ਵੀ ਨਹੀਂ।

2024 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਫੌਜੀ ਖਰਚੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੌਰ ’ਤੇ 2.7 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ਰਚੇ 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 9.4% ਵੱਧ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ‘ਸਟਾਕਹੋਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ’ (SIPRI) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧਾ 1988 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਜੰਗੀ ਖ਼ਰਚੇ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਵਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 997 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁੱਲ 37% ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ । 314 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਰੂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਟੌਪ 5 ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਫੌਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ 60% ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਮੇਤ ਚੋਟੀ ਦੇ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਖਰਚੇ ਵਧਾਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 2.1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੌਥੇ-ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਚੀਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਸਲ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ 60% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ 19% ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਸੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ‘ਚ ਜੰਗੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 2015 ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਖਰਚੇ 25% ਵਧਾਏ ਹਨ।

ਯੂਰਪ ਖਾਸ ਕਰਕੇ NATO ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਆਪਣੀ ਜੰਗੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 2024 ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 28% ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 88.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੌਬੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸ਼ੌਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੰਗੀ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 48 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫੌਜੀ ਖਰਚੇ ਦਾ 2% ਵੀ ਨਹੀਂ। 140 ਘੱਟ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 138 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੌਜੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਰਕਮ ਹੈ।

ਹਰ ਨਵਾਂ ਹਥਿਆਰ, ਹਰ ਟੈਂਕ, ਹਰ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਚੇ ਜਨਤਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੰਗਾਂ ਨਹੀਂ, ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਜਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।

- Social Concerns 

(ਸਿਪਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਧਾਰਿਤ ਸੰਖੇਪ ਟਿੱਪਣੀ) 

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ

ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਨਹੀਂ, ਜਮਾਤੀ ਜੰਗ ਲੜੋ

ਬੁਰਜੂਆ ਫੌਜਵਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਕੌਂਮਾਤਰੀਵਾਦ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੋ!

ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਬੁਰਜੂਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਰਦਾਰੀ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਰਜੂਆ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹਨ।

ਸਾਡਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਾਕਮ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਭੜਕਾਹਟਾਂ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਗੀਆਂ। ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਫੌਜੀ ਭਾਸ਼ਣ ਇੱਕ ਭਟਕਣਾ ਹੈ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਧੰਦੂਕਾਰਾ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਬੁਰਜੂਆ ਸ਼ਾਸਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਕੌਮਵਾਦ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਝੂਠੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਕੌਂਮਾਤਰੀਵਾਦ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ, ਜਗੀਰੂ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ: ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੜ ਰਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ "ਟਾਕੀਆਂ" ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ, ਬੁਰਜੂਆ ਫੌਜਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਹੈ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਯੁੱਧ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਜੰਗੀ ਧੌਂਸੇ ਨੂੰ  ਮਧੋਲ ਦਿਓ।

ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਜਦੂਰੋ, ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ!

ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ! (ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ!)

ਸਕੱਤਰ (ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ)

ਅਨੁਵਾਦ : Social concerns 

ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ

ਖੂਨ ਅਪਨਾ ਹੋ ਯਾ ਪਰਾਇਆ ਹੋ

ਨਸਲ-ਏ-ਆਦਮ ਕਾ ਖੂਨ ਹੈ ਆਖਿਰ

ਜੰਗ ਮਸ਼ਰਿਕ ਮੇਂ ਹੋ ਯਾ ਮਗਰਿਬ ਮੇਂ

ਅਮਨ-ਏ-ਆਲਮ ਕਾ ਖੂਨ ਹੈ ਆਖਿਰ

ਬੰਬ ਘਰੋਂ ਪਰ ਗਿਰੇਂ ਯਾ ਸਰਹੱਦ ਪਰ

ਰੂਹ-ਏ-ਤਾਮੀਰ ਜਖ਼ਮ ਖਾਤੀ ਹੈ

ਖੇਤ ਅਪਨੇ ਜਲੇਂ ਕਿ ਔਰੋਂ ਕੇ

ਜ਼ੀਸਤ ਫਾਕੋਂ ਸੇ ਤਿਲਮਿਲਾਤੀ ਹੈ

ਟੈਂਕ ਆਗੇ ਬੜੇਂ ਯਾ ਪੀਛੇ ਹਟੇਂ

ਕੋਖ ਧਰਤੀ ਕੀ ਬਾਂਝ ਹੋਤੀ ਹੈ

ਫਤਿਹ ਕਾ ਜਸ਼ਨ ਹੋ ਕਿ ਹਾਰ ਕਾ ਸੋਗ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਯੱਤੋਂ ਪੇ ਰੋਤੀ ਹੈ

ਜੰਗ ਤੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਏਕ ਮਸਲਾ ਹੈ

ਜੰਗ ਕਯਾ ਮਸਲੋਂ ਕਾ ਹਲ ਦੇਗੀ

ਆਗ ਔਰ ਖ਼ੂਨ ਆਜ ਬਖ਼ਸ਼ੇਗੀ

ਭੂਖ ਔਰ ਇਹਤਿਆਜ ਕੱਲੵ ਦੇਗੀ

ਇਸ ਲੀਏ ਐ ਸ਼ਰੀਰ ਇਨਸਾਨੋਂ

ਜੰਗ ਟਲਤੀ ਰਹੇ ਤੋ ਬਿਹਤਰ ਹੈ

ਆਪ ਔਰ ਹਮ ਸਭੀ ਕੇ ਆਂਗਨ ਮੇਂ

ਸ਼ਮਾ ਜਲਦੀ ਰਹੇ ਤੋ ਬਿਹਤਰ ਹੈ

• ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ

ਜੰਗ: ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵ

(1)

ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ

ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਬੱਚਿਓ !

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਨਾ ਮੰਨਣਾ

ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ

ਘਰ ਬਨਾਉਣ ਬਨਾਉਣ………

(2)

ਠੰਡਾ ਚੰਨ ਪਿਆ ਬਿੱਟ ਬਿੱਟ ਤੱਕੇ

ਧੁੰਦ 'ਚ ਉੱਤਰਦੀ ਹਵਾਈ-ਛਤਰੀ

ਡੋਰਾਂ 'ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼

ਆਓ ਦੇਖੋ-

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਹੈ

ਪੋਹ ਦੀ ਚਾਂਨਣੀ ਦਾ

ਆਓ ਦੇਖੋ-

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਈ ਹੈ

ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ………

(3)

ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਆਖੋ

ਸੁਹੰ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਹੇ

ਧਰਤੀ ਜੇ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ' ਕਿਸ ਦੀ ?

ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋਈ ?

ਤੇ 'ਭਾਰਤ' ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਲੱਗੀ ?

(4)

ਚੋਰੋ, ਵੇ ਚੋਰੋ !

ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੰਡਣ ਲਈ

ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੜੋ

ਜਾਗ ਹੀ ਨਾ ਉੱਠਣ ਮਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ

ਸੁਣਿਆ

ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਹਰ ਦੀ ਕੁੱਟ…

(5)
ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ
ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ
ਜਹਾਜ਼ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਖ਼ਬਰ ਸਾਰ
ਮੁੰਨੇ ਨੂੰ ਮੁੱਠ ਵਿਚ ਘੁੱਟ ਕੇ
ਉਹ ਕੇਵਲ ਹੱਸ ਛੱਡਦੇ ਹਨ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ
ਕਿ ਹਲ ਦੀ ਵੇਲ ਕਮਲੀ ਨਹੀਂ
ਕਮਲੀ ਤਾਂ ਤੋਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
(6)
ਅਸੀਂ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿਚ
ਗੁੰਮ ਸੁੰਮ ਬੈਠੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਹੋਰ ਘੜੀ ਤਾਈਂ ਚੰਨ ਚੜ੍ਹੇਗਾ
ਭੁਰਿਆ ਭੁਰਿਆ
ਖੁੱਸਿਆ ਖੁੱਸਿਆ
ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ
ਐਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੰਨ ਹੁੰਦਾ ਏ ?

- ਪਾਸ਼

ਮੰਟੋ ਦਾ ਪਾਗਲਖਾਨਾ

ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਿਆ

ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ

ਜੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ

ਜੇਲ ਦੇ ਬਾਹਰ

ਉਹੀ ਮੌਸਮ

ਉਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ

ਮੰਟੋ ਦੇ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਤੋਂ

ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ

ਹਾਲੇ ਬਟਵਾਰਾ

• ਨਿਦਾ ਫਾਜ਼ਲੀ

ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ

ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ,

ਰੋਟੀ, ਕਪੜਾ, ਮਕਾਨ ਚਾਹੀਦਾ।

ਬੰਦੂਕ ਨਹੀਂ,

ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ,

ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ।

— ਸੁਖਿੰਦਰ

⸻

ਆਉ ਕਿ ਕੋਈ ਖ਼ਵਾਬ ਬੁਨੀਂਏ

ਜਿਹੜੇ ਨੀਲੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠਾਂ

ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਅਮਨ ਲਈ ਹੋਣ।

- ਫੈਜ਼ ਅਹਮਦ ਫੈਜ਼

—————

“ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,

ਓਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦਾ ਹੈ,

ਰਾਜ ਨਹੀਂ।”

— ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ

ਮਾਵਾਂ

ਮਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ

ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ

ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਮੁੜ ਆਉਣ ਲਈ

ਮਾਵਾਂ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ

ਝਿੜਕ ਰਹੀਆਂ ਭੁੱਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨਾਲ

ਡੁਸਕਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ

ਉਜਾੜੇ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ

ਮਾਵਾਂ ਤੱਕ ਰਹੀਆਂ

ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਹਵਾਂ

ਵਗ ਰਿਹਾ ਖ਼ੂਨ ਆਰ ਵੀ ਪਾਰ ਵੀ

ਵਿਲਕ ਰਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ

ਘਾਹ ਵਾਂਗ ਲਤਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ

ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ

ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ।

• ਅਗਨੀ ਸ਼ੇਖਰ

ਜੰਗ

 

ਜੰਗ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ

ਨਾਮ, ਸਨਮਾਨ ਹੈ   

ਇੱਕ ਤਮਗਾ ਹੈ

ਬੱਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਇਕ ਸੁਰਖੀ ਹੈ

ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ

ਰੋਕ ਕੇ ਵੇਚੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ

ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ;

 

ਜੰਗ ਪਰ ਹੋਰਾਂ ਲਈ

ਮੌਤ ਹੈ, ਗੁਮਨਾਮੀ ਹੈ

ਕਟ ਗਏ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਲਾਚਾਰੀ ਹੈ

ਰੂਹ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਕਹਿਰ ਦਾ

ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਹੈ

ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ

ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਕੇ ਮਿਲੀ

ਸਸਤੀ ਸਿਲਾਈ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ।

- ਨਿਰਮਲ ਦੱਤ