ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ

ਲਗਾਤਾਰ ਗਹਿਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰੋਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਚਿੱਲੀ, ਲਿਬਨਾਨ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ, ਫਰਾਂਸ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਮਿਲੇ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਲਿਬਨਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ’। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੱਧ ਬਣਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਕਾਂ੍ਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਹਰ ਇਕ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਂ੍ਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਆਂਧਰਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਉਹ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਔਰਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਔਰਤਾਂ ਲਿੰਗਕ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਪੁੱਗਤ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਬਕਾਤੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਔਰਤ ਕਿਸਾਨ’ ਬਨਾਮ ‘ਮਰਦ ਕਿਸਾਨ’ ਦੇ ਸੰਕੀਰਨ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇੱਕ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਇੱਕ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੀ. ਸਾਈਨਾਥ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਲਈ ਮਾਰੂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਮ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਰ ਇਕ ਤਬਕਾ ਆਵੇਗਾ; ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਲਿੰਗਕ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਅਤੇ ਲਿੰਗਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹਕੂਮਤੀ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ।

ਉਂਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖੇਤੀ, ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਨਾਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਸਸਤੀ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਰਤ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਜਗੀਰੂ ਸੋਚ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤੰਗ ਵਲਗਣਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬੱਝੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਤੇ ਜਬਰੀ ਝਪਟਣ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ’। ਇਹ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਮਰਦਾਵੀਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਤਾ-ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਤੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ‘ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ’ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ’, ਇਹ ਬਜਟ ‘ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ’ ਲਈ ਹੈ’ ਆਦਿ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਰਦਾਵੀਂ ਸੋਚ ਦਾ ਹੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮਰਦ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਚਿਤਵਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਵਜੋਂ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।’ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਜਾਂ ਜਬਰ ਕਰਨਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮਰਦ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੱਖ ਭਾਵੇਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਕਾਇਰਤਾ ਹੈ; ਭਾਵ ਔਰਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉੱਤੇ ਜਬਰ ਜਾਂ ਹਮਲਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਰਦਾਵੀਂ ਸੱਤਾ ਲਈ ਇਹ ਲਾਹਨਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਔਰਤ’ ਤੇ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ’, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਖਾੜਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਦੂਸਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਇਰਾਕ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਰਾਕ ਦੇ ਬਾਗੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾਅ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਔਰਤ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ’ ਵਾਲੀ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਰਟਣ-ਮੰਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਵਰਗੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਉਸ ਦਾ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਰੇਟਾ ਥੁਨਬਰਗ ਅਤੇ ਪੌਪ ਸਟਾਰ ਰਿਆਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਿੰਗਕ ਵੰਡ-ਵਖਰੇਵੇਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਧਨਾਂ, ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਅਤੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਸਾਂਝੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜੱਟਵਾਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਜਮੂਦ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਜਾਤੀ, ਲਿੰਗਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗੌਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਖਿਲਾਫ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਿੰਗਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਰਾਜਕੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤਬਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ।

ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਹਾਰਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਹਾਰਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਰਾਜ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਬੇੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਔਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਿਜ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੁੱਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜ਼ਾਵੀਏ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

-ਮਨਦੀਪ

https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/no-revolution-is-possible-without-women-57385