ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ-ਵਿਰਾਸਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਬਾਹੀ

ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਸਲਵਾਦੀ ਰਾਜ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਆਦਿ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਅਤੀਤ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੰਨਾ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਾਹਿਤ, ਕਲਾ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਂਪ, ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੰਗੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਸਾਹਿਤ, ਕਲਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਲੇਖਕ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਕਾਮੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਜੰਗੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਜੰਗੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਗੰਭੀਰ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੌਧਿਕਨਾਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਘਾਤ, ਫਲਸਤੀਨੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਸਿੱਧੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬੰਬਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ 56 ਸਕੂਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਐਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 195 ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, 229 ਮਸਜਿਦਾਂ, 3 ਚਰਚ, 13 ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਲੈਬਾਂ, ਮੁਰਦਾਘਾਟ ਤੇ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਰਾਲੇਖ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਲਬੇ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 5800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, 260 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ 10 ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹੱਤਿਆ; ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੇ ਕਤਲ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਅਲ-ਮਗਾਜ਼ੀ, ਜਬਾਲੀਆ, ਅਲ-ਫਖੌਰਾ ਤੇ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਜ਼ੈਦ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਹਿਜ਼ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੰਗ ਕਾਰਨ 6,25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਜ਼ਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੀ ਸਕੂਲ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਭੂਗੋਲ, ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ, ਸਮਾਜ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੂਰ ਸਬਕ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਹਿਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸਲ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਜਖ਼ਮ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 2008 ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫੌਜ਼ ਵੱਲੋਂ ‘ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਲੀਡ’ ਤਹਿਤ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ‘ਇਸਲਾਮਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਉੱਤੇ ਭਿਅੰਕਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫੌਜ਼ੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ, ਫੌਜ਼ੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ, ਹਥਿਆਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਹੂਦਾ ਤੇ ਤੱਥਹੀਣ ਤਰਕ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ, ਅਨੈਤਿਕ, ਜੰਗੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।  

ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਗ ’ਚ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਕੈਂਪਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 88,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਲਾਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਅਲ-ਅਜ਼ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਊਨਵਾਦੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀ ਅਲ-ਇਸਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿਛਾਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਸ਼ਾਦ ਸ਼ਾਵਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ, ਅਰਬ ਆਰਥੋਡੌਕਸ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਸੈਂਟਰ, ਅਲ-ਸੁਨੂਨ ਫਾਰ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਆਰਟਸ ਐਸ਼ੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਕਲਾਤਮਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧ੍ਰੋਹਰਾਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਮੁੱਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਨ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀਆਂ 13 ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਾਜ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ, ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਦੀਆਨਾ ਤਾਮਾਰੀ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 737 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਭਿਅੰਕਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਭਵਿੱਖਮੁੱਖੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ 22 ਲੱਖ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਵਸੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਵਰਗ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖਮੱੁੱਖੀ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਢੀ ਤੋੜਣ ਤੇ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 9 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜੰਗੀ ਉਜਾੜੇ ਕਰਕੇ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਸੋਂ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਬਾਰੂਦ ਦਾ ਖਾਜ਼ਾ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ।

ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਚਾਓ ਕਮੇਟੀ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ 105 ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਬਚੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਅਵਾਮ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਲੋਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭਿਅੰਕਰ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੇਖਕ ਯੁਸਫ਼ ਦਵਾਸ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਗਾਉਂਦੇ ਬਾਗੀ ਗਾਇਕ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇ ਕਰਕੇ ਹਿੰਸਕ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਅੰਗਮਈ ਗੀਤਕਾਰ ਬਸ਼ਰ ਮੁਰਾਦ ਵਰਗੇ ਬਾਗੀ ਗਾਇਕ ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਅਨਿਆਂ, ਜੰਗ ਤੇ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੰਗੀ ਖਤਰਿਆਂ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਮਲਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੇਕ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ, ਫਲਸਤੀਨੀ ਨਸਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ/ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ/ਕਾਨੂੰਨ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਲਟਾ ਵਿਸ਼ਵਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਫਲਸਤੀਨ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਤੇ ਜਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰੂਦ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਫੌਜ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਬਜ਼ਟ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜੰਗ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਾਹੀ, ਕਰਜ਼ ਆਦਿ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਜੰਗੀ ਤਬਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੰਗ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਮਾਨਵੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹਨ।

- ਮਨਦੀਪ (+ 438-924-2052)

PGWP 2024 : ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਕੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ (ਕਾਰਨ ਤੇ ਹੱਲ)

ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਵਿੱਚ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ’ (PGWP) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (rural) ਬੰਦ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ, ਪੀਐਨਪੀ (ਪ੍ਰੌਵੈਂਨਸ਼ੀਅਲ ਨੌਮਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਤੇ ਪੋਆਂਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਜਾਂ ਅੜਚਣਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਖਾਸ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਸਮਤੋਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਫੈਸਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਆਉਂਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ 5% ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸਦਾ ਸਬੰਧ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਨਸਲੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਭੂਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਸਿਰ ਜੋ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ. ਕੇ., ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ ਆਦਿ ਮੁਲਕ ਆਏ ਦਿਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀਆਂ ਸੋਧਾਂ/ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ (ਜਿੰਨਾ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਵਹਿਣ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ (ਕਾਨੂੰਨੀ/ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ)  ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ, ਗੈਰ ਬਰਾਬਰ, ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ‘ਦਰਜੇ’ (ਸਟੇਟਸ) ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੋਹਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਨਮਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ (ਫੋਟੋ : Anhadawaaz)

ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ’  ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੀਐਨਪੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੀਐਨਪੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲਾ ਆਇਲੈਟਸ ਕੋਰਸ, ਉਮਰ, ਕੰਮ ਦਾ ਤਰਜ਼ਬਾ ਆਦਿ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਜੋੜ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀਆਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਆਰ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਪੀਐਨਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਕੋਲ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਾ ਬਚਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ, ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਕੇ ਐਲਐਮਆਈ (Labour Market Impact Assessment (LMIA)  ਲੈਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਯਕਦਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 1500% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 28000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੀਐਨਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ, ਬੀ. ਸੀ., ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ, ਨੋਵਾ ਸਕੌਸ਼ੀਆ, ਯੂਕੌਨ, ਓਨਟਾਰਿਓ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ-ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਣਾਅ ਪਣਪਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ISSU ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੀਟੋਬਾ 'ਚ ਲੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਝਲਕ

ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੋਟੇ ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਹਰੇਕ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ‘ਬਿਨ ਦਰਜੇ’ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ‘ਰੁਤਬਾ ਰਹਿਤ’ ਇਹ ਲੋਕ ਭੋਜਨ, ਊਰਜਾ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਸਾਰੀ, ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਦਰਜੇ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ, ਮਾੜੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ, ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ, ਧਮਕੀਆਂ, ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੱਬੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗਭੱਗ 26 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਆਦਿ) ਬਿਨਾ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ੍ਰੋਤ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਫਿਲਹਾਲ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੇੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਹਨ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਹੌਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੇ ਉਜਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਗਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟਾਂ, ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (IRCC) ਦੇ 2023 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 118,000 ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ।  2022 ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 20,000 ਸੀ। 2024 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ-ਯੂਕਰੇਨ ਅਧਿਕਾਰ’ (CUAET)’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ‘ਅਣਗਿਣਤ’ ਯੂਕਰੇਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਤਹਿਤ ਯੂਕਰੇਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। 2024 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ CUAETਰਾਹੀਂ 800,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਲਗਭਗ 620,000 ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ CUAET ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 190,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਬੰਦੋਬਸਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਲਾਹੇ ਤਹਿਤ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਵਸੋਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਅਣਗਿਣਤ’ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਮਹਿਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਲਸਤੀਨ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗੀ ਤਬਾਹੀ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਉਜੜ ਕੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਵੀ ਭਾਵਨਾ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਸਦਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

Prince Edward Island

ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (UNHCR)  ਅਨੁਸਾਰ, 2023 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 35.3 ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 108 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ, ਸੰਘਰਸ਼, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ, ਜੰਗ, ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ।

ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੱਚਿਆਂ, ਪੱਕਿਆਂ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜੇ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਨਸਲੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪਣਪਦੀ ਹੈ। ਨਸਲੀ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬਰਾਬਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ‘ਸਰਹੱਦ ਮੁਕਤ’ (Open Border) ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਾਂਝੀਵਲਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਭ ਲਈ ਦਰਜੇ’ (Status for all) ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਭਨਾ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮਨੋਰਥ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵੱਧਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏ, ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾਧਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਮੌਕੇ ਆਦਿ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।

- ਮਨਦੀਪ (+1 438-924-2052)

Foreign workers in Canada’s PEI to hold a day long protest against immigration policy changes

Video link : https://youtu.be/gabx4Tm4y1U?si=OsTqNHmwz6WItdP4

ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਅੰਦਰ ਵੱਧਦਾ ਤਣਾਅ

ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ  ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 36,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਾਜਾ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰਫਾਅ ਦੇ “ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਾਂਘੇ ” ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ‘ਕੈਦਖਾਨੇ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਜ਼ਾਨ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਥੁੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। “ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ” ਤੇ “ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ” ਦਾ ਦਮ-ਖਮ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

    ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਈਰਾਨ, ਲੇਬਨਾਨ, ਯਮਨ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ, ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ‘ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ’ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

    ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਫੌਜੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗ ਹਾਰ ਰਹੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਾਰਨ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਾਕਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਬਗਲਗੀਰ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੀਤੀ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਦਮਾਸਕਸ ਸਥਿਤ ਇਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਰਾਫਤਖਾਨੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਿਛਾਖੜੀ ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੱਛਮ ਤੇ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤੇ ਅਰਬ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਜੰਗ ਜਾਂ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਅਛੂਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਜਾਂ ਜੰਗੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਤੀਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸਪਲਾਈ ਲਾਂਘਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਕੜਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤੇ ਸਭਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਗੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ (ਯੂਕਰੇਨ/ਫਲਸਤੀਨ) ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸਟੀਲ, ਕਾਰ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆਦਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ, ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

    ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ਼ੀ ਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਅੱਡੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਈਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੱਤਭੇਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ ਹੈ ਜੋ ਯੇਰੂਸਲਮ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੱਕਾ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ‘ਅਲ ਅਕਸਾ ਮਸਜਿਦ’ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਇੱਕ ਨਸਲਵਾਦੀ ਯਹੂਦੀ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਨਸਲੀ ਮਨਸੂਬੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ।

  

Punjabi Tribune May 13, 2024 

 ਇਜ਼ਰਾਈਲ; ਈਰਾਨ, ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਧਰ ਈਰਾਨ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਫੌਜ਼ੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਉਸਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਰਿਹਾ ਈਰਾਨ 1979 ਦੇ ‘ਈਰਾਨੀ ਇਨਕਲਾਬ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਉਸਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। 

    ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 18 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਐਫ-15 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਧਰ  ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ $13 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

    ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ “ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ’ ਬਹਾਨੇ ਯੂਕਰੇਨ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ $ 95 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ  ‘ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ' ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ’ਚ ਬਾਇਡਨ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ $60.8 ਬਿਲੀਅਨ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਲਈ $26.3 ਬਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੇਫਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ $8.1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ “ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਹਾਇਤਾ” ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਿਕ-ਟੌਕ 'ਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਇਡਨ ਇਹ ਸਭ  ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਪੱਖੀ ਤੇ ਜੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ।

    ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਰਾਜ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਈਰਾਨੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਈਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੈਰ-ਖੁਆਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਿਛਾਖੜੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੱਤਾ ਤੇ ਪਿਤਰਕੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ’ਚ ਇਸਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਰੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅੰਦਰ ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ-ਠੋਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

- ਮਨਦੀਪ