ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਅਰਚਾਰੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ

ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗਲਬਾ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਖਾਸਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਗਲਬਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸਦਾ ਮਹਿਮਾ-ਮੰਡਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਸੋਂ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਵਰਗਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪੂਰੀ ਖੇਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਹਿਲੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ-ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਹਨ, ਇਸ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ $500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਊਰਜਾ ਸ੍ਰੋਤ (ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਕੋਲਾ, ਐਲ. ਐਨ. ਜੀ.) ਜਾਣਕਾਰੀ, ਬੋਇੰਗ ਜਹਾਜ਼, ਸੰਚਾਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਆਦਿ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੱਕੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਫਲ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ-ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੈਰਿਫ ਰਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਮੇਚਾ ਤੇ ਅਨਿਆਂਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਸਤ ਫਾਰਮ 469 ਏਕੜ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜਗੀ ਨਿਰੀ-ਪੁਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 86 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸੀਮਾਂਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਬਸਿਡੀ-ਯਾਫਤਾ ਸਸਤੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਮੱਕੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਕਪਾਹ, ਫਲ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਯਾਤ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਏਪੀਐਮਸੀ) ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਕਰਜ਼, ਨਸ਼ਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।  ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਜਾਰਾਂ ਏਕੜ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਭੂਮੀਹੀਣ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਸਤੇ ਪਨੀਰ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਸਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਉਜਾੜੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।  ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆਂ ਦੇ ਫਲ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਕਸ਼ਮੀਰ-ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹੋਰ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨਗੇ। ਉਪਰੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ) ਨਾਲ ਦੁੱਧ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਆਦਿ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਪੈਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਏਈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੋਪੱਖੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਧਰ ਟੈਰਿਫ ਰਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉੱਚ-ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਬੀਜ਼, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਨਾ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਖੇਡ ਸਾਮਾਨ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਫਾਊਂਡਰੀ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਸੁੰਗੜ ਜਾਣਗੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਠੋਸੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਰਚੀਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਕਮਾਈ (ਰੈਮੀਟੈਂਸ) ਦੇ ਵਹਾਅ ਉੱਤੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (TRIPS) ਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਸਤਾ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।  ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੀਐਮ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ  ਭੋਜਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਥਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਝਪਣ ਅਤੇ ਅਨੁਵੰਸ਼ਕ ਨੁਕਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਦਿਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਗੂਗਲ, ਅੇਪਲ, ਅੇਮਾਜ਼ੋਨ, ਮੇਟਾ, ਮਾਇਕ੍ਰੋਸੌਫਟ) ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀਲੇ-ਵਸੀਲੇ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਵਰਜਣਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਥੋਪ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਰਕ ਕਹਿਕੇ ਸੰਸਾਰ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੂਲ ਦੇਣ, ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਉੱਚ-ਸਿਆਸੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਅਮਰੀਕੀ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ’ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਤੇ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰ ਵਟਾਂਦਰੇ, ਅਣਸਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਪਾਰਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਲੱਗਭੱਗ ਤੈਅ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਦੀ ਨੀਂਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭੋਇੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਗਾਂਹ 1960ਵਿਆਂ ਦੇ 'ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ' ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਰੱਈ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਤੇ ਅਣਸਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਧੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼, ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੰਜੀਵਤ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬੀਮਾ, ਤੇਲ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਉੱਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹੁ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਵ-ਬਸਤੀਆਨਾ ਲੁੱਟ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। 1960ਵਿਆਂ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਫੋਰਡ ਅਤੇ ਰੌਕਫੈਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ 'ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਜੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਸੁਧਰੇ ਬੀਜਾਂ, ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਖਾਦਾਂ-ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜਰੱਈ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਤੇ ਅਣਸਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਭ ਧਨਾਢ ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭੋਇੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਈ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਦੀ ਗਈ। ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਔਸਤ ਜੋਤ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟ ਕੇ 1.08 ਹੈਕਟੇਅਰ (ਲਗਪਗ 2.67 ਏਕੜ) ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 86 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸੀਮਾਂਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਉਜਾੜਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 'ਉਲਟੀ ਪੱਟੇਦਾਰੀ' ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1990-91 ਵਿੱਚ 11.17 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 9.5 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲਕਵਾਗ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੋਈ “ਮੁਕਤ” ਜਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੇਵਲ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ-ਵਾਧੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਏਕਤਾ ਹੀ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਝੱਖੜ ਦਾ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਖਿਲਾਫ 2020-21 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਛੋਟੇ, ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਜਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।  ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਆਪਕ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ, ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ।

- ਮਨਦੀਪ (+1 438-924-2052)

ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਰੁਲਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪੋਰਟੇਜ ਕਾਲਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 1500 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਚਾਨਕ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਇਸਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੰਕਟ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਨੌਨ-ਕਰੈਡਿਟ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਮੰਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੋਰਸ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ 24 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਆਈ. ਆਰ. ਸੀ. ਸੀ. ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ 'ਨੌਨ-ਕਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ' ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੋਰਟੇਜ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋਂ ਫੁਰਮਾਨ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 12 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੈਡਲਟਾਊਨ ਸਰਕਲ ਦੇ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ 20 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਧਰਨਾ ਚੁਕਵਾਉਣ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਏ. ਦੇ ਛਾਪੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀਡਮਜ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ-2 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ’ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ’ ਜਾਂ ‘ਡਿਪਲੋਮਾ ਮਿੱਲਾਂ’ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਰਾਹ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਥਾਨਕ ਘੋਰ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ 'ਸੈਕੰਡ ਸੰਨਜ਼' (ਸ਼ੲਚੋਨਦ ਸ਼ੋਨਸ) ਵਰਗੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਗਰੋਹ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ, ਬੁਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਸਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਸਲਵਾਦੀ ਗਰੱੁਪ ਜਿੱਥੇ ‘ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਜਾਓ’ ਦੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਚਿੱਟੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਰਬਸੱਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਸਲਵਾਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਮਾਰੇ ਛਾਪੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਜੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਇਖਲਾਕੀ ਮਿਆਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਰਾਮ-ਰੌਲੇ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਅਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੇ ਇਮਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਭ ਲਈ ਸਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਕਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ ਚੋਂ, ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਦਾਦ ’ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ, ਕਿਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨੀਤੀ ‘ਪੰਜ ਅੱਖਾਂ’ (ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਯੂਕੇ) ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨੀ-ਇਰਾਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਨਾਹ ਦੇਣੀ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਪੁਖਤਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਉਮਦਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਵਸੋਂ ਸਤੁੰਲਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਯੂਕੇ, ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਟੋਚਨ ਕਰਕੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਤੇ ਪੜੀ ਲਿਖੀ ਲੇਬਰ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਮੋਕਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ (ਏਆਈ) ਦੇ ਫੈਲਣ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾ ਦੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ, ਲਮਕਵੀਂਆਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਜੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਤੋੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਨਵੇਂ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਝੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਾਹ-ਰਗ ਬਣੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੇਬਰ ਯਕਦਮ ਗੈਰ-ਇਖਲਾਕੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਭੀੜ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ’ਚ ਵੀ ਬੋਝ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਗਾਨੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਵੀ।

ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਰਹਿਮ ਤੱਥ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲ ਬਣਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਥਿਕਤਾ (ਜੀਡੀਪੀ) ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਨਿੱਕੇ-ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੰਡੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੋਹਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ 3 ਤੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ। ਨਿੱਜੀ-ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਫਫਫ) ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮਹਿੰਗੇ-ਮਹਿੰਗੇ ਕੋਰਸ ਵੇਚੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਪੌੜੀ ਮਾਤਰ ਹੀ ਸਨ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ, ਅਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁੰਡੀਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਕੇ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੇ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ‘ਪੱਕੇ’ ਹੋਣ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਦਰਦਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ‘ਕੱਚੇ’ ਤੇ ‘ਪੱਕੇ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਦਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਨਿਹਾਇਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਸਥਿਰ, ਵਾਧੂ ਅਤੇ ਬੇਵੱਸ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਦੀ ਇਸੇ ਵਾਧੂ ਫੌਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ, ਗਰੌਸਰੀ ਸਟੋਰਾਂ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣਕੇ ਸਥਾਨਕ ਉਜਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਟੇਟਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਵਹਿਣ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਠਹਿਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ (ਫਰਵਿਲਿੲਗੲ) ਵਜ਼ੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਆਪਮੁਹਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਸਸਤੀ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੇਬਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਊਂਤਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਹਿਣ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਹੱਕੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹਨ। ਇਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੌਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੂਲ-ਮੰਤਰ ਹੈ।

ਜਿੱਥੋ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ ਨੀਵੀਂਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮਰਾਜਵਾਦੀ ਜੰਗਾਂ (ਯੂਕਰੇਨ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਜੰਗੀ ਤਣਾਅ) ਤੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਵਪਾਰਕ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਬਹਾਨੇ ਤੇਲ ਤੇ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗਦਸਤੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਸਿਰ ਭੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਿਰ ਭੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਧਰ ਸਥਾਨਕ ਗੋਰੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਸੇ ਕੁਝ ਉੱਚ-ਮੱਧਵਰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਸੈਕੰਡ ਸੰਨਜ਼' ਵਰਗੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਗਰੋਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਅਪਰਾਧੀ’, ‘ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ’ ਅਤੇ ‘ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਸਲੀ ਵੰਡ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਦੀ ‘ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਲੁਟੇਰਿਆਂ (ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ) ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੇਂ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਅਸਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਣ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਹ ਨਸਲਵਾਦੀ ਰੂਪ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਤੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੇਬਰ ਲੱਕੜ ਮਿੱਲਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਇਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਇਆ ਲੱਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਤਰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ, ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਬੰਦ ਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਨਫਰਤ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

- ਮਨਦੀਪ

ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ

      

 ਮਈ ਦਿਵਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਲਈ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਅਹਿਦ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਿਰਜੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ’ ਦਾ ਮਈ ਦਿਵਸ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬੰਦ-ਖ਼ਲਾਸੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹਾਲੇ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਸੱਚ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਉਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ‘ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ’ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1848 ਵਿਚ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਫਰੈਡਰਿਕ ਏਂਗਲਜ਼ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਬਰਦਸਤ ਐਲਾਨਨਾਮੇ 'ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ' ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ 1866 'ਚ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਰਪ ਵਿਚ 'ਅੱਠ ਘੰਟਾ ਲੀਗ' ਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 1867 ਵਿਚ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦਿਹਾੜੀ ਨੂੰ 'ਇਲੀਨਾਏ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ' ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ 14-14, 15-15 ਘੰਟੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਭੀੜ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

        ਕੰਮ ਦੇ ਅਨਿਸਚਿਤ ਸਮੇਂ, ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ‘ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆੱਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਲੇਬਰ’ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਖ 1 ਮਈ 1886 ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਈ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 12,000 ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਕੁੱਦ ਪਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਅਗਸਟ ਸਪਾਇਸ, ਐਲਬਰਟ ਪਾਰਸਨਜ਼, ਅਡੋਲਫ਼ ਫ਼ਿਸ਼ਰ, ਜਾਰਜ ਏਂਜਲ, ਮਾਈਕਲ ਸ਼ਵਾਬ, ਸੈਮੂਅਲ ਫੀਲਡਜ਼ ਤੇ ਲੂਈ ਲਿੰਗ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਗ ਫੜਦੀ ਗਈ।

      

 ਮਈ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੀ ਹੇਅ ਮਾਰਕਿਟ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ-ਸੈਲਾਬ ਉਮੜ ਪਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਜੂਝਾਰੂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਾਰਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ  ਪੈਰਿਸ ਕਮਿਊਨ (1871) ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜਿਆ ਮਹਾਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਹੇਠਲੀ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨੀ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੇਅ ਮਾਰਕਿਟ ਸਕਵੇਅਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸਭਾ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਜਾਹਰੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਇਕ ਬੰਬ ਵਿਸਫੋਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੱਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਚਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। 11 ਨਵੰਬਰ 1887 ਨੂੰ 'ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨ' ਅਗਸਟ ਸਪਾਇਸ, ਐਲਬਰਟ ਪਾਰਸਨਜ਼, ਅਡੋਲਫ਼ ਫ਼ਿਸ਼ਰ ਤੇ ਜਾਰਜ ਏਂਜਲ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਲੀਅਮ ਬਲੈਕ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ "ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਹਿੰਸਾ, ਦੰਗਾ-ਫਸਾਦ ਅਤੇ ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੱਕੀ ਤੇ ਅਬੁੱਝ ਨਫਰਤ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਸਨ।ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਰੁਚੀਆਂ ਤੇ ਕੋਮਲ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਸਾਊ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਥਾਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਕ ਹੈ : " ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਿਜ਼ਾਮ।"

        ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ 'ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ' ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 'ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ' ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਚੁੰਮੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅੱਜ ਦੇ 'ਗਿੱਗ ਇਕਾਨਮੀ' ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਮੈਟੋ, ਸਵਿਗੀ, ਓਲਾ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਪਾਰਟਨਰ' ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

        ਜਿਸ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਈ ਦਿਵਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਪਾਉਣ ਲਈ 'ਲੇਬਰ ਡੇ' ਇੱਕ ਮਈ ਦੀ ਥਾਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਟਾਰਬਕਸ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ 'ਯੂਨੀਅਨਾਂ' ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਠ ਰਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਬਾ ਸਕਦੇ। 

ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਕਟ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਮਹਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ-ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਲਈ ਹਰ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਮਾਨਵੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਗਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਸਰਮਾਇਆ' ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਸਖੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਮੱਕਾਰੀ ਭਰਮ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ।

        ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ‘ਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੱਦੀ ਨਾਲ ਜੁੱਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਮਨਦੀਪ (+1 438-924-2052)

ਇਰਾਨ ਜੰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵ-ਮਨਦੀਪ

    ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੰਗੀ ਤੇ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਇਰਾਨ ਉੱਤੇ ਥੋਪੀ ਅਮਰੀਕੀ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜੰਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਰਾਨ ਸਮੇਤ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜੰਗੀ ਹਮਲੇ ਕੇਵਲ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚੌਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੀ ਪਰਖ ਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਨਿਰਣੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

    ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਉੱਤੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਰਾਨ ਦੇ ਤੇਲ-ਪਾਣੀ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ’ਚ ਫਸੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ’ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮੁੱਚੀ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨੈਣ-ਨਕਸ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ (ਲੈਬਨਾਨ), ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ (ਯਮਨ) ਅਤੇ ਇਰਾਕੀ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਤੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਜਲਮਾਰਗਾਂ ’ਚ ਰੋਕਾਂ ਡਾਹ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਉਮੜਿਆ ਜਨ-ਸੈਲਾਬ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੀਮਤ $112 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਹੂਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗ ’ਚ ਏ ਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਲੈਬਨਾਨ ’ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਬਦਨਾਮ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਘਾਤਕ ਕੈਮੀਕਲ ਚਿੱਟੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਡਾਲਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਭਾੜੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ ’ਚ ਕਰਨ, ਗਲਫ਼ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ ਸੰਕਟ (39 ਖਰਬ ਡਾਲਰ) ਵਧਣ, ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਦਰ-ਘਟਣ ਨਾਲ ਇਰਾਨ ਨੇ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ, ਬਦਨਾਮ ਤੇ ਅਜਿੱਤ ਜੰਗ ਵੱਲ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਟੋ ਤੇ ਉਸਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕ ਦੁਬਕ ਕੇ ਜੰਗੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤ੍ਰਾਹ ਰਹੇ ਹਨ।

    ਇਰਾਨ ਉੱਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਮਲਾ ਬਹੁ-ਪਸਾਰੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ 1944 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ, ਫੌਜੀ ਹਥਿਆਰ ਸਨਅਤ, ਦਿਓਕੱਦ ਬਹੁਕੌਮੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੂਲਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਸਦੀਆਂ ਦਿਓਕੱਦ ਟੈੱਕ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਦਵਾਈ, ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਖੇਤੀ-ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਔਕਟੋਪਸ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਉਤਪਾਦਨ, ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਖਪਤ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ (ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਲਕ) ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਸਤੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਜੂਦ ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਆਦਿ) ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ (ਫੌਜੀ, ਸਿਆਸੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ) ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਧੜਾ ਇਸਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਚਿਤਵਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਰਾਨ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਮਲਾ ਇਸ ਅੰਤਰ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਖਹਿਭੇੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਹਮਲਾਵਰ ਤੇ ਖੂੰਖਾਰ ਤਬੀਅਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਆਲਮੀ ਗਲਬੇ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਉਭਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਇਰਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਰਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਮਕੈਨਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ‘ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਜੰਗ’ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਜਾਂ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਚੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਖਹਿਭੇੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦਾ ਤਣਾਅ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਵੰਡ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਜੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਸੰਦ (tool) ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਭਾਅ (ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹਵਸ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ) ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਅਟੁੱਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਸਨੂੰ ‘ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਜੰਗ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ’ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜ਼ਾ, ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ, ਯਮਨ ਤੇ ਲੈਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ‘ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ’ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਇਸਲਾਮੀ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ੀਆ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਇਰਾਨ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁੰਨੀ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ।

    ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਫੌਰੀ ਨੈਤਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ’ਚ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਲਈ ਇਹ ਜੰਗ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ-ਧਰੁਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਚੌਧਰ ਨੂੰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਲਈ ਇਰਾਨ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨੇ ਇਰਾਨੀ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਚੀਨ ਇਰਾਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ। ਚੀਨ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕੁੱਦ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ‘ਬ੍ਰਿਕਸ’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

    ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦਾ ਵਪਾਰ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਪਰਪਾਵਰ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਰਾਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਕਰੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਡਾਲਰ ਦਾ ਪਤਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣੇੇਗਾ।

    ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਲੰਮਾ ਤੇ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਕਤੀ ਜੰਗਬੰਦੀ, ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ‘ਪੂਰਨ ਜੰਗ’ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੀ ਇਛੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੇਅੰਤ ਤੇ ਅਣਕਿਆਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜੰਗ ਸਿੱਧੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਆਸਾਰ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਅਟੱਲ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਪੱਛਮੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਤਾਕਤਾਂ (ਚੀਨ, ਰੂਸ) ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਸਰਤਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਸੜਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਰਾਨ ਖਿਲਾਫ ਨਿਹੱਕੀ ਜੰਗ ਛੇੜ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸੰਸਾਰ ਚੌਧਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: +1438-924-2052a

ਤੁਰ ਗਿਆ ਨੇਰ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਾ ਮਸ਼ਾਲਚੀ

    ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਹਿਬੂਬ ਸਖਸ਼ੀਅਤ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ-ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਨਿਮਰ ਇਨਸਾਨ ਬਾਈ ਅਵਤਾਰ ਗਿੱਲ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਚੋਂ ਵਿਗੋਚਾ ਦੇ ਗਏ ਹਨ। ‘ਬਾਈ’ ਦਾ ਮਾਣਮੱਤਾ ਰੁਤਬਾ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿਣੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨਾਲ, ਅਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ, ਅਪਣੀ ਸੁੱਗੜ ਸੋਝੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ‘ਚ ਵਿਲੱਖਣ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਂਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ ਬਾਈ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਅਪਣੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋਣ ਦੀ ਭੱਲ ਦਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਲਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੋਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰਮ ਸਥਲੀ ਨੂੰ। ਬੇਹੱਦ ਮੋਹਵੰਤੀ ਸਖਸੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਾਈ ਅਵਤਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਸਮਾਅ ਜਾਣ ਦੀ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ।

    1994 ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਚੁਹੜਚੱਕ ਅਤੇ ਕੋਠੇ ਜੀਵੇ ਕੇ ਦਾ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਦੋਹਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਉਮਰ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਰੇ ਨੂੰ ਢੁਕ ਰਹੇ ਬਾਈ ਨੇ ਸਰੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ‘ਚ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਦੋ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ, ਪਾਲਦਿਆਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਜੋਗਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਪਰਵਾਸ ਭੋਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਲਹਿਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਤਰਕ ਅਤੇ ਠਰ੍ਹੰਮੇਂ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਮੁਰੀਦ ਸਨ।  ਗੱਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਕਲਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਗੋਰਾਸ਼ਾਹੀ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਰੇਡਿਉ ਰੈੱਡ. ਐਫ. ਐਮ. ‘ਤੇ ਪਾਖੰਡੀਆਂ, ਭੇਖੀ-ਬਾਬਿਆਂ, ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ, ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ, ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਵਲੋਂ ਗੁੰਜਾਈ ਚੁਣੋਤੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਾਖੰਡੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਨਾਮ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ‘ਚ ਪਾਏ ਉਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ।

    ਬਾਈ ਅਵਤਾਰ ਇਕ ਚਰਚਿਤ ਰੰਗ-ਕਰਮੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਧਾਰਿਤ ਨਾਟਕ "ਛਿੱਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ" ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਰਜਨਾਂ ਨਾਟਕਾਂ ‘ਚ ਉਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਉਸ ਨੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਾਟਕ ਕਰਵਾਏ। ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਾਰ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਮਾਨਸਿਕ ਕੂੜ-ਕਬਾੜ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਸੋਚ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਖਿਲਾਫ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ। ਦਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ “ਬਾਬੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ” ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ‘ਚ ਉਸਨੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਏ। ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ, ਕਦੇ ਫਲੀਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ, ਕਦੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹੱਲੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਕਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਕਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਘੜੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਅਵਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰੀ ਦੇ ਚੁਰਾਹਿਆਂ ਤੇ ਉਠਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬੋਂ ਗਈ  ਨਾਟਕ ਟੀਮ  ਦੇ ਮੰਚਣ ਦਾ ਜਿੰਮਾਂ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਬਾਈ ਅਵਤਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਆਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ।

    ਕਈ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਇਲਸਿਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਕਦੇ ਹੰਭਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਥੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਮੁੱਕ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕਲਾ ਭਵਨ ਮੁਲਾਂਪੁਰ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੰਗਮੰਚ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਘੱਲ ਕੇ ਬਾਈ ਅਵਤਾਰ ਇਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸਕੂਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬਤੌਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਈ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਥੇ ਜਗਰਾਓਂ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਉਹ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ‘ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਗੀ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸਤੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ, 1980 ਦੀ ਵਧੇ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਨਿਡਰ ਹੋ ਨਿਤਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ 1979 ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਗੁੰਡਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਗਦੀਪ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪਿਰਥੀ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ‘ਚ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ।  ਇੱਕ ਉੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਮਾਨਵੀ ਸੰਵੇਦਨਾਂ ਤੇ ਦਿਲ-ਗੁਰਦੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

    ਇਸ ਵੇਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਲੱਗਦੈ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਫੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਿੱਤਰਾਂ-ਬੇਲੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ "ਜਗ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ " ਰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਹਾਜੋਂ ਉੱਤਰ ਉਸ ਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਸੰਗ ਲੰਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੂਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਾਲੋਂ-ਨਾਲ ਡਾਇਲਸਿਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅਚਾਨਕ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਦੋਨਾਂ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਬਾਈ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ।  14 ਫਰਵਰੀ ਰਾਤ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਵਜੇ ਬਾਈ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਿਕ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸਨੇਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਰਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਈ ਐਸ ਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਵੇਰ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੇਟੇ-ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਹਿਚਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਹਾਂ ਜਾ ਨਾਂ ਰਹਾਂ ਇਹ ਮੇਲਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਜ ਕੇ ਮਾਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੀ ਸਫਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵਿਉਂਤੇ ‘ਜਗ ਜਿਓਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ’ ‘ਚ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਉਣ ਲਈ 20 ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੀਪਕ ਪੈਲੇਸ ਜਗਰਾਓਂ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਵਿਉਂਤੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰ-ਸਾਜ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਟਕ ਮੰਚਣ ਵੀ। ਬਾਈ ਅਵਤਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਪੈੜਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ, ਇਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਓਣ ਜੋਗਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਤਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ! ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ-ਜਬਰ ਦੇ ਹਨੇਰ੍ਹਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਾਨਣ ਵੰਡਦੇ ਮਸ਼ਾਲਚੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ।

- ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ- 94170-67344

ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ -ਮਨਦੀਪ

ਕੈਰੇਬਿਆਈ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਕਿਊਬਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁਣ ਕਿਊਬਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਧੌਂਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਮਾਦੁਰੋ ਦੀ ਥਾਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੇਲਸੀ ਰੋਡਰਿਗਜ਼ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੇਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਊਬਾ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸਿਕੋ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇਲ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹੈ। ਤੇਲਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਊਬਾ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਚਾਨਕ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲੰਮੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਲ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਊਬਨ ਪੈਸੋ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਊਬਾ ਵਿਰੁੱਧ 1960ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਿਊਬਨ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਾਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਮੁਨਰੋ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੱਛਮੀ ਗੋਲਾਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹਿੱਤ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਦੀਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ’ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬਾ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਵਾਲੇ ਲਾਤੀਨੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਕਿਊਬਨ ਇਨਕਲਾਬ (1959) ਤੇ ਕਿਊਬਨ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸੰਕਟ (1962) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਊਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਤੇ ਹਮਾਸ ਵਰਗੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਡਾਲਰ, ਤੇਲ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਵਿੱਤੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਦਾ ਕਿਊਬਾ ਨਾਲ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨਾਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਓਰਲਾਂਡੋ ਰੂਬੀਓ ਕਿਊਬਨ ਮੂਲ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸੱਠਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਊਬਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਕਿਊਬਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ‘ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦਾ ਰਿਵੇਰਾ’ ਬਣਾ ਕੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕਿਊਬਾ ਵਰਗੇ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ-ਕਿਊਬਾ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੱਠਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫੀਦਲ ਕਾਸਤਰੋ ਤੇ ਚੀ ਗਵੇਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 1959 ਦੀ ਕਿਊਬਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਫੁਲਗੇਂਸੀਓ ਬਤਿਸਤਾ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਊਬਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ, ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਸਸਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਨਵੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਊਰਜਾ, ਖੰਡ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਆਦਿ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੱਖੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਊਬਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਗਿਆ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਕੈਰੇਬਿਆਈ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਦਬੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ’ਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਥ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਟਾਪੂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਊਬਨ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਐਕਟ (1992) ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਿਊਬਾ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਹੈਲਮਜ਼-ਬਰਟਨ ਐਕਟ (1996) ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਊਬਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਸੋਵੀਅਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਦਿਓਕੱਦ ਤਾਕਤ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ 1991 ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਨਿਘਾਰ, ਗੰਭੀਰ ਭੋਜਨ ਸੰਕਟ, ਮੁਦਰਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਬੇਹੱਦ ਬੇਰਹਿਮ ਰਹੀ।

ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ, ਊਰਜਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਪਲਾਈ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਕਵਾ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕਿਊਬਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਗ਼ੁਰਬਤ ਵੱਸ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਪੁੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਖੁਰ ਰਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਲਗਾਤਾਰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਊਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ, ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਉਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਠੋਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਵਰਗੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ।

ਤਾਜ਼ਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸਿਕੋ ਤੋਂ ਤੇਲ ਬਰਾਮਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਕਸਿਕੋ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿਊਬਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣਾ-ਪਾਣੀ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਾਜਕ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਊਬਾ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਦਬੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਦਬਕਾਉਣ ਪਿਛਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕਿਊਬਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਕਿਊਬਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ।

ਇਰਾਨ ਸਿਰ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਰਾਨ ਜੰਗੀ ਤਣਾਅ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫ਼ੌਜੀ ਬੇੜੇ ਯੂ ਐੱਸ ਐੱਸ ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਕੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਲੜਾਕੂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਨਿਗਰਾਨ ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਜਹਾਜ਼ ਇਰਾਨ ਨੇੜੇ ਫ਼ੌਜੀ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਬਾਅ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੌਰ ਜੰਗੀ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਟਰੰਪ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ‘ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ’ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣੇ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵੱਲ ਠਿੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਜੰਗੀ ਧਾਵੇ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਰੂਦੀ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਤਿੰਨ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੋਬੋਟਿਕ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਘਾਤਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਫੂਕ-ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਾਜਕ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਰਜ਼ ਸੰਕਟ, ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ, ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਖੁਰ ਰਹੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਕੇ ਜੰਗੀ ਤਣਾਅ ਲਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਜੰਗੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗੁੱਟ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਇਰਾਨ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਸਮੇਤ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇਲ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਰੁਖ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਤੰਗਦਸਤੀ ’ਚ ਘਿਰੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ ‘ਇਸਲਾਮੀ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ’ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈਯਾਫ਼ਤਾ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ, ਯਮਨ ਦੇ ਹੂਤੀ, ਇਰਾਕ ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਆ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ (ਕਤਾਇਬ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ, ਹਰਕਤ ਅਲ-ਨੁਜਾਬਾ ਆਦਿ) ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਘਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਤੁਰਕੀ, ਕਤਰ, ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਟਾਲਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਬੇੜੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖਾੜੀ ਸੰਕਟ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗੀ ਕਵਾਇਦ ਨਾਲ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿੱਤਾ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਧੌਂਸ, ਰੂਸੀ-ਚੀਨੀ ਰਣਨੀਤਕ-ਵਪਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਚੌਤਰਫ਼ੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਟਕਰਾਅ ਤੱਕ ਪੱਸਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਘੁਰਕੀਆਂ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਹਾਨੇ ਰਸਤੇ ’ਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਤੇਲ-ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਸਮੇਤ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਚੌਧਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਉਧਰ ਚੀਨ ਤੇ ਹੁਣ ਰੂਸ ਵੀ ਹਥਿਆਰ, ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਇਰਾਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ-ਅਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਔਕੜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਰਬ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਚੀਨ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੱਥ ਗੁਆ ਕੇ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ’ਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਰਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਇਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਰਾਨ ਦੀਆਂ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਰਾਨੀ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਝੱਲਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਟਾਲਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਯੂ ਏ ਈ, ਕਤਰ ਵਰਗੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਆਇਤੁੱਲ੍ਹਾ ਖੋਮੇਨੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ‘ਇਸਲਾਮਿਕ ਨਾਟੋ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇਰਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਅੱਡੇ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਰਾਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਟਰੰਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਰਾਨ ਸੰਕਟ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਲਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਟੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪਤਨ (1922) ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਬਸਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੇਲ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਰਾਨੀ ਤੇਲ ਤੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਇਰਾਨ ਅੰਦਰ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਸੋਵੀਅਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ। ਇਰਾਨੀ ਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੱਦਦ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਬੇ ਹੇਠ ਲੈ ਆਂਦਾ।

ਸੰਨ 1979 ਦੀ ਇਰਾਨੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹ ਕੇ ਆਇਤੁੱਲ੍ਹਾ ਖੋਮੇਨੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਜਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਇਰਾਨੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਬਦਬੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਰਾਨ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ (ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ) ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ’ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੇ ਮੰਡੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਇਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਰਥਿਕ ਰੋਕਾਂ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਦਾਬੇ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ, ਲਿਬੀਆ, ਯਮਨ ਅਤੇ ਲੈਬਨਾਨ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਅਰਬ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਜੰਗਾਂ-ਟਕਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਟੋਚਨ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਰਾਨ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਲਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਬਦਬੇ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣ।

-ਮਨਦੀਪ

ਸੰਪਰਕ: +1 438-924-2052

ਸੰਸਾਰ ਭਰ ‘ਚ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਆਸੀ-ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜੇ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਜੋਰ-ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਇਸਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਸਖ਼ਤ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ, ਸਾਈਬਰ ਖੇਤਰ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਨਡੁੱਬੀਆਂ, ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਆਂਟਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

    ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਭਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ-ਕਬਜ਼ੇ, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੁੱਧ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੱਭਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਹੋੜ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪਸਾਰੇ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹਨ। ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੇਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

    ਹਿੰਸਾ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਗਾੜ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਹੋਂਦ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਖੁਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜੇ ਦੇ ਖਹਿਭੇੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਫੌਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧੌਂਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਜੰਗੀ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਬਦਬਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੁੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਭੰਡਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1992 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ-ਸਮਰੱਥ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ‘ਬੁਰੇਵੇਸਤਨੀਕ’ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ-ਸੰਚਾਲਿਤ ‘ਪੋਸੀਡਨ’ ਤਾਰਪੀਡੋ ਦੇ ਸਫਲ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

    ਸਾਰੇ ਨੌਂ ਪਰਮਾਣੂ-ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਸਿਪਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 12,241 ਪਰਮਾਣੂ ਵਾਰਹੈੱਡ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9,614 ਫੌਜੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3,912 ਵਾਰਹੈੱਡ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ ਤੈਨਾਤ ਸਨ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 2100 ਵਾਰਹੈੱਡ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਸਨ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। 2026 ਵਿੱਚ ਦੋਪੱਖੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨਾਤ ਵਾਰਹੈੱਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

    ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਪਰੇਡ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਵਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਉਦਯੋਗ ਸਿਰਫ਼ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਫੌਜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਯੋਗ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਿਰ, ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਾਲਸੀ ‘ਚ ਰੂਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ-ਸਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀ ਅੱਠ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਲਿਖਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਪੇਈਚਿੰਗ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ “ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ” ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਟੋ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

    ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰਾਂਸ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਪਰਮਾਣੂ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੀ ਇਸ ਯੂਰਪੀ ਫੌਜੀ ਮੁੜ-ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਰਪ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਆਪਣੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫੌਜੀ ਮੁੜ-ਤਬਦੀਲੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਯੂਰਪੀ ਫੌਜੀ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

    ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅੱਡਾ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਰਾਕ-ਇਰਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਇੱਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਕੇ ਤਬਾਹੀ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

    ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਪਨਡੁਬੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੈਰ-ਪਰਮਾਣੂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖਿਚੋਤਾਣ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ-ਖਣਿਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਸੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਨ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਯੁੱਧ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਪੂਰਨ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਨਾਸ਼ ਹੈ।

    ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਗੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਸੰਦ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

- ਹਰਸ਼ਵਿੰਦਰ

ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਅਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ‘ਓਨਟਾਰੀਓ ਪਰਵਾਸੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ (ਓਆਈਐਨਪੀ) ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 2000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਓਆਈਐਨਪੀ ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ "ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ" ਹੈ, ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁਨਰ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿਚੋਤਾਣ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜਬੂਰਨ ਇਹਨਾਂ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ‘ਚ ਕੂਈਨਜ਼ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਓਟਾਰੀਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਅੱਗੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ‘ਚ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਜਾਂ ਤੱਥ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਨਾ ਕੇਵਲ 1500-2000 ਡਾਲਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪਰਵਾਸੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ) ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਫੋੜ ਕੇ ਹਾਲ-ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਉਲਟ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਬਦਲਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਊਬਿਕ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਰਚਾਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੀਈਕਿਊ (ਕਿਊਬਿਕ ਤਜਰਬਾ ਪਰੋਗਰਾਮ) ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਟਰੀਅਲ ਤੇ ਕਿਊਬਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਉੱਪਰ ਗਹਿਰਾ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਪੰਜ ਅੱਖਾਂ’ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਆਏ ਦਿਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਹੇਠ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੋਰਾਂਟੋ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਸਤੀ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ. (ਬਣਾਉਟੀ ਬੁੱਧੀ) ਦੇ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਬੋਟਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਕਾਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੈਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਮੀ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਗ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਸਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “Kill the Turban or be killed”, ਇਹ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਗਤੀ ਧੀਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਕਰਨ, ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਗਰੀਸ ਨੇ ਤਾਂ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਤੇ ਹੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤਾਈ ਕਰਨ, ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਆਈਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ, ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਖ਼ਤੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਜੋ ਕਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਿੱਗਰ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਜਵਾਨ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਾਵੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਆਦਾਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਗੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ “ਜੈਸੀ ਸੁਨੇਰ” ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 25 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਅਸਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆ’ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ‘ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਕਾਮੇ’ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਾਮੇ ਹਨ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰੇ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁੱਦ ਪਏ ਸਨ। ਬਦਲਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਘਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਚੰਗੇ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਨਵੇਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੇ ਦੈਂਤ ਆਏ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਧੀਮੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤੇ ਫੌਰੀ ਰਸਤਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਸਿਰ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਣ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਡਗਮਗਾਉਂਦੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ, ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ—ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਕੇ  ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤੰਨਤਾ ਹੀ ਇਸ ਜੋਖਿਮ ਭਰੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਵੱਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ।

- ਖੁਸ਼ਪਾਲ ਗਰੇਵਾਲ

ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ

ਬੀਤੀ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਚਨਚੇਤੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀਲੀਆ ਫਲੋਰੇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਚੰਭਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।  ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਧੌਂਸਭਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸੁਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧੌਂਸ ਭਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸੁਰ ਕਰਵਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇੱਕ "ਖਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ" ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਇਸ ਧਾਕੜ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਗਾਕੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਕੰਮਜੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਦੁਰੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹਜਾਰਾਂ ਸੈਨਿਕ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ, ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਐੱਫ-35 ਜਹਾਜ਼, ਘਾਤਕ ਡੋਰਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਤੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦਾ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੇ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਦੋ ਟੈਂਕਰਾਂ ਵਿਚਲਾ ਲੱਖਾਂ ਬੈਰਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਚਲਾਉਣ" ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ "ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ" ਬਹਾਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ, ਤੇਲ ਤੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਦਬਦਬੇ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਖਹਿਭੇੜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ ਜੋ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਪਨਾਮਾ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਕਿਊਬਾ, ਈਰਾਨ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਘੁਰਕੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦਖਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਲਾਤੀਨੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਤੀਨੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ 56 ਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਫੌਜੀ ਦਖਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਪਲਟੇ, ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਬਗਾਵਤਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਗੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਅੰਦਰ ਹਿਊਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਜਾਦੂਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਉੱਘਾ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਸੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੌਮੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਆਦਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। 1999 ‘ਚ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਊਬਾ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਊਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਜੋਗ ਨਾਲ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ‘ਚ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕਿਸਮ’ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2013 ਵਿੱਚ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨੇ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ  ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਤੇਲ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ, ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਮਾਦੂਰੋ ਵਜਾਰਤ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯਤਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਨਾਲ ਤੇਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਕੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਲੋਬਲ ਦੱਖਣੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ।

2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮਾਦੁਰੋ 'ਤੇ ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ $50 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦਾ ਇਨਾਮ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ-ਵਪਾਰਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ, ਜੰਗੀ ਧੌਂਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਦੁਰੋ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਦੇ ਯਤਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰਕੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੌਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਹੈ।  ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬੋਲੀਵਰੀਅਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਅਤੇ ‘ਖੱਬੇਪੱਖੀ’ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।  ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇਲ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਬ ਖਿੱਤਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ’ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਰਾਕ ਤੇ ਲਿਬੀਆ ਦੇ ਤੇਲ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਗੋਲਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਡਾਲਰ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ। ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਚੀਨ ਦੇ ਯੁਆਨ, ਯੂਰੋ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਚ (ਵਿੱਤੀ ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ) ਪੈਟਰੋ ਕਰੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਨਵੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਰਜ਼ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਘਿਰਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗੰਢ ਕੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਧਰਾਤਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸੀ।

ਚੀਨ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਲਈ ਯੁਆਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਾਰ ਚੌਧਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਵੈਮਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਲਾਤੀਨੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਵਿਸਥਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੀਨ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਬਗਲ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚੀਨ ਵਾਂਗ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰੂਸ ਵੀ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਹੋਰ ਇਰਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ।

ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਅਸਾਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ ਮਾਈ-ਬਾਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁਲਕ ਆਰਥਿਕ ਸਦਮੇ ਝੱਲਣ ਲਈ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਹਨ।

23  ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਕਬਜ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵ-ਬਸਤੀ ਬਣਾਕੇ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।

ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਤਹਿਤ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਮਾਦੁਰੋ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਖੂਆਨ ਗੁਆਇਦੋ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਸਟੇਟ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।

ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਵੇਜ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਚ ਕੁਝ ਕੁ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਪਿੱਛੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਤੇ ਵਧਦੇ-ਫੁਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਜੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ।

ਤੇਲ ਦੇ ਅਥਾਹ ਭੰਡਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਤੇਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਲ ਕਾਰਨ ਸਪੇਨੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੁੱਤੇ ਅੱਖ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਾਵਲਾ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਉਸ ਦੀ ਬਗਲ ‘ਚ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ, ਸਸਤੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਜੰਗ ਲੜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਅਰਬ ਦੇ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ "ਤੇਲ ਦੀ ਜੰਗ" ਅਤੇ ਵੇਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਉਤੇ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ" ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੀਟ ਹੇਗਸੇਥ 'ਤੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਵੀ  ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਤਾਣ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪੰਡੋਰਾ ਬੌਕਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਅਣਕਿਆਸੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਨਵੀਆਂ ਅਨੰਤ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ, ਫ਼ਲਸਤੀਨ-ਇਸਰਾਇਲ ਜੰਗ ਅਤੇ ਚੀਨ-ਤਾਈਵਾਨ-ਜਾਪਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਲਝੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵੇਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਦੂਰੋ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਦਹਾਨੇ ਤੇ ਲਿਜਾਕੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਨੀਂਹ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ।

-ਮਨਦੀਪ