Search This Blog

Tuesday, January 14, 2025

ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵ


20 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 47ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜ਼ੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ’ ਤੇ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਤਹਿਤ ਉਸਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਸਖਤ ਕਰਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ (ਖਾਸਕਰ ਚੀਨ ਉੱਪਰ), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫੌਜ਼ੀ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਲ ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ, ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਕਰਨ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 51ਵੀਂ ਸਟੇਟ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ 25% ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਉੱਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੁਦਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ, ਨਾਟੋ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ਼ੀ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ, ਪਨਾਮਾ ਨਹਿਰ ਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ, ਗਰੀਨਲੈਂਡ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲ ਬਦਲੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੌਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਸੰਸਾਰ ਮੰਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਨਵੀਆਂ ਉੱਭਰ  ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸੰਗ ਭਿੜਦੀ ਹੋਈ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਰੀਕ ਮੁੜ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਫੌਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਚੀਨੀ ਸਾਮਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ-ਫੁਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਥਿਆਰ ਮੰਡੀ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੰਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ਼ੀ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ‘ਫੌਜ਼ੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ’ ਲਈ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ-ਏਸ਼ਿਆਈ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਊਰਜਾ ਮੰਡੀ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਕੋਲ ਤੇਲ, ਗੈਸ, ਅਨਾਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਹੁੰਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਫੌਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ।  ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਂਗ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਇਸਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕਰਾ, ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੀ ਯਾਹੂਦੀ ਲਾਬੀ ਨੇ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਰਾਕ, ਈਰਾਨ, ਲੀਬੀਆ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਰੂਸ, ਕਿਊਬਾ, ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਇਲ-ਫਲਸਤੀਨ ਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਜਰਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿਕੇ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਮੰਡੀ ’ਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ, ਰੂਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਰੋਕ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਤੀਸਰਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਉੱਠਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਚੌਥਾ, ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਟੋ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਵੀਂ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਚੌਧਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨੂੰਨੀ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਹੈ।   
‘ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ’ ਤੇ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ’ ਦੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਉਸ ਦੌਰ ਵੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1990 ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਈ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਚੀਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਚੀਨੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ (ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ-ਮੈਕਸੀਕੋ) ਵਪਾਰਕ ਸੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਨੈਫਟਾ, ਐਪਕ, ਨਾਟੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ, ਪੈਰਿਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।  
ਟਰੰਪ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 2023 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਈਯੂ ਨਾਲ $208.7 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਚੀਨ ਨਾਲ $279.4 ਬਿਲੀਅਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਨਾਲ $152.4 ਬਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ $67.9 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਬੋਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 43% ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ’ ਆਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਤਾਈਵਾਨ ਝਗੜੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਈਰਾਨ ਖਿਲਾਫ ਵਧੇਰੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਈਵਾਨ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ, ਜਾਂ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਵਰਗੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭੂ-ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।
ਗਲੋਬਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦਾਬੇ ਲਈ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਦਾਰੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਦਾ ਭਵਿੱਖੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਉਸਦੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਐਲੌਨ ਮਸਕ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਰਬਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ‘ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਗੌਵਰਨਮੈਂਟ ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ’ (ਡੀਓਜੀਈ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਚੌਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਵਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜ਼ੋਂ, ਐਲੌਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਪੇਸਐਕਸ ਤੇ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੈਡਰਲ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੁੜਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਐਲੌਨ ਮਸਕ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਫੌਜ਼ੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ’ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਫੌਜ਼ੀ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਫੌਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾ-ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਅਮੀਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਚੈਪੀਅਨ ਵਜ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਭਟਕਾਅ ਕੇ ਚੋਣ ਲਫਾਜ਼ੀਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਲਟ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੈਰ-ਖੁਆਹ ਵਜ਼ੋਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਪਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਭਰਮ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਖੁਰ ਰਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਸਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਲ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਹਾਲਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਅਤੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਲਕਿ ਇਸਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਰਾਜਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕੁੱਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। 
ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਘੁਰਕੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਰੁਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਝਗੜਿਆਂ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕੌਮੀ ਜਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
- ਮਨਦੀਪ (438-924-2052)

Wednesday, January 8, 2025

ਚੌਂਤਰਫੇ ਸੰਕਟ ’ਚ ਘਿਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ



ਦਹਾਕੇ ਭਰ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੰਕਟ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਰ ਵੱਧ ਉਘੜਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਮਾਇਨੇ, ਉਸਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗਹਿਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਮਹਿਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਨੈਤਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਅਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਕਟ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?

ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਘੋਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੱਖਣੀ-ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਥਾਕਥਿਤ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਲੜਖੜਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟ-ਸੰਮਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦੀਆਂ ‘ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ’ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਆਏ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਿਕਡੋਲੇ ਖਾਂਦਾ ਜ਼ਹਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੁੱਬਣਾ ਲੱਗਭੱਗ ਤੈਅ ਹੀ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਵਜ਼ਾਰਤ ਜਿਹਨਾਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ-ਉਮੀਦਾਂ ਕਰੋਨਾ, ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਜੰਗ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਬਕੇ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਥੁੜ, ਵਧਦੀਆਂ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ, ਵੱਧਦਾ ਕਰਜ਼ ਬੋਝ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਘਟਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਵੱਧਦੇ ਅਪਰਾਧ, ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੰਕਟ ਆਦਿ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਹਿਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ, ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ। ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਲਈ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਸਦੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਖ ਸ਼ਾਤੀਪਸੰਦ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵਜ਼ੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਨਕਾਬ ਬੀਤੇ ਕੁੱਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੀਂਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਲੱਥ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਪੈੜ ’ਚ ਪੈਰ ਧਰਦਿਆਂ ਰੂਸ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ’ਚ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ 4.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ 2029 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ) ਫੌਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਫੌਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਫੌਜ਼ੀ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਨਾਟੋ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2032 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਫੌਜ਼ੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੱੁਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2% ਖਰਚਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱੇਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ $60 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਖਰਚ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਵਧਾਕੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਤੀਪਸੰਦ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਬੁਰਕੇ ਹੇਠ ਛੁਪਿਆ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਉਹ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਨਵ-ਬਸਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਤ-ਦਿਨ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਟਰੰਪ-ਮਸਕ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਉੱਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 51ਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਬਦੀ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰਬਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 20% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘਟ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਕੇ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਦਿਖਾਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਘੁਰਕੀਆਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਲੁੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ-ਆਊਟ ਪੈਕਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਓਹੜ-ਪੋਹੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸਦਾ ਬੋਝ ਆਖਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ, ਐਮਾਜ਼ੌਨ ਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।  
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ (ਵਸਤਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ) ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਘਟ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਸਤ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੈਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ (ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਸੋਂ) ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੂਬਾਈ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਦਿਹਾਤੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਆਦਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਕੱਚੇ-ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਯੂਐਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਉਜ਼ਰਤੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜੰਮਣ-ਭੋਂਇ ਦੇ ਲਕਬ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀ ਸੁਸਤ ਪੈਣ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰਾਖਵੀਂ ਫੌਜ਼ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਰਾਖਵੀਂ ਫੌਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸਲੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਵੰਡਣ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਭੜਕਾਅ ਕੇ ਘੋਰ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਅਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਥਾਪਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਕੀਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਕੱਛੂ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ 7.6% (ਜੁਲਾਈ, 2024) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਪਿਛਲੇ 39 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੰਗਠਨ’ (ਓਈਸੀਡੀ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਛੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6.8% (ਨਵੰਬਰ, 2024) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਬੋਝ 2.18 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 28 ਫੀਸਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਸੋਂ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਉਪਰਲੀ 20% ਵਸੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ 40% ਤਬਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ 2.8% ਧੰਨ-ਦੌਲਤ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜ਼ੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਸਟੋਰ ਦੀ ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 6,48,000 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 1.8% ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ-ਗੈਸ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਥਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬੇਲੋੜੇ ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਉਲਝੀ ਰਹੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਦਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਕਿਊਬਾ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਤੋੜਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ।  ਦੂਸਰਾ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਰਹਿਮ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸਦੀ ਕਬਰ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਪਿਏਰ ਪੋਲੀਵਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਅਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਟਰੰਪ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਜਾਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸਨੂੰ ਧੀਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜ਼ੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ, ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ ਸੰਕਟ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਰਹਿਮ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਏਗਾ ਉਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜ਼ੋਂ ਉਸਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
- ਮਨਦੀਪ 

ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ

         ਮਈ ਦਿਵਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਲਈ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਅਹਿਦ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਿਰਜੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮਹੱ...