ਬੈਰੂਤ ਧਮਾਕਾ : ਲਿਬਨਾਨ ਦੀ ਅਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਆਇ

 

ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਹਿਰਾ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੱਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰ ਜਾਣਾ ਜੱਗ-ਜਾਹਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਵਿਚਲੀ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਾਤੀਨੀ ਅਤੇ ਅਰਬ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚੀਨ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਇਸਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚੌਧਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ, ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖੇਮੇ ਵੱਲ ਝੁਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਰੁਝਾਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚੀਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਚੜਤ ਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਤੰਤਰ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅਸਲ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਹਿਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਮੁਲਕ ਹੁਣ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਢਹਿਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਿਬਨਾਨ ਇਸਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

ਲਿਬਨਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਤੀ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੈਰੂਤ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਉੱਤੇ ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ (2750 ਟਨ) ਦਾ ਵੱਡਾ ਧਰਤ ਕੰਬਾਊ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸਨੇ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਿਚ 200 ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਮੌਤਾਂ, 6000 ਹਜ਼ਾਰ ਗੰਭੀਰ ਜਖਮੀ, 3 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਅਤੇ 15 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਬੈਰੂਤ ਦੀ ਜਿਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਉੱਤੇ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਲਿਬਨਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 60% ਦਰਾਮਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਧਮਾਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਬਨਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਜੱਗ-ਜਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆਏ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਸਾਨ ਦਿਆਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਮੇਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਐਪਾਂ (ਫੇਸਟਾਇਮ, ਵਟਸਅੱਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਦਿ) ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 20 ਸੈਂਟ (ਮਹੀਨਾਵਾਰ 6 ਡਾਲਰ) ਵਸੂਲ ਕਰਨ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲਿਬਨਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੈਨੇਟਾਇਜ਼ਰ ਦੀ ਘਾਟ, ਗਾਰਬੇਜ਼ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਮਾੜਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਬਨਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਲਿਬਨਾਨ ਦਾ ਨਾਂ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ 137 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਜਨਤਕ ਕਰਜਾ, ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਰ 46%, ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਰ 27% ਅਤੇ ਇਸਦੀ 45% ਅਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਗੁਜਰ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਲਿਬਨਾਨ ਦੀ ਅਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲਿਬਨਾਨੀ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆਈ ਰਫਿਊਜ਼ੀ (ਲਿਬਨਾਨ 'ਚ ਹਰ ਪੰਜਵਾਂ ਰਫਿਊਜ਼ੀ ਹੈ) ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਦ-ਇੰਤਜਾਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੇ 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਰੀਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਬੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ। ਇਰਾਨੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਲਿਬਨਾਨ ਵਿਚ ਹਾਵੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਕੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰੀਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਕੂਏਅਰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫੌਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੌਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਰਵਾਇਤੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਕਤਾਇਬ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੋਕ ਹੇਰਵਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਕਤਾਇਬ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਲਿਬਨਾਨੀ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਤੇ ਅਰਬ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਤਲੇਅਮ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸੰਗੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਲਿਬਨਾਨੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜ਼ੁਮਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਸੀ "ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ।" ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾਏ ਕਿ 'ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'

"ਸੱਚੀਂ, ਇੱਥੇ ਫੌਜ ਵੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰੀਏ" – ਇੱਕ ਲਿਬਨਾਨੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਔਰਤ ਦੇ ਬੋਲ।

ਲਿਬਨਾਨ ਫਰੈਂਚ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਬਸਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ 1943 ਵਿਚ ਇਸਤੋਂ "ਅਜ਼ਾਦੀ" ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਫਰੈਂਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਿਮ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਰੋਨੇਟ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀਅਨ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਪੀਕਰ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਿਮ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਿਬਨਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਦਾ (27%), ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਿਮ (27%), ਮੈਰੋਨੇਟ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀਅਨ (21%), ਬਾਕੀ ਫਿਰਕੇ (25%) ਅਤੇ ਕੁੱਲ 18 ਫਿਰਕੇ ਹਨ। ਇਸਾਈ, ਸ਼ੀਆ, ਸੁੰਨੀ ਅਤੇ ਡਰੂਜ਼ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉੱਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈਨਰੀ ਚੌਲ ਨੇ ਆਈਐਮਐਫ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਡਾਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ 'ਪੂੰਜੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ' ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?, ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ।

ਲਿਬਨਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ (ਇਜ਼ਰਾਇਲ, ਸੀਰੀਆ) ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਗ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰਦਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਰਾਨ ਝਗੜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸਿਆ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿਚਲੀ ਜੰਗ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। 15 ਸਾਲ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿਣ ਬਾਅਦ 2006 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਰਾਨ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁਣ ਲਿਬਨਾਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਫਿਊਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਬਨਾਨ ਅਰਬ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖਹਿਭੇੜ ਦਾ ਸੇਕ ਵੀ ਝੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਵੀ ਇਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। 2019 ਵਿਚ ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਇਰਾਨੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਧੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ ਲਿਬਨਾਨ ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਿਬਨਾਨੀ ਪੌਂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ 80% ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਹੌਲ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੋਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਉੱਤੇ ਕਰਜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ($800 ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ $200) ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੋਹਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੱਕ 58% ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਿਆ ਸੀ।

"ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੇ ਦਵਾਈ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਓ।" ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸਲਾਹ।

ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਤੋਂ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਰ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਾਲੋਂ 11 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਗਿਰ ਗਈ। ਕਰਜੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਘੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ ਮੋੜਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਕਰਜਾ (ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜੇ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚਕਾਰ ਅਨੁਪਾਤ) 170% ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਡਾਲਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਰਾਮਦਾਂ, ਕਣਕ, ਤੇਲ ਆਦਿ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਗਈ। ਲੋਕ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਤੱਕ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੱਲ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਤੀਜਾ ਲਿਬਨਾਨੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਿਬਨਾਨੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਇਹ ਓਹੀ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜੋ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਹੇ ਲਿਬਨਾਨ ਉੱਤੇ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਧਮਾਕਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਹੈ।

ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਲਿਬਨਾਨੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੇਜ਼ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਬੈਰੂਤ ਪਹੂੰਚ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਫਰਾਂਸ, ਲਿਬਨਾਨ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਬੰਧ ਗੁਲਾਮ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ "ਰਵਾਇਤੀ ਸਬੰਧ" ਵਪਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਲਿਬਨਾਨ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਸਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਦੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤਬਾਹੀ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਲਿਬਨਾਨ ਨੂੰ ਆਈਐਮਐਫ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਰਥਿਕ "ਸੁਧਾਰਾਂ" ਵੱਲ ਨੂੰ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਉਹ ਲਿਬਨਾਨੀ ਸ਼ਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੇ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਕਰਾਹ ਰਹੇ ਹਨ ਐਨ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆਈਐਮਐਫ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟਾਲੀਨਾ ਜ਼ੌਰਜਈਵਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, "ਆਈਐਮਐਫ ਲਿਬਨਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮੱਦਦ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਾਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।" ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਈਐਮਐਫ "ਸੁਧਾਰਾਂ" ਅਤੇ "ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ" ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਈਐਮਐਫ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਗਈ ਹੈ ਇਸਨੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੰਗੂ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਤੇ ਚਿੱਲੀ ਇਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ। ਇਸਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ, ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਆਦਿ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ  ਹੈ। ਲਿਬਨਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਲਿਬਨਾਨੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਲਿਬਨਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਕੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲੋਕ ਲੁਬਾਊ ਲਫਾਜ਼ੀ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਤਿੱਖੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਸਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਸਾਨ ਦਿਆਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਕਮ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਮਾਤੀ ਖਸਲਤ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਸ ਲਾਉਣੀ ਖਾਮਖਿਆਲੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਵੀ ਲਿਬਨਾਨ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਹੜੱਪੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ, ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਟੈਕਸ ਹਟਾਉਣ, ਬੈਰੂਤ ਵਿਚ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜਉਸਾਰੀ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਗਾਰਬੇਜ਼ ਦਾ ਉਚਿਤ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਬਨਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬਦਲ ਉਭਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਬਨਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

- ਮਨਦੀਪ

ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣਗੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ

 Jun 13, 2020 

 

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਯੱਕਦਮ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾ ਕੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੁਚਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਕਟਮਈ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਇਆਪਲਟ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਨਟਨ ਚਰਚਲ ਦੇ ਆਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਨਿਆਂਮਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ‘ਦਿ ਫਾਰਮਿੰਗ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ (ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020’ ਅਤੇ ‘ਫਾਰਮਿੰਗ (ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020’ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ-1955 ਤੋੜ ਕੇ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਪਿਆਜ਼, ਆਲੂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖੀਰ ਕਰ ਕੇ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ (1) ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਸਫ਼ ਲਪੇਟਣ (2) ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ (3) ਅੰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ (4) ਖੇਤੀ ਦਾ ਅਣਸਰਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। (4 ਸ਼ਰਤਾਂ) ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬਾਲੀ (ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ) ਮੀਟਿੰਗ-2012 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ 2014 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਖੋਲ਼੍ਹ ਕੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਆਦਿ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ 26 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ‘ਚਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੈਅ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਧੰਦਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਐਤਕੀਂ ਈ-ਟੋਕਨ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਈ-ਟੋਕਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ‘ਓਲਾ’ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੰਤਵ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ (ਫਿਊਚਰ ਟਰੇਡ) ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੀ। ਪਿੱਛਲੇ ਬਜਟ ਅੰਦਰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਉਪਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਨੇ ਦੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਏ ਹਨ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊੂਸਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (ਐਫਪੀਓ) ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਐਗਰੋ-ਬਿਜਨਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਖਾਧ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੀਐਲ਼-480 ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਦਾ। ‘ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ’ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸੁਧਰੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1960ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਏਪੀਐੱਮਸ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ‘ਵਿਕਾਸ਼ਸੀਲ਼’ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਊਜਾੜਾ ਤੈਅ ਹੈ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਯੂਪੀਏ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਕੁਚਲ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ 26 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਖ਼ੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਗਰੋਬਿਜਨਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ‘ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ-2018’ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਗਰੋਬਿਜਨਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਪੈਕ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਕੇ ਕਣਕ, ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫਾਰਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਰੋਬਿਜਨਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਐਗਰੋਬਿਜਨਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਐਗਰੋਬਿਜਨਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚੋਂ ਅਥਾਹ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਮੰਡੀ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ।

ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2006-07 ਵਿਚ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚੋਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਕੌਡੀਆਂ ਭਾਅ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੇਚ ਕੇ ਖ਼ੂਬ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਲੋੜ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ। ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਫਾਰਮਿੰਗ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ (ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਅਤੇ ਫਾਰਮਿੰਗ (ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਤਮੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਅਤੇ ਰੁਮਾਂਸਵਾਦ - ਰਸੂਲ ਹਮਜ਼ਾਤੋਵ

ਸਾਹਿਤਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅਵਾਰਾ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਤੇ ਰੁਮਾਂਸਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ : "ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਮਾਂਸਵਾਦ ਹੈ।"

- ਰਸੂਲ ਹਮਜ਼ਾਤੋਵ

ਰੱਬ He ਜਾਂ She ?

 

ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਲਚਪਸ ਬਹਿਸ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਮਰਦ ਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪੜਨਾਂਵ (He) (ਉਹ) ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ (She) (ਉਹ) ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਨ ਬੁੱਕ ਆਫ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਸ਼ਬਦ (ਹੀ) ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1994 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਦਰੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਣੀ। ਭਾਵ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਪਾਦਰੀ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੁ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਟਰੀਨਿਟੀ ਕਾਲਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਾਂ। ਜਾਣੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਕਰਾਈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕਿ (ਹੀ) ਦੀ ਥਾਂ (ਸ਼ੀ) ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।'' ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉਲਟ ਖੜ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਔਰਤ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਦੋਨੇ (ਹੀ) ਅਤੇ (ਸ਼ੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲਕਨ ਨਾ ਦੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਪੂਰਬ ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਸਾਂਸਦ ਐਨ ਵਾਈਡਕਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਖਾਹ-ਮਖਾਹ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹਿਸ ਜੇਕਰ ਚਾਲੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇੱਕ ਨੇ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਰਾਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਸਾਂਸਦ-ਵਿਧਾਇਕ ਸੌਂਹ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਰੱਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਖੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਸੌਂਹ ਕਿਉ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ, ਈਸ਼ਵਰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੌਡ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਮਰਦ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਖੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਰੱਬ, ਈਸ਼ਵਰ ਜਾਂ ਗੌਡ ਦੀ ਥਾਂ (ਹੀ) ਜਾਂ (ਸ਼ੀ) ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ (ਦੋਨਾਂ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ) ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ 'ਚ ਮਰਦ ਵਜੋਂ ਨਾਮ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾਂ, ਰੱਬ, ਗੌਡ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪੂਰਬ ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਸਾਂਸਦ ਐਨ ਵਾਈਡਕਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ (India's GDP crashes to -23.9% for Q1)

- ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ National Statistical Office (NSO) ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ "ਭਾਰਤੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਸਾਲ 2019-20  ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 35.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸੁੰਗੜ ਕੇ 26.90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 23.9 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ।

- ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ  (ਉਸਾਰੀ 'ਚ 50.3%, ਉਦਯੋਗ -38.1%, ਸੇਵਾਵਾਂ -20.6%, ਨਿਰਮਾਣ -39.3%, ਟਰੇਡ ਅਤੇ ਹੋਟਲ -47) ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਖੇਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ 3.4% ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। CRISIL ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਦੀ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਮੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪਾੜੇ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੱਧ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਥਾਲੀਆਂ-ਚਮਚੇ ਖੜਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਉਸਦੇ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ।