PGWP 2024 : ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਕੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ (ਕਾਰਨ ਤੇ ਹੱਲ)

ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਵਿੱਚ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ’ (PGWP) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (rural) ਬੰਦ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ, ਪੀਐਨਪੀ (ਪ੍ਰੌਵੈਂਨਸ਼ੀਅਲ ਨੌਮਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਤੇ ਪੋਆਂਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਜਾਂ ਅੜਚਣਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਖਾਸ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਸਮਤੋਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਫੈਸਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਆਉਂਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ 5% ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸਦਾ ਸਬੰਧ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਨਸਲੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਭੂਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਸਿਰ ਜੋ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ. ਕੇ., ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ ਆਦਿ ਮੁਲਕ ਆਏ ਦਿਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀਆਂ ਸੋਧਾਂ/ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ (ਜਿੰਨਾ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਵਹਿਣ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ (ਕਾਨੂੰਨੀ/ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ)  ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ, ਗੈਰ ਬਰਾਬਰ, ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ‘ਦਰਜੇ’ (ਸਟੇਟਸ) ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੋਹਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਨਮਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ (ਫੋਟੋ : Anhadawaaz)

ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ’  ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੀਐਨਪੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੀਐਨਪੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲਾ ਆਇਲੈਟਸ ਕੋਰਸ, ਉਮਰ, ਕੰਮ ਦਾ ਤਰਜ਼ਬਾ ਆਦਿ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਜੋੜ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀਆਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਆਰ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਪੀਐਨਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਕੋਲ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਾ ਬਚਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ, ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਕੇ ਐਲਐਮਆਈ (Labour Market Impact Assessment (LMIA)  ਲੈਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਯਕਦਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 1500% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 28000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੀਐਨਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ, ਬੀ. ਸੀ., ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ, ਨੋਵਾ ਸਕੌਸ਼ੀਆ, ਯੂਕੌਨ, ਓਨਟਾਰਿਓ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ-ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਣਾਅ ਪਣਪਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ISSU ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੀਟੋਬਾ 'ਚ ਲੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਝਲਕ

ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੋਟੇ ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਹਰੇਕ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ‘ਬਿਨ ਦਰਜੇ’ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ‘ਰੁਤਬਾ ਰਹਿਤ’ ਇਹ ਲੋਕ ਭੋਜਨ, ਊਰਜਾ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਸਾਰੀ, ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਦਰਜੇ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ, ਮਾੜੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ, ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ, ਧਮਕੀਆਂ, ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੱਬੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗਭੱਗ 26 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਆਦਿ) ਬਿਨਾ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ੍ਰੋਤ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਫਿਲਹਾਲ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੇੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਹਨ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਹੌਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੇ ਉਜਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਗਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟਾਂ, ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (IRCC) ਦੇ 2023 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 118,000 ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ।  2022 ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 20,000 ਸੀ। 2024 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ-ਯੂਕਰੇਨ ਅਧਿਕਾਰ’ (CUAET)’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ‘ਅਣਗਿਣਤ’ ਯੂਕਰੇਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਤਹਿਤ ਯੂਕਰੇਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। 2024 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ CUAETਰਾਹੀਂ 800,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਲਗਭਗ 620,000 ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ CUAET ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 190,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਬੰਦੋਬਸਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਲਾਹੇ ਤਹਿਤ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਵਸੋਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਅਣਗਿਣਤ’ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਮਹਿਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਲਸਤੀਨ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗੀ ਤਬਾਹੀ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਉਜੜ ਕੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਵੀ ਭਾਵਨਾ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਸਦਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

Prince Edward Island

ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (UNHCR)  ਅਨੁਸਾਰ, 2023 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 35.3 ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 108 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ, ਸੰਘਰਸ਼, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ, ਜੰਗ, ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ।

ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੱਚਿਆਂ, ਪੱਕਿਆਂ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜੇ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਨਸਲੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪਣਪਦੀ ਹੈ। ਨਸਲੀ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬਰਾਬਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ‘ਸਰਹੱਦ ਮੁਕਤ’ (Open Border) ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਾਂਝੀਵਲਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਭ ਲਈ ਦਰਜੇ’ (Status for all) ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਭਨਾ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮਨੋਰਥ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵੱਧਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏ, ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾਧਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਮੌਕੇ ਆਦਿ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।

- ਮਨਦੀਪ (+1 438-924-2052)

Foreign workers in Canada’s PEI to hold a day long protest against immigration policy changes

Video link : https://youtu.be/gabx4Tm4y1U?si=OsTqNHmwz6WItdP4