ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ, ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦੇ ਸਤਾਈ ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰਲੀਆ ਨੇ ਅਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ) ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਆਦਿ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਅ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜੀ ਦਾ ਮਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨ-ਸਧਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪਸਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਤੇਜ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜ਼ੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਖੜੋਤ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੌਜ਼ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲੰਘੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਟਰੰਪ’ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਿਆਸ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 893 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿੱਜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਰਸਿਵਿਕ ਅਤੇ ਜੀਉ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 56 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਗਏ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਐਲਾਨਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਯਤਨ ਮਹਿੰਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਮਰੀਕੀ ਅਵਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੈ ਪਰ ਐਡੀਸਨ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ 39% ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 56% ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਕਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 1798 ਦੇ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਏਲੀਅਨ ਐਨੀਮੀਜ਼ ਅੇਕਟ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 1812 ਦੇ ਯੁੱਧ, ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੰਪ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੰਮਪਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ‘ਡਿਫਰਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫਾਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਅਰਾਈਵਲਜ਼’ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵਿਊਂਤਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ‘ਆਈਜਨਹਾਈਵਰ ਮਾਡਲ’ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਮੈਕਸੀਕਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸਾਈਅਤ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਆਸ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਫਲਸਤੀਨ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕਨ, ਚੀਨੀ, ਫਿਲੀਪੀਨੋ, ਭਾਰਤੀ, ਅਲ-ਸਲਵਾਡੋਰ, ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ, ਹੌਂਡੂਰਸ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ‘ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ’ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੂਲੀਆ ਗੇਲੇਟ ਨੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, “ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।” ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ’ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ  ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਬੋਝ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਅਸਰੁੱਖਿਆ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਹਿਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।  ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਇਸੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਆਮ ਅਮਰੀਕੀ ਭਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਨੂੰ ਸਨਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ‘ਬਾਰਡਰ-ਜ਼ਾਰ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟੋਮ ਹੋਮਨ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਲਈ ਸੰਘੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀਆਂ ਹਨ। 

ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਉਜਾੜੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਲਈ ਜਿਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫੌਜ਼ੀ ਨਫਰੀ ਦੀ ਤਾਈਨਾਤੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ‘ਪੰਜ ਅੱਖਾਂ’ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਅਪਣਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਕੱਚੇ-ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡੰੂਘਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੱਥੇਬੰਧਕ ਏਕਤਾ ਤੇ ਵਰਗੀ ਚੇਤੰਨਤਾ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

- ਹਰਸ਼ਵਿੰਦਰ