ਚੌਂਤਰਫੇ ਸੰਕਟ ’ਚ ਘਿਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ

ਦਹਾਕੇ ਭਰ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੰਕਟ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਰ ਵੱਧ ਉਘੜਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਮਾਇਨੇ, ਉਸਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗਹਿਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਮਹਿਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਨੈਤਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਅਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਕਟ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?

ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਘੋਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੱਖਣੀ-ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਥਾਕਥਿਤ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਲੜਖੜਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟ-ਸੰਮਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦੀਆਂ ‘ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ’ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਆਏ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਿਕਡੋਲੇ ਖਾਂਦਾ ਜ਼ਹਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੁੱਬਣਾ ਲੱਗਭੱਗ ਤੈਅ ਹੀ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਵਜ਼ਾਰਤ ਜਿਹਨਾਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ-ਉਮੀਦਾਂ ਕਰੋਨਾ, ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਜੰਗ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਬਕੇ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਥੁੜ, ਵਧਦੀਆਂ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ, ਵੱਧਦਾ ਕਰਜ਼ ਬੋਝ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਘਟਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਵੱਧਦੇ ਅਪਰਾਧ, ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੰਕਟ ਆਦਿ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਹਿਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ, ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ। ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਲਈ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਸਦੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਖ ਸ਼ਾਤੀਪਸੰਦ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵਜ਼ੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਨਕਾਬ ਬੀਤੇ ਕੁੱਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੀਂਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਲੱਥ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਪੈੜ ’ਚ ਪੈਰ ਧਰਦਿਆਂ ਰੂਸ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ’ਚ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ 4.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ 2029 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ) ਫੌਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਫੌਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਫੌਜ਼ੀ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਨਾਟੋ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2032 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਫੌਜ਼ੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੱੁਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2% ਖਰਚਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱੇਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ $60 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਖਰਚ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਵਧਾਕੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਤੀਪਸੰਦ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਬੁਰਕੇ ਹੇਠ ਛੁਪਿਆ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਉਹ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਨਵ-ਬਸਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਤ-ਦਿਨ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਟਰੰਪ-ਮਸਕ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਉੱਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 51ਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਬਦੀ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰਬਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 20% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘਟ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਕੇ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਦਿਖਾਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਘੁਰਕੀਆਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਲੁੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ-ਆਊਟ ਪੈਕਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਓਹੜ-ਪੋਹੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸਦਾ ਬੋਝ ਆਖਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ, ਐਮਾਜ਼ੌਨ ਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।  

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ (ਵਸਤਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ) ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਘਟ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਸਤ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੈਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ (ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਸੋਂ) ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੂਬਾਈ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਦਿਹਾਤੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਆਦਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਕੱਚੇ-ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਯੂਐਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਉਜ਼ਰਤੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜੰਮਣ-ਭੋਂਇ ਦੇ ਲਕਬ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀ ਸੁਸਤ ਪੈਣ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰਾਖਵੀਂ ਫੌਜ਼ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਰਾਖਵੀਂ ਫੌਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸਲੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਵੰਡਣ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਭੜਕਾਅ ਕੇ ਘੋਰ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਅਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਥਾਪਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਕੀਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਕੱਛੂ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ 7.6% (ਜੁਲਾਈ, 2024) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਪਿਛਲੇ 39 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੰਗਠਨ’ (ਓਈਸੀਡੀ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਛੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6.8% (ਨਵੰਬਰ, 2024) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਬੋਝ 2.18 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 28 ਫੀਸਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਸੋਂ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਉਪਰਲੀ 20% ਵਸੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ 40% ਤਬਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ 2.8% ਧੰਨ-ਦੌਲਤ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜ਼ੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਸਟੋਰ ਦੀ ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 6,48,000 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 1.8% ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ-ਗੈਸ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਥਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬੇਲੋੜੇ ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਉਲਝੀ ਰਹੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਦਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਕਿਊਬਾ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਤੋੜਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ।  ਦੂਸਰਾ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਰਹਿਮ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸਦੀ ਕਬਰ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਪਿਏਰ ਪੋਲੀਵਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਅਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਟਰੰਪ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਜਾਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸਨੂੰ ਧੀਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜ਼ੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ, ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ ਸੰਕਟ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਰਹਿਮ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਏਗਾ ਉਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜ਼ੋਂ ਉਸਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

- ਮਨਦੀਪ