ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਕਾਰਜ਼ਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਬਰੀ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਹੈ। ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭਾਲ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰਤਾ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਿਜ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਘਰਾਂ, ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਕੇ ਜੰਗੀ ਫੌਜ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ  ਵਿੱਚ ਤੁੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਤਨੋਂ, ਬੇਵਤਨ ਹੋਏ ਤੇ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ‘ਚ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਧੁਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਚੌਧਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਜੰਗਾਂ, ਰਾਜ-ਪਲਟੇ, ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਚਾਲਾਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ  ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ, ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਵਬਸਤੀਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਗਲਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ-ਫੌਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤੀ, ਫੌਜੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾਬਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਰ-ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ। ਪਰੰਤੂ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਉਭਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ ਬੋਝ ਵਧਣ (36 ਖਰਬ ਡਾਲਰ), ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਵਧਣ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕਿਟ ਅਤੇ ਬੈਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਤੁੰਲਨ ਵਧਣ, ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ  ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵੱਲੋਂ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਪਨਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸਾਵਨਵਾਦ ਭੜਕਾਉਣ, ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਗਰੀਨਲੈਂਡ, ਪਨਾਮਾ ਨਹਿਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ ਆਦਿ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਚੱਕਵੇਂ ਬਿਆਨਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ  ਦੇ ਕੇ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਬਨਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਥੱਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫੌਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਪੂਰੇ ਰਾਜਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਕੁੰਸ਼ਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਪੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ  ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਕੇ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਭਿੰਨਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਇਸਦੀਆਂ ਮੂਲ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਪਰਖੀ-ਪ੍ਰਤਿਆਈ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਜਾੜਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਰਾਜ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ (ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਫਲਸਤੀਨ ਆਦਿ) ਵੱਡਾ ਉਜਾੜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਾਂ ਇਸਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ‘ਫੌਜ਼ੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ’ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਉਵੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ‘ਸਰਹੱਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ’ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਅਨੇਕਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਏਅਰ ਚਾਰਟਰ, ਆਧੁਨਿਕ ਕੈਮਰੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਲਈ ਸੈਂਸਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟ, ਟਾਵਰ, ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਵਾੜਾਂ, ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਏਜੰਟਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਜੇਲਾਂ, ਕੈਂਪਾਂ, ਡਰੋਨ, ਕਮਾਂਡ-ਐਂਡ-ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਨਤਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਊਰਟੀ ਦੀ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗੇਟਕੀਪਰ ਤਹਿਤ ਇਨਫੋਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਓ ਅਤੇ ਕੋਰਸਿਵਿਕ ਨੂੰ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ 40 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ 56% ਦਾ ਇਜਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ 32.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ 21713 ਸਰਹੱਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਾਮਾ ਪਹਿਨਾਅ ਕੇ ਆਪਣੀ “ਟਰੰਪ ਸ਼ੈਲੀ” ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਟਰੰਪ’ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਤਾਜ਼ਪੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ‘ਏਲੀਅਨ ਐਨਮੀਜ਼ ਐਕਟ’ ਅਤੇ ‘ਆਇਜ਼ਨਹਾਵਰ ਮਾਡਲ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ‘ਏਲੀਅਨ ਐਨਮੀਜ਼ ਐਕਟ’ (1798) ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ  “ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ”  ਕਹਿਕੇ  ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ, ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਬਦਨਾਮ ‘ਆਇਜ਼ਨਹਾਵਰ ਮਾਡਲ’ 34ਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੀ ਆਇਜ਼ਨਹਾਵਰ ਵੱਲੋਂ 1954 ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ (ਮੈਕਸੀਕਨ) ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਸਮੂਹਿਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੈਟਬੈਕ’ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਸੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਈਸੀਈ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਲਈ ਫੌਜੀ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਅਪਰਾਧੀ’ ਆਖਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਾਰਕਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ‘ਅਪਰਾਧ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ‘ਲੇਕਨ ਰਾਈਲੀ ਐਕਟ’ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਰਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੁਆਰਾ 22 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਲੇਕਨ ਰਾਈਲੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਰੀ, ਹਮਲਾ, ਮੌਤ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।  ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਮਨੋਰਥ ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧ ਬਹਾਨੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਟਰੰਪ, ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ‘ਗੁਆਤੋਂਨਾਮੋ ਬੇਅ ਸੈਂਟਰ’ ਭੇਜਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਗੁਆਤੋਂਨਾਮੋ ਬੇਅ ਸੈਂਟਰ, ਕਿਊਬਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਵਲ ਬੇਸ ਤੇ ਸਥਿਤ ਅਜਿਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਜੋ ਅਣਕਿਆਸੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹਿਆਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅਮਾਨਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਧਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 88 ਬਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਦਕੇ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਭੇਜਿਆ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਭਾਰਤ, ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ, ਅਲ-ਸਲਵਾਦੋਰ, ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ‘ਅਪਰਾਧੀ’ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਘੋਰ ਅਮਾਨਵੀ, ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼, ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਨਸਲਵਾਦੀ ਤੇ ਜਾਬਰ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੰਸੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਜੰਗਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਉਜਾੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਕਸਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀਆਂ ਤੇ ਸਖਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੰਕਟ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਤੇ ਨਸਲਵਾਦ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦਮਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜ਼ੋਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਫੌਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਨਿੱਜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਤੇ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਹਨ।ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਤੀਨੀ, ਕਾਲੇ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸਲੀ ਪੱਖਪਾਤ ਰਾਹੀਂ ਗੋਰੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਮੀਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਾਲਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਸਰਹੱਦਾਂ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵੀਜ਼ੇ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਪੂਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜ਼ਾ ਹੈ।ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹਨ, ਜੋ ਨਸਲੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ,  ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ, ਕਿਰਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨਕਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਰ ਦੇ ਕੁਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਜਾਂ ਜਬਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। - ਮਨਦੀਪ (+1 438-924-2052) February 12, 2025