ਪੀ. ਯੂ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਉਭਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲੇ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਯੂ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਇਕਾਈ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ (91 ਤੋਂ 31 ਕਰਨ) ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕਾਉਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਹਲਫਨਾਮੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਮੰਗ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੀਤ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਉਹ ਜੁਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀ ਭਰੋਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਠੋਸ ਮਿਤੀ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਸੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ’ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਗਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ। ਪੀਯੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਸਾਰ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਏ।

ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਰਜੇ ਤੇ ਅੱਵਲ ਏਸ਼ੀਆਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਭਾਵੁਕ-ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਯੂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ-ਬੌਧਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਲੱਗਭੱਗ ਡੇਢ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿਚਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਅਟੁੱਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਇਸ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਅਰਥ ਪੰਜਾਬ ਹੱਥੋਂ ਉਸਦੀ ਬੌਧਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਧਰੋਹਰ ਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੁੱਸਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੀਯੂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਮਹਿਜ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮੁੜ ਉੱਭਰ ਗਏ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾਅਰਾ ‘ਸੂਹਾ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਚੰੜ੍ਹੀਗੜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ’ ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਕੱਢਕੇ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੀ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਬਿਨਾਂ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਣ ਦੇਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਹੱਕੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸੁਰ ਵੀ ਵੇਗ ਫੜਦੀ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਕੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ (ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ) ਲਗਾਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 240 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।  ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਮ ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਕੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਬਿਆਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੀਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਦਮ ਨਾਲ ਉਸਰਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚੋਂ ਸੰਤਾਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਅਕਸ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾੜੂਆ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰੂਹ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਵੈਮਾਣ ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਤਹਿਤ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਚਾਣਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਹਿੰਦੀ-ਹਿੰਦੂ-ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ’ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੜ੍ਹਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪੀਯੂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਢਾਲਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀ ਫਿਰਕੂ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ (ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ) ਨੂੰ ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਹਕੂਮਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਨਤੋਨੀਓ ਗ੍ਰਾਮਸੀ ਦਾ ‘ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ’ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ-ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਲਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜ਼ੋਂ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ’ਚ ਖਾਵੀਅਰ ਮਿਲੇਅ ਦੀ ਘੋਰ-ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ 71% ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਚਰਚਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਡਰਲ ਫੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਕਸਰ ਸੱਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਜੋਖ਼ਿਮ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਜੈੱਨ ਜੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤੰਨਤਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਨਾ ਬਣੇ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ।

ਪੀਯੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬਚੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜਮਹੂਰੀ ਖਸਲਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਵੰਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਆਦਿ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘੋਲ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਜਾਬਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।

- ਮਨਦੀਪ