ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪੋਰਟੇਜ ਕਾਲਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 1500 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਚਾਨਕ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਇਸਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੰਕਟ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਨੌਨ-ਕਰੈਡਿਟ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਮੰਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੋਰਸ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ 24 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਆਈ. ਆਰ. ਸੀ. ਸੀ. ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ 'ਨੌਨ-ਕਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ' ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੋਰਟੇਜ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋਂ ਫੁਰਮਾਨ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 12 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੈਡਲਟਾਊਨ ਸਰਕਲ ਦੇ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ 20 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਧਰਨਾ ਚੁਕਵਾਉਣ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਏ. ਦੇ ਛਾਪੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀਡਮਜ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ-2 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ’ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ’ ਜਾਂ ‘ਡਿਪਲੋਮਾ ਮਿੱਲਾਂ’ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਰਾਹ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਥਾਨਕ ਘੋਰ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ 'ਸੈਕੰਡ ਸੰਨਜ਼' (ਸ਼ੲਚੋਨਦ ਸ਼ੋਨਸ) ਵਰਗੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਗਰੋਹ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ, ਬੁਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਸਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਸਲਵਾਦੀ ਗਰੱੁਪ ਜਿੱਥੇ ‘ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਜਾਓ’ ਦੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਚਿੱਟੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਰਬਸੱਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਸਲਵਾਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਮਾਰੇ ਛਾਪੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਜੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਇਖਲਾਕੀ ਮਿਆਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਰਾਮ-ਰੌਲੇ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਅਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੇ ਇਮਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਭ ਲਈ ਸਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਕਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ ਚੋਂ, ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਦਾਦ ’ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ, ਕਿਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨੀਤੀ ‘ਪੰਜ ਅੱਖਾਂ’ (ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਯੂਕੇ) ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨੀ-ਇਰਾਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਨਾਹ ਦੇਣੀ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਪੁਖਤਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਉਮਦਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਵਸੋਂ ਸਤੁੰਲਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਯੂਕੇ, ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਟੋਚਨ ਕਰਕੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਤੇ ਪੜੀ ਲਿਖੀ ਲੇਬਰ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਮੋਕਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ (ਏਆਈ) ਦੇ ਫੈਲਣ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾ ਦੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ, ਲਮਕਵੀਂਆਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਜੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਤੋੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਨਵੇਂ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਝੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਾਹ-ਰਗ ਬਣੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੇਬਰ ਯਕਦਮ ਗੈਰ-ਇਖਲਾਕੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਭੀੜ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ’ਚ ਵੀ ਬੋਝ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਗਾਨੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਵੀ।
ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਰਹਿਮ ਤੱਥ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲ ਬਣਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਥਿਕਤਾ (ਜੀਡੀਪੀ) ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਨਿੱਕੇ-ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੰਡੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੋਹਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ 3 ਤੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ। ਨਿੱਜੀ-ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਫਫਫ) ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮਹਿੰਗੇ-ਮਹਿੰਗੇ ਕੋਰਸ ਵੇਚੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਪੌੜੀ ਮਾਤਰ ਹੀ ਸਨ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ, ਅਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁੰਡੀਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਕੇ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੇ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ‘ਪੱਕੇ’ ਹੋਣ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਦਰਦਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ‘ਕੱਚੇ’ ਤੇ ‘ਪੱਕੇ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਦਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਨਿਹਾਇਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਸਥਿਰ, ਵਾਧੂ ਅਤੇ ਬੇਵੱਸ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਦੀ ਇਸੇ ਵਾਧੂ ਫੌਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ, ਗਰੌਸਰੀ ਸਟੋਰਾਂ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣਕੇ ਸਥਾਨਕ ਉਜਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਟੇਟਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਵਹਿਣ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਠਹਿਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ (ਫਰਵਿਲਿੲਗੲ) ਵਜ਼ੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਆਪਮੁਹਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਸਸਤੀ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੇਬਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਊਂਤਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਹਿਣ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਹੱਕੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹਨ। ਇਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੌਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੂਲ-ਮੰਤਰ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ ਨੀਵੀਂਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮਰਾਜਵਾਦੀ ਜੰਗਾਂ (ਯੂਕਰੇਨ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਜੰਗੀ ਤਣਾਅ) ਤੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਵਪਾਰਕ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਬਹਾਨੇ ਤੇਲ ਤੇ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗਦਸਤੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਸਿਰ ਭੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਿਰ ਭੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਧਰ ਸਥਾਨਕ ਗੋਰੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਸੇ ਕੁਝ ਉੱਚ-ਮੱਧਵਰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਸੈਕੰਡ ਸੰਨਜ਼' ਵਰਗੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਗਰੋਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਅਪਰਾਧੀ’, ‘ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ’ ਅਤੇ ‘ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਸਲੀ ਵੰਡ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਦੀ ‘ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਲੁਟੇਰਿਆਂ (ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ) ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੇਂ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਅਸਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਣ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਹ ਨਸਲਵਾਦੀ ਰੂਪ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਤੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੇਬਰ ਲੱਕੜ ਮਿੱਲਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਇਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਇਆ ਲੱਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਤਰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ, ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਬੰਦ ਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਨਫਰਤ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- ਮਨਦੀਪ
No comments:
Post a Comment