ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ, ਕਰਜ-ਜਾਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਫਸਿਆ ਅਰਜਨਟੀਨਾ -ਮਨਦੀਪ

ਸਾਲ 2015 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ 'ਕਾਂਬੀਆਮੋਸ' (ਪੀਆਰਓ, ਯੂਸੀਆਰ ਤੇ ਸੀਸੀ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਬੰਧਨ) ਅਤੇ 'ਫਰੰਟ ਫਾੱਰ ਵਿਕਟਰੀ' (ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ) ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ। ਕਾਂਬੀਆਮੋਸ ਗੱਠਬੰਧਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੁਰਸੀਓ ਮਾਕਰੀ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਫਾੱਰ ਵਿਕਟਰੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ (2007-11 ਤੋਂ 2011-2015) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਫਰਨਾਡੇਜ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਦਨੀਅਲ ਓਸਵਾਦਲੋ ਸਿਉਲੀ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨਿਸਟਰ ਕਿਚਨਿਰ (2003 ਤੋਂ 2007) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ। ਕਾਂਬੀਆਮੋਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੁਰਸੀਓ ਮਾਕਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈਐਮਐਫ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ, ਆਈਐਮਐਫ ਦੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਿੱਤਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ, ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੇ ਕਰਜੇ ਦੇਣ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਐਲਾਨਿਆ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਮੁੱਖ ਸਨ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣ (2003-2015) ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਰਸੀਓ ਮਾਕਰੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਰਹੇ। 

ਮੁਰਸੀਓ ਮਾਕਰੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਸਾਰ ਆਪਣੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਕਰੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਜੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ 'ਚ 14 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ) ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਕਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਲਿਉਨਲ ਮੈਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ (2017) ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ 20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 40% ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਈ। ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਐਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਈਐਮਐਫ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਮਾਕਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਕਰੀ ਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮਾਕਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਊਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। 

ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਈਐਮਐਫ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜਮੀਂ ਸਾਜਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਕਰੀ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾੜੀ ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਪਰਾਮਤਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਵੀ ਮਾਕਰੀ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਈਐਮਐਫ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ 'ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾੱਚ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਦਾ ਹਸ਼ਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਈ 2018 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਈ। ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਪੈਸੋ (PESO) ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7% ਤੱਕ ਲੁੜਕ ਗਈ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜਾਰ ਅਤੇ ਸੱਟਾ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਮੱਚ ਗਈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਏ। ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮੇ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟਣ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਾਲੀ ਖੜਕਣ ਲੱਗੇ। ਉਤਪਾਦਨ ਲੜੀ 'ਚ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੋਹ ਗਈਆਂ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੇਵਲ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ 40% ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਬਾਜਾਰ ਅੰਦਰ ਇਕ ਉਭਾਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਕੁਲੀਨ ਤਬਕੇ ਨੇ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਭੰਡਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਕਰੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਵੱਧਣ ਲੱਗਾ। 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਰਾਜਕਤਾ ਕਾਰਨ ਮਾਕਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ ਲੈਣ ਲਈ ਆਈਐਮਐਫ ਦੀਆਂ ਲੇਲ੍ਹੜੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਪਰੰਤੂ ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਮਾਕਰੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਕਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਈਐਮਐਫ ਵਿਚ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਕਰੀ ਆਈਐਮਐਫ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ ਤੇ ਕਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਈਐਮਐਫ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਰਹੀ। ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਾਕਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲ ਦਾ ਵਹੀ-ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ। ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਖਾਉਦਿਆਂ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਅੱਠ ਵਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਕਟ 'ਚ ਘਿਰੀ ਮਾਕਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਆਈਐਮਐਫ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਗੋਢੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ।ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ 50 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਸੌ ਸਾਲ ਲਈ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤੇ।

ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਸਿਰ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2001 ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸਾਲ 2001 ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜੇ ਦੀ ਤੈਅਸ਼ੁੱਦਾ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਨ 1975 ਵਿਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ 4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 1982 'ਚ 40 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਸਾਲ 2001 ਵਿਚ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ 140 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 'ਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ 216 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜਈ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਕਰਜ ਚੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਆਈਐਮਐਫ ਦੇ 50 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਈਐਮਐਫ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਸੰਕਟ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਰਜ-ਜਾਲ ਬੁਣਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੈਨਜੂਏਲਾ, ਪੀਰੂ, ਚਿੱਲੀ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਆਈਐਮਐਫ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਾਗ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਰੁਸਤ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ-ਮਾਓਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਪਣਾਅ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠ ਸਕੀਆਂ।ਉਧਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਈਐਮਐਫ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੀਆਈਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਰਾਜਪਲਟੇ, ਕੱਠਪੁਤਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਕਰਜੇ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ-ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ। ਕਰਜ-ਜਾਲ 'ਚ ਫਸੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਘੁਰਕੀਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਹਾਲੀਆ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਈਐਮਐਫ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ-ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਗਲੇ ਸੌ ਸਾਲ ਲਈ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣੀ ਲਈ ਸਰਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਕਾਂਬਿਆਮੋਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਈਐਮਐਫ ਅੱਗੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਜੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਈਐਮਐਫ ਨਾਲ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਕਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹੀ ਫਰਨਾਡੇਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜਨਟੀਨਾ 'ਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੋਕਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਉਸਾਰਨ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੋਕਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੱਬਾ ਮੁਹਾਜ ਸੱਜੇਪੱਖ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਹਨ ਪਰ ਆਈਐਮਐਫ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਜਵਾਦ ਦੀ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ।