2015-19 ਵਿੱਚ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2% ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋਸ਼ੀ: ਐਨਸੀਆਰਬੀ (ਅਨੁਵਾਦ-ਮਨਦੀਪ)

ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਉਰੋ ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2015-2019 ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 7,840 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 155 ਨੂੰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ|

2015 ਅਤੇ 2019 ਵਿਚਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ 17 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 41 ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ| ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 763 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ (ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ) ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ 51 ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ 3,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ|

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ, ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਲੀਤਾ ਅਤੇ ਆਸਿਫ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਮੁੱਢਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 100 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 53 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ| ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ|

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ, ਅਰਸ਼ਦ ਕਯੂਮ ਉਰਫ ਮੋਨੂੰ, ਗੁਲਫਾਮ, ਇਰਸ਼ਾਦ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸਫੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ|

ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 1,948 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 34 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ| ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਨ- 386 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ306 ਮਾਮਲੇ| ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ 81 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 498 ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ|

ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਨਾਂ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ|

ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਕਿ 1967 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ 2008, 2012 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ| ਜਦੋਂ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2008 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ|

ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ, ਵਕੀਲ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਬਾਕ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖੁਦ ਹੀ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ| ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜੀ ਹੈ|

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਲਡ, 18 ਜੂਨ 2021