ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਅਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ‘ਓਨਟਾਰੀਓ ਪਰਵਾਸੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ (ਓਆਈਐਨਪੀ) ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 2000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਓਆਈਐਨਪੀ ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ "ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ" ਹੈ, ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁਨਰ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿਚੋਤਾਣ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜਬੂਰਨ ਇਹਨਾਂ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ‘ਚ ਕੂਈਨਜ਼ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਓਟਾਰੀਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਅੱਗੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ‘ਚ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਜਾਂ ਤੱਥ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਨਾ ਕੇਵਲ 1500-2000 ਡਾਲਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪਰਵਾਸੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ) ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਫੋੜ ਕੇ ਹਾਲ-ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਉਲਟ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਬਦਲਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਊਬਿਕ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਰਚਾਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੀਈਕਿਊ (ਕਿਊਬਿਕ ਤਜਰਬਾ ਪਰੋਗਰਾਮ) ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਟਰੀਅਲ ਤੇ ਕਿਊਬਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਉੱਪਰ ਗਹਿਰਾ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਪੰਜ ਅੱਖਾਂ’ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਆਏ ਦਿਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਹੇਠ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੋਰਾਂਟੋ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਸਤੀ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ. (ਬਣਾਉਟੀ ਬੁੱਧੀ) ਦੇ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਬੋਟਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਕਾਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੈਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਮੀ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਗ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਸਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “Kill the Turban or be killed”, ਇਹ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਗਤੀ ਧੀਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਕਰਨ, ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਗਰੀਸ ਨੇ ਤਾਂ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਤੇ ਹੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤਾਈ ਕਰਨ, ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਆਈਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ, ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਖ਼ਤੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਜੋ ਕਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਿੱਗਰ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਜਵਾਨ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਾਵੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਆਦਾਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਗੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ “ਜੈਸੀ ਸੁਨੇਰ” ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 25 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਅਸਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆ’ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ‘ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਕਾਮੇ’ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਾਮੇ ਹਨ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰੇ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁੱਦ ਪਏ ਸਨ। ਬਦਲਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਘਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਚੰਗੇ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਨਵੇਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੇ ਦੈਂਤ ਆਏ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਧੀਮੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤੇ ਫੌਰੀ ਰਸਤਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਸਿਰ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਣ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਡਗਮਗਾਉਂਦੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ, ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ—ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਕੇ  ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤੰਨਤਾ ਹੀ ਇਸ ਜੋਖਿਮ ਭਰੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਵੱਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ।

- ਖੁਸ਼ਪਾਲ ਗਰੇਵਾਲ