ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਖੁੱਲਾ ਖਤ – ਵੈਨਜੂਏਲਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਬੰਦ ਕਰੋ।

(ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਫਿਲਮਕਾਰਾਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸਿਆਸੀ ਅਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੈਨਜੂਏਲਾ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਇਕ ਖੁੱਲਾ ਖਤ ਲਿਖਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।)

ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੈਨਜੂਏਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾਪਲਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਾਤੀਨੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਸ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੈਨਜੂਏਲਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਾਤਕ ਬਣਾਉਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਬਾਹੀ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵੈਨਜੂਏਲਾ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਕਤਾਰਬੰਦੀ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਇਹ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਾਦੂਰੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦੇ ਚੋਣ ਵਸੀਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਦੂਰੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਪਲਟੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਫੌਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬਕਸੇ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇਕ ਯੱਕ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ, ਵੈਨਜੂਏਲਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾਵਾਰ ਸ਼ਬਦਬਾਨ ਦਾਗਣ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਤੇ ਉੱਤਰ ਅਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੈਨਜੂਏਲਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਊਬਾ ਅਤੇ ਨਿਕਾਰਾਗੂਆ ਸਮੇਤ 'ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤਿੱਕੜੀ' ਖਿਲਾਫ 'ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ' ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵੈਨਜੂਏਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੈਨਜੂਏਲਾ ਸਰਕਾਰ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਨਾਟਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੈਨਜੂਏਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਕੱਲੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ।
ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ, ਸਮੇਤ ਓਏਐਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲੂਈਸ ਅਲਮਾਗਰੋ ਅਤੇ ਬਰਾਜੀਲ ਦੇ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੈਰ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਦੇ, ਨੇ ਵੈਨਜੂਏਲਾ ਨੂੰ ਖੂੰਝੇ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੁਆਰਾ ਖੁਆਨ ਗੁਆਇਦੋ ਨੂੰ ਵੈਨਜੂਏਲਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਓਏਐਸ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਤਹਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਵੈਨਜੂਏਲਾ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੁਫਾੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਵੈਨਜੂਏਲਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਧਿਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਕੀ ਚਾਲਾਂ ਮਾਦੂਰੋ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਫੌਜੀ ਘੁਸਪੈਠ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਲਗਾਮ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਮੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੈਨਜੂਏਲਾ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੈਨਜੂਏਲਾ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਤੀਜਾ ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ, ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆਂ, ਲੀਬੀਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਾਜਪਲਟਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਬਕ ਜਰੂਰ ਸਿੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਵੈਨਜੂਏਲਾ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਜਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਫੌਜ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 235,000 ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਿਲਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਕੌਮੀ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲੜਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਗਿਰਾਉਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦਮਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣਗੇ ।

ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੱਤਭੇਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ੨੦੧੬ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਵੈਟੀਕਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਰੱਥ ਸਨ,  ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੱਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਲਈ ਬਾਜਿੱਦ ਸਨ।ਜੇਕਰ ਵੈਨਜੂਏਲਾ ਦੇ ਚਾਲੂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵੈਨਜੂਏਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਨਜੂਏਲਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਇਸਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਉਭਾਰ ਸਕਣ।

24 ਜਨਵਰੀ 2019

ਹਸਤਾਖਸ਼ਰ -

Noam Chomsky, Professor Emeritus, MIT and Laureate Professor, University of Arizona 

Laura Carlsen, Director, Americas Program, Center for International Policy 

Greg Grandin, Professor of History, New York University 

Miguel Tinker Salas, Professor of Latin American History and Chicano/a Latino/a Studies at Pomona College 

Sujatha Fernandes, Professor of Political Economy and Sociology, University of Sydney 

Steve Ellner, Associate Managing Editor of Latin American Perspectives 

Alfred de Zayas, former UN Independent Expert on the Promotion of a Democratic and Equitable International Order and only UN rapporteur to have visited Venezuela in 21 years 

Boots Riley, Writer/Director of Sorry to Bother You, Musician 

John Pilger, Journalist & Film-Maker 

Mark Weisbrot, Co-Director, Center for Economic and Policy Research 

Jared Abbott, PhD Candidate, Department of Government, Harvard University 

Dr. Tim Anderson, Director, Centre for Counter Hegemonic Studies 

Elisabeth Armstrong, Professor of the Study of Women and Gender, Smith College 

Alexander Aviña, PhD, Associate Professor of History, Arizona State University 

Marc Becker, Professor of History, Truman State University 

Medea Benjamin, Cofounder, CODEPINK 

Phyllis Bennis, Program Director, New Internationalism, Institute for Policy Studies 

Dr. Robert E. Birt, Professor of Philosophy, Bowie State University 

Aviva Chomsky, Professor of History, Salem State University 

James Cohen, University of Paris 3 Sorbonne Nouvelle

Guadalupe Correa-Cabrera, Associate Professor, George Mason University 

Benjamin Dangl, PhD, Editor of Toward Freedom 

Dr. Francisco Dominguez, Faculty of Professional and Social Sciences, Middlesex University, UK 

Alex Dupuy, John E. Andrus Professor of Sociology Emeritus, Wesleyan University 

Jodie Evans, Cofounder, CODEPINK 

Vanessa Freije, Assistant Professor of International Studies, University of Washington 

Gavin Fridell, Canada Research Chair and Associate Professor in International Development Studies, St. Mary’s University 

Evelyn Gonzalez, Counselor, Montgomery College 

Jeffrey L. Gould, Rudy Professor of History, Indiana University 

Bret Gustafson, Associate Professor of Anthropology, Washington University in St. Louis 

Peter Hallward, Professor of Philosophy, Kingston University 

John L. Hammond, Professor of Sociology, CUNY 

Mark Healey, Associate Professor of History, University of Connecticut 

Gabriel Hetland, Assistant Professor of Latin American, Caribbean and U.S. Latino Studies, University of Albany 

Forrest Hylton, Associate Professor of History, Universidad Nacional de Colombia-Medellín 

Daniel James, Bernardo Mendel Chair of Latin American History 

Chuck Kaufman, National Co-Coordinator, Alliance for Global Justice 

Daniel Kovalik, Adjunct Professor of Law, University of Pittsburgh 

Winnie Lem, Professor, International Development Studies, Trent University 

Dr. Gilberto López y Rivas, Professor-Researcher, National University of Anthropology and History, Morelos, Mexico 

Mary Ann Mahony, Professor of History, Central Connecticut State University 

Jorge Mancini, Vice President, Foundation for Latin American Integration (FILA) 

Luís Martin-Cabrera, Associate Professor of Literature and Latin American Studies, University of California San Diego 

Teresa A. Meade, Florence B. Sherwood Professor of History and Culture, Union College 

Frederick Mills, Professor of Philosophy, Bowie State University 

Stephen Morris, Professor of Political Science and International Relations, Middle Tennessee State University 

Liisa L. North, Professor Emeritus, York University 

Paul Ortiz, Associate Professor of History, University of Florida 

Christian Parenti, Associate Professor, Department of Economics, John Jay College CUNY 

Nicole Phillips, Law Professor at the Université de la Foundation Dr. Aristide Faculté des Sciences Juridiques et Politiques and Adjunct Law Professor at the University of California Hastings College of the Law 

Beatrice Pita, Lecturer, Department of Literature, University of California San Diego 

Margaret Power, Professor of History, Illinois Institute of Technology 

Vijay Prashad, Editor, The TriContinental 

Eleanora Quijada Cervoni FHEA, Staff Education Facilitator & EFS Mentor, Centre for Higher Education, Learning & Teaching at The Australian National University 

Walter Riley, Attorney and Activist 

William I. Robinson, Professor of Sociology, University of California, Santa Barbara 

Mary Roldan, Dorothy Epstein Professor of Latin American History, Hunter College/ CUNY Graduate Center 

Karin Rosemblatt, Professor of History, University of Maryland 

Emir Sader, Professor of Sociology, University of the State of Rio de Janeiro 

Rosaura Sanchez, Professor of Latin American Literature and Chicano Literature, University of California, San Diego 

T.M. Scruggs Jr., Professor Emeritus, University of Iowa 

Victor Silverman, Professor of History, Pomona College 

Brad Simpson, Associate Professor of History, University of Connecticut 

Jeb Sprague, Lecturer, University of Virginia

Kent Spriggs, International human rights lawyer

Christy Thornton, Assistant Professor of History, Johns Hopkins University 

Sinclair S. Thomson, Associate Professor of History, New York University 

Steven Topik, Professor of History, University of California, Irvine 

Stephen Volk, Professor of History Emeritus, Oberlin College 

Kirsten Weld, John. L. Loeb Associate Professor of the Social Sciences, Department of History, Harvard University 

Kevin Young, Assistant Professor of History, University of Massachusetts Amherst 

Patricio Zamorano, Academic of Latin American Studies; Executive Director, InfoAmericas

 ਤਰਜਮਾ- ਮਨਦੀਪ