Search This Blog

Thursday, January 15, 2026

ਸੰਸਾਰ ਭਰ ‘ਚ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ


ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਆਸੀ-ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜੇ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਜੋਰ-ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਇਸਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਸਖ਼ਤ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ, ਸਾਈਬਰ ਖੇਤਰ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਨਡੁੱਬੀਆਂ, ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਆਂਟਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਭਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ-ਕਬਜ਼ੇ, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੁੱਧ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੱਭਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਹੋੜ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪਸਾਰੇ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹਨ। ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੇਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
    ਹਿੰਸਾ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਗਾੜ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਹੋਂਦ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਖੁਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜੇ ਦੇ ਖਹਿਭੇੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਫੌਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧੌਂਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਜੰਗੀ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਬਦਬਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੁੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਭੰਡਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1992 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ-ਸਮਰੱਥ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ‘ਬੁਰੇਵੇਸਤਨੀਕ’ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ-ਸੰਚਾਲਿਤ ‘ਪੋਸੀਡਨ’ ਤਾਰਪੀਡੋ ਦੇ ਸਫਲ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
    ਸਾਰੇ ਨੌਂ ਪਰਮਾਣੂ-ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਸਿਪਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 12,241 ਪਰਮਾਣੂ ਵਾਰਹੈੱਡ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9,614 ਫੌਜੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3,912 ਵਾਰਹੈੱਡ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ ਤੈਨਾਤ ਸਨ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 2100 ਵਾਰਹੈੱਡ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਸਨ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। 2026 ਵਿੱਚ ਦੋਪੱਖੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨਾਤ ਵਾਰਹੈੱਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
    ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਪਰੇਡ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਵਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਉਦਯੋਗ ਸਿਰਫ਼ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਫੌਜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਯੋਗ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਿਰ, ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਾਲਸੀ ‘ਚ ਰੂਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ-ਸਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀ ਅੱਠ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਲਿਖਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਪੇਈਚਿੰਗ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ “ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ” ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਟੋ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
    ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰਾਂਸ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਪਰਮਾਣੂ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੀ ਇਸ ਯੂਰਪੀ ਫੌਜੀ ਮੁੜ-ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਰਪ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਆਪਣੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫੌਜੀ ਮੁੜ-ਤਬਦੀਲੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਯੂਰਪੀ ਫੌਜੀ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
    ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅੱਡਾ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਰਾਕ-ਇਰਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਇੱਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਕੇ ਤਬਾਹੀ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
    ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਪਨਡੁਬੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੈਰ-ਪਰਮਾਣੂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖਿਚੋਤਾਣ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ-ਖਣਿਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਸੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਨ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਯੁੱਧ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਪੂਰਨ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਨਾਸ਼ ਹੈ।
    ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਗੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਸੰਦ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਰਸ਼ਵਿੰਦਰ

ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼


ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਅਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ‘ਓਨਟਾਰੀਓ ਪਰਵਾਸੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ (ਓਆਈਐਨਪੀ) ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 2000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਓਆਈਐਨਪੀ ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ "ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ" ਹੈ, ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁਨਰ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿਚੋਤਾਣ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜਬੂਰਨ ਇਹਨਾਂ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ‘ਚ ਕੂਈਨਜ਼ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਓਟਾਰੀਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਅੱਗੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ‘ਚ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਜਾਂ ਤੱਥ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਨਾ ਕੇਵਲ 1500-2000 ਡਾਲਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪਰਵਾਸੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ) ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਫੋੜ ਕੇ ਹਾਲ-ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਉਲਟ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਬਦਲਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਊਬਿਕ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਰਚਾਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੀਈਕਿਊ (ਕਿਊਬਿਕ ਤਜਰਬਾ ਪਰੋਗਰਾਮ) ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਟਰੀਅਲ ਤੇ ਕਿਊਬਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਉੱਪਰ ਗਹਿਰਾ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਪੰਜ ਅੱਖਾਂ’ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਆਏ ਦਿਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਹੇਠ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੋਰਾਂਟੋ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਸਤੀ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ. (ਬਣਾਉਟੀ ਬੁੱਧੀ) ਦੇ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਬੋਟਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਕਾਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੈਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਮੀ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਗ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਸਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “Kill the Turban or be killed”, ਇਹ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਗਤੀ ਧੀਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਕਰਨ, ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਗਰੀਸ ਨੇ ਤਾਂ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਤੇ ਹੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤਾਈ ਕਰਨ, ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਆਈਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ, ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਖ਼ਤੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਜੋ ਕਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਿੱਗਰ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਜਵਾਨ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਾਵੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਆਦਾਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਗੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ “ਜੈਸੀ ਸੁਨੇਰ” ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 25 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਅਸਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆ’ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ‘ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਕਾਮੇ’ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਾਮੇ ਹਨ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰੇ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁੱਦ ਪਏ ਸਨ। ਬਦਲਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਘਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਚੰਗੇ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਨਵੇਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੇ ਦੈਂਤ ਆਏ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਧੀਮੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤੇ ਫੌਰੀ ਰਸਤਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਸਿਰ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਣ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਡਗਮਗਾਉਂਦੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ, ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ—ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਕੇ  ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤੰਨਤਾ ਹੀ ਇਸ ਜੋਖਿਮ ਭਰੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਵੱਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ।
- ਖੁਸ਼ਪਾਲ ਗਰੇਵਾਲ

Thursday, January 8, 2026

ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ


ਬੀਤੀ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਚਨਚੇਤੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀਲੀਆ ਫਲੋਰੇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਚੰਭਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।  ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਧੌਂਸਭਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸੁਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧੌਂਸ ਭਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸੁਰ ਕਰਵਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇੱਕ "ਖਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ" ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਇਸ ਧਾਕੜ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਗਾਕੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਕੰਮਜੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਦੁਰੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹਜਾਰਾਂ ਸੈਨਿਕ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ, ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਐੱਫ-35 ਜਹਾਜ਼, ਘਾਤਕ ਡੋਰਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਤੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦਾ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੇ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਦੋ ਟੈਂਕਰਾਂ ਵਿਚਲਾ ਲੱਖਾਂ ਬੈਰਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਚਲਾਉਣ" ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ "ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ" ਬਹਾਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ, ਤੇਲ ਤੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਦਬਦਬੇ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਖਹਿਭੇੜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ ਜੋ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਪਨਾਮਾ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਕਿਊਬਾ, ਈਰਾਨ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਘੁਰਕੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦਖਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਲਾਤੀਨੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਤੀਨੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ 56 ਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਫੌਜੀ ਦਖਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਪਲਟੇ, ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਬਗਾਵਤਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਗੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਅੰਦਰ ਹਿਊਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਜਾਦੂਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਉੱਘਾ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਸੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੌਮੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਆਦਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। 1999 ‘ਚ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਊਬਾ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਊਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਜੋਗ ਨਾਲ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ‘ਚ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕਿਸਮ’ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2013 ਵਿੱਚ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨੇ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ  ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਤੇਲ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ, ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਮਾਦੂਰੋ ਵਜਾਰਤ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯਤਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਨਾਲ ਤੇਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਕੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਲੋਬਲ ਦੱਖਣੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ।
2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮਾਦੁਰੋ 'ਤੇ ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ $50 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦਾ ਇਨਾਮ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ-ਵਪਾਰਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ, ਜੰਗੀ ਧੌਂਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਦੁਰੋ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਦੇ ਯਤਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰਕੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੌਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਹੈ।  ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬੋਲੀਵਰੀਅਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਅਤੇ ‘ਖੱਬੇਪੱਖੀ’ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।  ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇਲ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਬ ਖਿੱਤਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ’ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਰਾਕ ਤੇ ਲਿਬੀਆ ਦੇ ਤੇਲ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਗੋਲਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਡਾਲਰ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ। ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਚੀਨ ਦੇ ਯੁਆਨ, ਯੂਰੋ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਚ (ਵਿੱਤੀ ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ) ਪੈਟਰੋ ਕਰੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਨਵੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਰਜ਼ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਘਿਰਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗੰਢ ਕੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਧਰਾਤਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸੀ।
ਚੀਨ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਲਈ ਯੁਆਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਾਰ ਚੌਧਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਵੈਮਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਲਾਤੀਨੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਵਿਸਥਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੀਨ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਬਗਲ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚੀਨ ਵਾਂਗ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰੂਸ ਵੀ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਹੋਰ ਇਰਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ।
ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਅਸਾਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ ਮਾਈ-ਬਾਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁਲਕ ਆਰਥਿਕ ਸਦਮੇ ਝੱਲਣ ਲਈ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਹਨ।
23  ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਕਬਜ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵ-ਬਸਤੀ ਬਣਾਕੇ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਤਹਿਤ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਮਾਦੁਰੋ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਖੂਆਨ ਗੁਆਇਦੋ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਸਟੇਟ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਵੇਜ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਚ ਕੁਝ ਕੁ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਪਿੱਛੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਤੇ ਵਧਦੇ-ਫੁਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਜੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ।
ਤੇਲ ਦੇ ਅਥਾਹ ਭੰਡਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਤੇਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਲ ਕਾਰਨ ਸਪੇਨੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੁੱਤੇ ਅੱਖ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਾਵਲਾ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਉਸ ਦੀ ਬਗਲ ‘ਚ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ, ਸਸਤੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਜੰਗ ਲੜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਅਰਬ ਦੇ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ "ਤੇਲ ਦੀ ਜੰਗ" ਅਤੇ ਵੇਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਉਤੇ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ" ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੀਟ ਹੇਗਸੇਥ 'ਤੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਵੀ  ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਤਾਣ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪੰਡੋਰਾ ਬੌਕਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਅਣਕਿਆਸੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਨਵੀਆਂ ਅਨੰਤ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ, ਫ਼ਲਸਤੀਨ-ਇਸਰਾਇਲ ਜੰਗ ਅਤੇ ਚੀਨ-ਤਾਈਵਾਨ-ਜਾਪਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਲਝੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵੇਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਦੂਰੋ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਦਹਾਨੇ ਤੇ ਲਿਜਾਕੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਨੀਂਹ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ।
-ਮਨਦੀਪ

Wednesday, January 7, 2026

ਅੰਤਰ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਖਹਿਭੇੜ ‘ਚ ਲਮਕਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ



ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜੰਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੌਜੀ-ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਹੱਲ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਜੰਗ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਭੂ-ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਮਕਵੀਂ ਜੰਗ ਨੇ ਨਵੇਂ ਟਕਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਧੜੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਮਤੋਲ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜੰਗੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਨੇ ਤੀਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦਾ ਭੈਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਈਵਾਲ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਜੰਗ ਵਿਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਆਰਥਿਕ ਖਰਚੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਰਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਨੰਨ੍ਹੇ ਸੂਰ’ ਆਖਕੇ ਘੁਰਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਬਰਾਹਟ ’ਚ ਆਏ ਨਾਟੋ ਚੀਫ਼ ਮਾਰਕ ਰੱਟ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ, ਯੂਰਪੀ ਲੀਡਰ ਤੀਜ਼ੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਸੂਤਾ ਫਸਿਆ ਜ਼ੈਂਲੇਸਕੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮੱਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਰੂਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 20% ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਮੀਆ, ਡੋਨਬਾਸ, ਜ਼ੈਪਰਜੀਆ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗੀ ਕਵਾਇਦ ਰੂਸ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੁੱਗ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਸਰਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗੀ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਚੀਨ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਸਿੱਟਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ-ਪੁਤਿਨ ਤਿੰਨ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ 28 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਲਾਲਚੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਰੀਮੀਆ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੂਸੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਸਮਝੌਤਾ, ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ, ਰੂਸ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਬੋਝ ਯੂਰਪ ਉੱਤੇ ਲੱਦਣ ਆਦਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ, ਖ਼ਤਰਾ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਤਾਕਤ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤਕ ਮੋੜ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਕੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਮੁੜ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਾਵੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਸ਼ਵ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਚੌਧਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ‘28 ਨੁਕਾਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ’ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ-ਸਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜੰਗ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅੰਤਰ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਕਰੇਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਧੰਨਕੁਬੇਰਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ, ਰੂਸ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਲਾਹੇ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਰਲੱਭ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ) ਰਾਹੀਂ ਖੂਬ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬਟੋਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਢਕਵੰਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੰਗੀ ਹਿੰਸਾ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਓਡੇਸਾ ’ਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੀ ਥਾਂ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਕਰੇਨ, ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਅਤੇ ਡੋਨਬਾਸ ਸਮੇਤ ਰੂਸੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਹਾਲੀ, ਬਹੁਪੱਖੀ ਭਰੋਸਿਆਂ ਤਹਿਤ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀ, ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ, ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੂਸ, ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਨਾਟੋ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ, ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਸ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਟੋ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਰੂਸ, ਨਾਟੋ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਯੂਕਰੇਨੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਰਦਾਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਜੰਗ ਤਹਿਤ ਰੂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ, ਇਸਦੀ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਬਦਲਦੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਉਸ ਲਈ ਰੂਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਚੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਟੋ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ’ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਯੂਰਪ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੌਜੀ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ-ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਛੁੱਕ ਹੈ।
ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਛਮੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਹਨ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੁਤੰਤਰ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਛਮੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਚੀਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਚੀਨ, ਨਾਟੋ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੂਸ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਖੇਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵਪਾਰ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉੱਦਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉਸਨੇ ਜੰਗੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਖੂਬ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੇ ਰੂਸ ਉੱਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਚੀਨ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਰੂਸੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਯੂਰਪ, ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਰੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਊਰਜਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਤ੍ਰੈਪੱਖੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਗ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਤੇ ਲਮਕ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਯੂਰਪ ਖ਼ਾਸਕਰ ਨਾਟੋ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੰਗੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ $300 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਪੱਛਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਰੂਸੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਰੂਸ ਕਦਾਚਿਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਝਗੜਿਆਂ ਤੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਜਿਸ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਰੂਸ ਦੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਪੈਸਾ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੁਆਲੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਮਤੋਲ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਮੁੜ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਲਮਕਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੀਬਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਅੰਦਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਭਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਕਰੇਨੀ-ਰੂਸੀ ਲੋਕਾਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਹੱਕੀ ਜੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-       ਮਨਦੀਪ (+1 438-924-2052)

ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ

         ਮਈ ਦਿਵਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਲਈ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਅਹਿਦ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਿਰਜੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮਹੱ...