ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘਿਰਿਆ ਯੂਕਰੇਨ

ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖਵਾਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ (ਡੋਨੇਤਸਕ ਅਤੇ ਲੁਹਾਂਸਕ) ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਜ਼ੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਦਖਲ ਨੂੰ ‘ਅਮਨ ਬਹਾਲੀ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਾਇਜ ਠਹਿਰਾਅ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਤੀਬਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਇਸਦੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਨਫਰੀ (1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ) ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਟੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਫੌਜੀਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਮੀਡੀਆ ਤੀਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੀ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰੂਸ ਨੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਣਕੇ ਉਭਰੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸਮਤੋਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖੇਤਰਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜੇ ਅਤੇ ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਦੌੜ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੋਝ ਲੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਯੂਕਰੇਨ, ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰੋਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਯੂਰੋਐਂਟਲਾਂਟਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (ਅਮਰੀਕਾ, ਨਾਟੋ, ਈਯੂ) ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਖਾਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮੇਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਜੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਯੂਕਰੇਨ ਇਸੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਯੂਕਰੇਨ 1991 ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਅਜਾਦ ਹੋਇਆ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰੋਪ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਘਰਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕੈਂਪ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2004 ਤੱਕ ਯੂਕਰੇਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਰੂਸ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰੰਤੂ 2004 ਦੀ ‘ਗੁਲਾਬੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਜੁੜ ਗਏ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸ਼ਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਕਰੀਮੀਆ ਉੱਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੋਨਬਾਸ ਵਿੱਚ ਬਾਗੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਰੀਮੀਆ ਕਬਜੇ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਾਂਘੇ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਯੂਕਰੇਨ ’ਚ ਨਾਟੋ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਰੂਸ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਖੁੱਸਣ ਤੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਜਰੀਏ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਾਟੋ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਵਾਰਸਾ ਪੈਕਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਗੈਰ ਰੂਸੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰੰਤੂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ, ਬਰਤਾਨੀਆਂ, ਜਰਮਨੀ ਆਦਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੱਡੀ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਬਣਕੇ ਉੱਭਰੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਹੁ-ਧਰੁੱਵੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਯੂਕਰੇਨ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੱਥੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਘੇਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਰਾਹੀਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਆਲਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕੁਆਡ ਮੁਲਕਾਂ (ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਪਾਨ) ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ ਪਰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਉਸਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਧ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਸਲਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਕਰੇਨ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨਾਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹਿਟਲਰ ਸਮੇਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਜਖਮ ਹਾਲੇ ਅੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਰੂਸ ਨਾਲ ‘ਨਾਰਡ ਸਟਰੀਮ ਪਾਇਪਲਾਇਨ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਟੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਯੂਰੋਪੀ ਮੁਲਕ ਰੂਸ ਉਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (40%) ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਅਮਰੀਕਾ ਰੂਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ-ਵਪਾਰਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਇਹਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੂਸ ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਯੂਕਰੇਨੀ ਲੋਕਾਂ, ਪੂਰਬੀ ਯੂਕਰੇਨੀ ਬਾਗੀਆਂ ਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਰਸੂਖ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਆਰਥਿਕ-ਵਪਾਰਿਕ ਰੋਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ-ਵਪਾਰਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਪਾਰਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਰੂਸ ਦੇ ਗਵਾਂਢ ਕਜਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਅਪਕ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੂਲ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਕਜਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਨੇ ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੜਬੜ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਰੂਸ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਟੋ ਫੌਜਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਸੀ। ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਬਜਟ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਯੂਰੋਪੀ ਮੁਲਕ ਵੀ ਨਾਟੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੂਸ ਕੋਲ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੂਸ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਲਾਤਵੀਆ, ਇਸਤੋਨੀਆ, ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਨਾਟੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਬੜੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੌਸਾਂ (ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਈਯੂ) ਵਿਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਨੁਯਾਈ ਬਣਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੂਸ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਜ ਲਈ 60 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਕੁਆਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਨੂੰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਰੂਸ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਰਥਿਕ-ਵਪਾਰਿਕ ਪਾਬੰਧੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜੰਗੀ ਝਪਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕਿਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ-ਮਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਤਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਦੁਰਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪਸੀ ਖਹਿਭੇੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਆਖਰਕਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਅਵਾਮ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧੜੇ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਵਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀਪਸੰਦ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਉੱਠਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਹੱਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

- ਮਨਦੀਪ

ਵਟ੍ਹਸਐਪ:+5493813389246

ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ - ਮਨਦੀਪ

ਅੱਜ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਸਮੇਤ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦਰਾਮਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਉਹਲੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ‘ਬਰਾਮਦ’ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਵਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਲਈ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ‘ਪਰਵਾਸ ਮਾਫੀਆ’ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਗਿਆਨ, ਭਾਸ਼ਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਬਹਾਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਾਹਕ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ (ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਦਿ) ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਨਰਸਾਂ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜਨੀਅਰ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੌਧਿਕ ਹੂੰਝਾ (ਬਰੇਨ ਡਰੇਨ) ਵੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਮੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਸਿਖਲਾਈਯਾਫ਼ਤਾ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਪਰ 2019 ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 2,50,000 ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 2019-24 ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ‘ਨਵੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ’ ਤਹਿਤ 2024 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 4,50,000 ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ; ਮਸਲਨ, 2018 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਵਿਚ 21.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ ਅਤੇ 2024 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਨੂੰ 80 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀ। ਤੀਸਰਾ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨੇਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ। ਚੌਥਾ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ। ਇਉਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਜ਼ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਪਾਰ, ਕਾਲਜ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ‘ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਓ, ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਓ’, ਦੀ ਥਾਂ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਬਹਾਨੇ ਆਓ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਾਓ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ-ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਭ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉਚੇਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ, ਚੰਗੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੀ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਮਾੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਗੀਰੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਆਦਿ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ’ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸੁਪਨਮਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ, ਨੀਰਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲਜਾਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ, ਕੱਚੇ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ, ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫਿਕਰ, ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਘੰਟੇ ਕੰਮ, ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ, ਇਕਲਾਪਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ, ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਘਾਟਾਂ/ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆਸਰੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਪੈਸਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਲੰਮੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਬੰਦ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 64 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉਂਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 2018 ਵਿਚ 89% ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਮੂਲ ਦੇ 69% ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਿਊਰੋ ਦੇ 2016 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਂਟਾਰੀਓ ਵਿਚ 50% ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ 18% ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੇ ਵੱਧ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 20 ਘੰਟੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁਹਾਰਤ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਲੈੱਟਸ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕਬਾਲ ਮੁਤਾਬਕ 2018-19 ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਸਨ ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਏ ਪੈਸੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਨਵੇਂ ਕੈਂਪਸ, ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2019-2024 ਦੀ ‘ਨਵੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ’ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਈ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਹਿਜ਼ ਨਵੀਂ ਵ੍ਹਾਇਟ ਕਾਲਰ ਲੇਬਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਆਇਲੈੱਟਸ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਡੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਲਮਕਵੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਝਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ, ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਉਮਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਕੱਚੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ, ਡਰ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ (ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ): +438-924-2052

ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ

ਖੇਤਰਫਲ ਪੱਖੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚੋਂ ਨੌਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ 2 ਕਰੋੜ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। 1990 ਤੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ, ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉਜਬੇਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ (ਐਲਪੀਜੀ) ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਸੀਮਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਉੱਪਰ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 16 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ) ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਸਤਾਨਾ (ਅਲਮਾਤੀ) ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ’ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮੀਰ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਵਾਲਾ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 16 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਪਸਾਰ ਲਈ ਚੀਨ ਲਈ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਉਸਦੀ ‘ਇੱਕ ਪੱਟੀ, ਇੱਕ ਸੜਕ’ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀਮਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਗਵਾਂਢੀ ਰੂਸ ਨਾਲ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜ਼ੀ ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀਬੰਦ ਹਨ। ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਕਸਾਨਮੋਬਿਲ ਅਤੇ ਸ਼ੇਵੇਰੌਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਿਲੀਅਨਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਹਿਲਜੁਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਯੂਰਪ) ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀਮਾਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਲੱਗਭੱਗ ਦੁੱਗਣੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਕਜ਼ਾਖ ਦੀ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ ਗੁਜਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਅਗਜ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਚੈਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੰਗ ਸਨ। ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਬਲਦੀ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਵੱਧ ਰਹੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਸਿਮ ਜੋਮਾਰਟ ਤੋਕਾਯੇਵ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਜ਼ਰਬਾਯੇਵ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। 

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਕਾਯੇਵ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ’ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਫੌਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਤੋਕਾਯੇਵ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ‘ਸਮੂਹਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਧੀ ਸੰਗਠਨ’ (ਸੀਐਸਟੀਓ) ਤੋਂ ਮੱਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ। ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਫੌਜ਼ੀ ਨਫਰੀ ਨੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਐਸਟੀਓ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੂਸੀ ‘ਨਾਟੋ’ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਤੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਟੋ ਵਾਂਗ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਫੌਜ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ’ ਕਹਿਣ, ਰੂਸੀ ਫੌਜ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌਜ਼ੀ ਦਮਨ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵੱਟਸਐਪ, ਚੀਨ ਦੀ ਐਪ ਵੀਚੈਟ ਆਦਿ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਐਪਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ: ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀਮਾ ਹਟਾਉਣ, ਸਥਾਨਕ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਕਰਨ (ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।), ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ, 1993 ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਖਾਰਿਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ 1991 ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂਰਸੁਲਤਾਨ ਨਜ਼ਰਬਾਯੇਵ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੌਮੀ ਨੇਤਾ ਬਣਕੇ ਉਭਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਲੱਗਭੱਗ 29 ਸਾਲ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ। ਉਸਨੂੰ ‘ਲੀਡਰ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਲਮਾਤੀ (ਅਲਮ ਅੱਤਾ) ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਕੇ ਅਸਤਾਨਾ (ਨੂਰ ਸੁਲਤਾਨ) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਰੂਸੀ ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚੋਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ 1995 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜ਼ੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। 2001 ਵਿਚ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ, ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉਜਬੇਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ‘ਸ਼ੰਘਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ’ (ਐਸਸੀਓ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। 2019 ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬਾਯੇਵ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪਦ ਤੇ ਰਹਿਕੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛਿਓਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਣੇ ਰਹੇ। 

ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ (ਚੀਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪ) ਸਿੱਧੇ ਸਰਗਰਮ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰੂਸ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ, ਬੇਲਾਰੂਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 2014 ’ਚ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਬਦਲੀ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਆਬਰੂ ਹੋਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ’ਚ ਹੈ। ਉਹ ਰੂਸ ਦੀ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫੌਜ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ‘ਅਮਨ-ਸ਼ਾਤੀ ਬਹਾਲੀ’ ਤੇ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ’ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਮਕਸਦ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਘੇਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਉੱਤੇ ਕੈਰੀ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੌਜ਼ੀ ਅੱਡੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਾਟੋ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਰੂਸ ਨੂੰ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰੂਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਰੂਸ ਵੀ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਫੌਜ਼ੀ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਚੀਨ ਦੀ ‘ਇਕ ਪੱਟੀ, ਇਕ ਸੜਕ’ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਾਸ ਮਹੱਤਤਾ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦਾ ਗੈਸ-ਤੇਲ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਖਣਿਜ਼ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਚੋਖਾ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਚੀਨ ਕਜ਼ਾਖ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਮਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵੀ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਹਨ। ਉਹ ਇਸਲਾਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟਰਪੰਥੀਆਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਟੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ ਰਾਹੀਂ ਰੂਸ ਉੱਤੇ ਨਾਰਡ-2 ਗੈਸ ਪਾਇਪਲਾਈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਵੀ ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ-ਭਿਆਲੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਵਾਮ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚੌਕੜੀ (ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ) ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘਿਰੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕਜ਼ਾਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

-ਮਨਦੀਪ, ਵਟ੍ਹਸਐਪ : +5493813389246

https://epaper.punjabitribuneonline.com/c/66184477