ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਰੁਜਗਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿਸਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਗਿਆਨ ਤੇ ਹੁਨਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀਜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਮੇਚਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬੌਧਿਕ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਜ਼ੋਂ ਵਰਤਿਆ।

1990ਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹਾਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਕੇ ਬਹੁੜਿਆ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸਨੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਨਸ਼ੇ, ਗੈਂਗਵਾਦ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਰਜ਼ੇ, ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਤਰਫੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ (ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ) ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ, ਘਰ-ਬਾਰ, ਗਹਿਣੇ ਆਦਿ ਵੇਚਕੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ 1990 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 32 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ 14342 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ 5939 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ (ਜ਼ਮੀਨ, ਘਰ, ਪਲਾਟ, ਸੋਨਾ, ਕਾਰ, ਟਰੈਕਟਰ ਆਦਿ) ਵੇਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ 74% ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 42% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਸਾਵਾਂ ਵਿਕਾਸ, ਵੱਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਕਸ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਪਰ 2019 ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 2,50,000 ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 2019-24 ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ‘ਨਵੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ’ ਤਹਿਤ 2024 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 4,50,000 ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਟੀਚੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 2018 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਵਿਚ 21.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਅਤੇ 2024 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ 80 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਬਦਲਦੀ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ, ਫਲਸਤੀਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 3% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ 6.8% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਮੁਤਾਬਕ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟਰੱਕ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸਨਅਤ, ਦੋ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜੀਆਈਸੀ (ਗਰੰਟਿਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ, ਕੰਮ ਘੰਟਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਆਦਿ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਿਆ ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ’ (ਪੀਪੀਪੀ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਮੇਲੇ’ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ‘ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੋਟੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਓਂਟਾਰਿਓ ਦੀ ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 4631 ਡਾਲਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋਕ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਪਲਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਥਿਤ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਮਸਲਨ, ਕਿਸੇ ਨਾਮਵਰ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਉਪਰੰਤ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸਨੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਖਲਾਕੀ ਵਿਦਿਅਕ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲਜ, ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਘੰਟੇ ਕੰਮ, ਇਕਲਾਪਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੱਬਣ ਆਦਿ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਆਮ ਰੁਝਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।  ਦੂਸਰਾ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ‘ਉਲਟ ਪ੍ਰਵਾਸ’ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪਨਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਇਹ ਅਵਾਜ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਭਰੂਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸ੍ਰੋਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ’ਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਰਦਾ ਮਿਆਰ ਜੱਗ-ਜਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਇਵਜ਼ ’ਚ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗੀ, ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰ, ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜ਼ੇ ਵਜ਼ੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਤੇ ਫੀਸ ਵਾਪਸੀ (64 ਲੱਖ ਡਾਲਰ) ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੱਬਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼, ਕੈਨਾਡੋਰ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ’ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਨ।  

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਪਾਰ, ਕਾਲਜ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਹਿਜ਼ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ? ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਲਜਾਂ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਬੰਧੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਮੁਹੱਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ? ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ, ਵੱਧ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਆਦਿ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਅਤੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਐਲ. ਐਮ. ਆਈ. ਏ. ਬਦਲੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ’ਚ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ, ਕਾਲਜ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਸਤੀਆਂ ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾਣ, ਕਾਲਜ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਅੰਦਰ ਸਮਲੰਿਗੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਲੰਿਗਕ ਭੇਦਭਾਵ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ, 'ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ, ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੁਜਗਾਰ' ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ “ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ” ਤੇ “ਕੱਚੇ” ਵਾਲੇ ਭੇਦਭਰੇ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਠੱਪੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

- ਮਨਦੀਪ (438-924-2052)

‘ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਯੂਥ-ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ’ (ਮਾਇਸੋ)

 #socialconcerns #myso #canada

ਯਮਨ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਆਲਮੀ ਅਸਰ - ਹਰਸ਼ਵਿੰਦਰ

ਇਜ਼ਰਾਇਲ-ਫਲਸਤੀਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੂਤੀ ਬਾਗੀ ਯਮਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਗੀ ਗਰੱੁਪ ਹਨ, ਇੱਕ ਇਰਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੂਤੀ ਬਾਗ਼ੀ, ਦੂਜਾ ਹੱਦੀ ਬਾਗ਼ੀ। ਹੱਦੀ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦਾ ਸੁੰਨੀ-ਸ਼ੀਆ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੱਤੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਚੀਨ ਦੇ ਦਖਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਨੇਂ ਮੁਲਕ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਹੱਦੀ ਪੱਖੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੂਤੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਹੂਤੀ ਬਾਗ਼ੀ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵਿਚਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਖੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 27 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੂਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ’ਤੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੂਤੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਉਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਯਮਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 44 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਯਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 10 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯਮਨ ਦੀਆਂ 28 ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੂਤੀਆਂ ਦੇ 60 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਮਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਉੱਤਰੀ ਕਮਾਂਡ, ਦੱਖਣੀ ਕਮਾਂਡ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਾਂਡ, ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਮਾਂਡ। ਇਹਨਾਂ ਕਮਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਰਨ ਕਮਾਂਡਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਮਨ ਉੱਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂ. ਕੇ. ਦੇ ਜੈੱਟ ਸਾਈਪਰਸ ਤੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਯਮਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਮਾਂਡ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 20 ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਯੁੱਧ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜੋ ‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰੋਸਪੈਰਟੀ ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਰਾਨ ਜਿਸਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਤਲਖ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲੱਭ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਹੋਣ ਜਿੰਨਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਲਿਬਨਾਨ  ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਹੂਤੀ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਆਦਿ। ਇਹ ਸਭ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੌਜੀ-ਚੌਂਕੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸੰਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਨੀ-ਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਲਈ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਤੇ 15% ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ 8% ਆਨਾਜ, 12% ਤੇਲ ਅਤੇ 8% ਗੈਸ ਇਸੇ ਲਾਂਘੇ ਰਾਂਹੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੂਤੀਆਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵਪਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਿੱਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦਾ ਯਮਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਭੂਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਯਮਨ ’ਤੇ ਇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 6 ਲੋਕ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਯਮਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉੱਤਰੇ, ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਚੀਨ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਵਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੂਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ਸੈਂਟਰ ’ਤੇ ਦੂਜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ “ਯਮਨ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਦੇਵੋ” ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਬਾਇਡਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰੋਅ ਖੰਨਾ ਨੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਲਈ? ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਹੱਕੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਯਮਨ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ ਸੁਕੇਅਰ ਮੂਹਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਝੰਡਾ ਜਲਾ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਬਾਇਡਨ ਦਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਬਾਇਡਨ ਆਵਦੀ ਸ਼ਾਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ’ਚ ਝੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂ. ਐੱਨ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਫੋਨ-ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਿਅੰਕਰ ਸਦਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨੀ ਪੰਜੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਲਟਾ ਯਮਨ ਉੱਤੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਕੁੱਦਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਯਮਨ ਜੇ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਜੰਗ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਇਰਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਸੂਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਮਹੱਤਤਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਂਘਾ ਲਗਭਗ ਰੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਬਦਲਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ - ਹਰਸ਼ਵਿੰਦਰ

ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਧੀਮੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸਰਨਾਰਥੀ ਸੰਕਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਜੰਮਣ ਭੋਂਏ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਵੈ-ਇੱਛਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਬੌਧਿਕ ਹੂੰਝਾ, ਜਬਰੀ ਉਜਾੜਾ, ਜੰਗਾਂ, ਰਾਜਪਲਟੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਆਦਿ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ, ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਵਧੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਆਦਿ ਆਮ ਜਨ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰਨ ਆਕ੍ਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਇਹ ਮੁਹਾਣ ਥੁੜਾਂ ਮਾਰੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਾਂ-ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਆਵਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਵਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਅਸਥਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਅਵਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਦਲਦੇ ਸੰਸਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ’ਚ ਦਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੰਦੀ ਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੱਧ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜੰਗਾਂ-ਯੁੱਧਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  “ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੰਕਟ” ਅਤੇ “ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਕਟ” ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਵਚਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਮਬਾਣ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀਂ ਖੇਮੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਸਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਸਾਰੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਬਨਣ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਲਈ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤਾਈ, ਬਦਲਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ। ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਫ਼ਲਦਾਇਕ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 47% ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ 70% ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਭਰਕੇ ਘੱਟ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਝ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ $10,000 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ $20,635 ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਲਟਾ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਗਤੀ ਧੀਮੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਾਤ ਮੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨਸਲੀ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜੀ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। 1908 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲੌਰੀਅਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਫਰ’ ਤੇ ‘ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ $ 25 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ $200’ (ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਵੇਲੇ (ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜਾ ਫੀਸ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਸੌਖੇ ਕਰਕੇ ਥੋਕ ’ਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵੰਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਆਇਲੈਟਸ ਦੇ ਬੈਂਡ ਅੰਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੜ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਪੈਂਤੀ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਜਿਣਸ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਧਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਕੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਉਦਾਰ-ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਦੀ ਇਸਲਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜੋ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਰਗੇ ਲਕਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਸ ਲੱਖ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਾਂਹਖਿਚੂ ਸਮੂਹ ਪੀਗੀਡਾ (ਪੱਛਮ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਰਪੀਅਨਜ਼) ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਲੀਡਰ ਲੁਟਜ਼ ਬਾਚਮੈਨ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੀਤ ਨੂੰ “ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ” ਕਹਿਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬਿਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ-ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਫੋਬੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਰਹੱਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਸਮਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਗੀ ਜਦ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਖ਼ਤਰਾ’ ਅਤੇ ‘ਸੰਕਟ’ ਐਲਾਨਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਾਕੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ, ਵਿੱਤੀ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜੰਗਾਂ-ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵਾੜਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਣਚਾਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇਂ ਹਾਂ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਵਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਤੇ ਲੱਦਣ ਲਈ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਸਸਤੀ ਮਜਦੂਰੀ, ਮਾੜੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ, ਨਸਲੀ ਤੇ ਰੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲੰਿਗ ਅਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ, ਸਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ (ਖੁੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ) ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਮਾਰੂਥਲਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ, ਫਿਰਕੂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਬਦਲਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਫਾਸ਼ੀ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਦੂਰ-ਰਸ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈਆਂ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਲੁੱਟ-ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੋਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।

https://epaper.punjabitribuneonline.com/c/74255707