ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ

ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚਰਚੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਡਾਲਰ ਦੀ ਚੌਧਰ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਆਸ ਝਲਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੁਰਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਣੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਡੀ-ਡਾਲਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੁਦਰਾ ਉਭਰਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਗਿਆਤ ਨੋਟ ਲਹਿਰਾਉਣ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ’ਚ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚੱੱਲਤਿ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚੇ (ਬੈਕਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਇਆ, ਡਾਲਰ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਟੈਰਿਫ ਫ਼ੀਸਦ, ਸਵਿਫਟ ਕੋਡ ਆਦਿ) ਦੇ ਚਲਣ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਸ਼ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡਾਲਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਦਲਵੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਸਵਿਫਟ ਕੋਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵਿਫਟ ਅਜਿਹਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ ਜੋ 200 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 1100 ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਸਵਿਫਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਗਰਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੈਲਜੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਵਿਫਟ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਪੱਛਮੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਚੌਧਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵਿਫਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਆਲਮੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੂਸ ਉੱਪਰ 20,000 ਰੋਕਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਰਥਿਕ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੂਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਵਪਾਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਤੋੜ ਅਤੇ ਸਵਿਫਟ ਦਾ ਬਦਲ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਦੋ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮੁਦਰਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਟਰੰਪ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਘੁਰਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਰਿਆਲ ਅਤੇ ਯੁਆਨ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਪ-ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਡੀ-ਡਾਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਏਟੀਐੱਮ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 90% ਵਪਾਰ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਬਦਲਵੀਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ-ਅਫਰੀਕਾ ਵਪਾਰ 2023 ਵਿੱਚ $282 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਨਿਰਯਾਤ $172.8 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ $109.3 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਚੀਨ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਆਪਣੇ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੋਨੇ ਦੇ ਇੱਕਤਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਗੋਲਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2024 ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 6200 ਟਨ ਦਾ ਗੋਲ਼ਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦਾ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਕੋਲ 2340 ਟਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਕੋਲ 2260 ਟਨ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 27 ਟਨ ਸੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ। ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ 214 ਟਨ ਸੋਨਾ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਗੋਲਡ ਰਿਜ਼ਰਵ 882 ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੁਦਰਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੂਟਨੀਤਕ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਯੁਆਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਡਾਲਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ 70% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 59% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਰਣਨੀਤਕ ਉਪਾਅ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੌਂਡ ਦੀ ਥਾਂ ਡਾਲਰ ਸਿਰਫ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਦਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਨ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਵੀ ਸਾਮਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਉਤਪਾਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਾਵੇਗਾ। ਪੱਛਮੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਬ੍ਰਿਕਸ ਧੜਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਲਝਦੇ ਹੋਏ ਸਹਿਯੋਗ, ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਣ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਡਾਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਧੜਾ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧਾਂ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਧੜੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਣ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੌਧਰ ਦੀ ਇਸ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

- ਹਰਸ਼ਵਿੰਦਰ

All reacti

ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ

ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ  ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ  ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਤ ਵੱਲ ਦੌੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮੀ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਜਨੂੰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਹਾਲਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਚ ਘਿਰੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਸੋਂ ਬਣਤਰ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਵੀ ਹਿੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤਾਈ, ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਨਸਲਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਤੱਥਹੀਣ ਦੁਰਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਧ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਦ ਅਜਿਹੇ ਆਲਮ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੂਲ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।  

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੈਣ-ਬਸੇਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦਾ ਨਤੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਉੱਕਰੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਵਾੜਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੂਲ-ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਜਿਤ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਸਮਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਵਜ਼ੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ‘ਫਾਇਵ ਆਇਜ਼’ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸਕਰ, ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਜੋ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਕੂਮਤੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਲੱਗਭੱਗ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਸਥਾਨਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਦਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜ਼ੋਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਘਟਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜ਼ੋਂ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵਾਫਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੌਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਗਤੀ ਦੇ ਧੀਮੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਰੱਬੀ ਦਾਤ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਾਪੰਨਤਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਹਾ ਨਿੱਜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਪੇਖਿਕ ਵਾਧੂ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ, ਖਾਸਕਰ ਤੀਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਹੂੰਝਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਇਸ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕੱਜਣ ਲਈ ਅਠਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਬੁਰਜੂਆ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਥੌਮਸ ਮਾਲਥਸ ਦੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਉਸ ਬਦਨਾਮ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ, ਅਪਰਾਧ ਆਦਿ ਅਲਾਮਤਾਂ ਲਈ ਵੱਧਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਥੁੜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੈ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੂਸਰਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ-ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸ਼ਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਨਸਲੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਘੱਟਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡਣ ਤੇ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਨਸਲੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ਼ੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਯਾਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਦੱਬੀ-ਕੁਚਲੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੌਮ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਪੀੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਲਮ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਥੋਥਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਪੀੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਵਹਿਣ ਵਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਅਣਸਾਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਭਾਜਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗਲੋਬਲ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਤੀਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਤੀਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗਾਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜਿਆਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵਹਾਅ ਚੰਗੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਤੁਲਨ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਾਫਰ ਰਾਖਵੀਂ ਫੌਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਾਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਵਸੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੰਗਾਂ-ਯੁੱਧਾਂ ਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਥਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹੱਦਾਂ-ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਇਕ ਧਰੁੱਵੀ ਤੋਂ ਬਹੁਧਰੁਵੀ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਾਧੂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਕੇ ਇਸ ਵਸੋਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਧਰਾਤਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਮਾਤ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤਹਿਤ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਸਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਫੈਲਾਅ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਦਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਕਾਫੀ ਤੇ ਅਧੂਰੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ (ਸਮੇਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ) ਦੀ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਲੜ੍ਹਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਦਿ ਦੇ ਪੂਰਨ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਬੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਹਿਤ ਸਾਧ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਅਯਾਤ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਹੱਦਾਂ-ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਲਈ ਦਰਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਲਈ ਭੇਦਭਾਵ ਰਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੰਕਟ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

- ਮਨਦੀਪ

ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ, ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦੇ ਸਤਾਈ ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰਲੀਆ ਨੇ ਅਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ) ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਆਦਿ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਅ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜੀ ਦਾ ਮਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨ-ਸਧਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪਸਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਤੇਜ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜ਼ੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਖੜੋਤ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੌਜ਼ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲੰਘੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਟਰੰਪ’ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਿਆਸ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 893 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿੱਜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਰਸਿਵਿਕ ਅਤੇ ਜੀਉ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 56 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਗਏ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਐਲਾਨਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਯਤਨ ਮਹਿੰਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਮਰੀਕੀ ਅਵਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੈ ਪਰ ਐਡੀਸਨ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ 39% ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 56% ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਕਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 1798 ਦੇ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਏਲੀਅਨ ਐਨੀਮੀਜ਼ ਅੇਕਟ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 1812 ਦੇ ਯੁੱਧ, ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੰਪ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੰਮਪਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ‘ਡਿਫਰਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫਾਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਅਰਾਈਵਲਜ਼’ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵਿਊਂਤਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ‘ਆਈਜਨਹਾਈਵਰ ਮਾਡਲ’ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਮੈਕਸੀਕਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸਾਈਅਤ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਆਸ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਫਲਸਤੀਨ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕਨ, ਚੀਨੀ, ਫਿਲੀਪੀਨੋ, ਭਾਰਤੀ, ਅਲ-ਸਲਵਾਡੋਰ, ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ, ਹੌਂਡੂਰਸ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ‘ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ’ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੂਲੀਆ ਗੇਲੇਟ ਨੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, “ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।” ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ’ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ  ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਬੋਝ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਅਸਰੁੱਖਿਆ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਹਿਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।  ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਇਸੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਆਮ ਅਮਰੀਕੀ ਭਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਨੂੰ ਸਨਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ‘ਬਾਰਡਰ-ਜ਼ਾਰ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟੋਮ ਹੋਮਨ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਲਈ ਸੰਘੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀਆਂ ਹਨ। 

ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਉਜਾੜੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਲਈ ਜਿਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫੌਜ਼ੀ ਨਫਰੀ ਦੀ ਤਾਈਨਾਤੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ‘ਪੰਜ ਅੱਖਾਂ’ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਅਪਣਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਕੱਚੇ-ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡੰੂਘਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੱਥੇਬੰਧਕ ਏਕਤਾ ਤੇ ਵਰਗੀ ਚੇਤੰਨਤਾ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

- ਹਰਸ਼ਵਿੰਦਰ 

ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ

ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੋਏਨਸ ਆਇਰਸ ਸਮੇਤ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਉਪਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ‘ਤੋਮਾਦਾ’ (ਕਬਜ਼ਾ) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਲੈਕਚਰਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ, ਭੋਜਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕੈਂਪਸ ਅੰਦਰ ਜਮਨੇਜ਼ੀਅਮ, ਲੈਕਚਰ ਥੀਏਟਰ, ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਏ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਡੀਨ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ। 

ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖਾਵੀਅਰ ਮਿਲੇਅ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 71 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ। ਮਿਲੇਅ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ‘ਨਾਜਾਇਜ਼’ ਤੇ ‘ਵਿੱਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਖਤਰਾ’ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 48% ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਦਸ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਘਧਫ) ਦਾ 1% ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ 0.14% ਖਰਚਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿਲੇਅ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹ ਹੋਰ ਭੜਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਨ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਮਿਲੇਅ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ “ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ, ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਫੈਲਦਾ ਹੈ”। 

ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਲੀਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ “ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ” ਦਾ ਝੂਠ ਫੈਲਾਅ ਰਹੇ। ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 48% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡੈਨੀਅਲ ਸ਼ਟੀਨਗਾਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 1970 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 275,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। 

ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਅ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਡਾਕਟਰ, ਵਿਗਿਆਨੀ, ਫਿਲਮਕਾਰ, ਅਧਿਆਪਕ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਖੱਬੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।

ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖਾਵੀਅਰ ਮਿਲੇਅ ਇੱਕ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ‘ਅਰਾਜਕ ਪੂੰਜੀਪਤੀ’ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਥ ’ਚ ਆਰਾ ਫੜਕੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਅਰਾਜਕ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਵੱਧਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ, ਵੱਧਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ, ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜੀ, ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟਦੀ ਕੀਮਤ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲੇਅ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ 1976-83 ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਡਾਲਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਜ਼ੋਂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾਉਣ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਪੈਸੋ ਨੂੰ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18 ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ ਨੌਂ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ, ਸਾਇੰਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ, ਚਾਰ ਨਿੱਜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਔਸ਼ਧੀ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ 276.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 45%) ਦੇ ਕੱੁਲ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ 46 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਇਕੱਲੇ ਆਈਐਮਐਫ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਮੋੜਨ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਜ਼ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਮਾਤ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਮਿਲੇਅ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1990-95 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅੰਦਰ ਮੁਕਤ ਬਜ਼ਾਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤਿੱਖੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਖਾਨੇ-ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਅ ਹੋਰ ਵੱਧ ਅਰਾਜਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਅ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੰਕਟ-ਗ੍ਰਸਤ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਲੇਅ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਆਈਐਮਐਫ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵਿਗਿਆਨ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕਜੁੱਟ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। 

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਗ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  

- ਮਨਦੀਪ

ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਘੱਟਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਬੇਚੈਨੀ

Nawanzamana 25/10/2024

ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਜੰਗੀ-ਸਰਹੱਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ-ਫਲਸਤੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਜੰਗ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਜੰਗੀ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਘੇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਲੇ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਝਗੜੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ਼ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੂਸ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਧੜਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚੀਨ ਸਿੱਧੀ-ਅਸਿੱਧੀ ਫੌਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਜੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਪਰੰਤੂ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਸਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ-ਵਪਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਧੜੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਨੂਰਾ-ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗਾਂ-ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਟੈਕਸ ਬੋਝ, ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਸਦੇ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਘੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਦਿ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤੀ ਦਫ਼ਾ ‘ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ’ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਰੰਤੂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਅਧੀਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਾਰਨ, ਵਿਸ਼ਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵਕਤੀ-ਬੇਵਕਤੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਇਸੇ ਘਾਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਨਿਪੁੰਨ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕ ਹੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏ ਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਸਤੀ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਾ ਲਏ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਪਤ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਚੌਧਰ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਖੇਤਰੀ-ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜਿਆਂ-ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਖੇਤਰੀਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ-ਵਪਾਰਕ ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਖੇਮੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਰੂਸ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰੂਸ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੱਧ-ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅਤੀਤ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲਾਤੀਨੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੂਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਘੁਰਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਅਹਿਮ ਲਾਲ ਸਾਗਰ, ਕਾਲਾ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਰੁਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਕਾਰਨ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਇਸ ਘਾਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਗਾਂ-ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ-ਕਈ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਧੀਮੀ ਹੋਈ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਕੇ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ (ਖਾਸਕਰ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ) ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬੇਮੇਚੇ ਹੁਨਰ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2024 (ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ) ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 4.1% ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 4.3% ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ 6.5% ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਦਤਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਧੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ, ਧੀਮੀ ਹੋਈ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਬਲਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ-ਕੱਪੜਾ-ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਕਾਰ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਅਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਬਿਨ੍ਹ ਲਾਭ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਇਮ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ‘ਪੰਜ ਅੱਖਾਂ’ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹੀ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਵਹਿਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਫੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹਾਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰੂਰ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 3% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6.8% ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰਕੇ ਵਧੀ। ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੇੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੁੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆਮਦ ਦਾ ਸਹਿਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕਿਟ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਭਨਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Nawanzamana 25/10/2024

ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏ, ਮਹਿੰਗੀ ਗਰੌਸਰੀ, ਇਕਲਾਪਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਆਦਿ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਪਾਰਟ ਟਾਇਮ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਖਾ ਕਾਰਜ਼ ਹੈ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਈ 2023 ਦੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 15 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 10.7% ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਉਘੜਵਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਸਥਾਂ ਦੇ 2024 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 83% ਕੇਵਲ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ੇ, ਗਰੀਬੀ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਹੋਰ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਬਦਲਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਸੈਰਗਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

 ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਸਹਿਮ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਹੌਲ ਪਨਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ, ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੰਗੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਝੰਬੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਪਨ-ਦੇਸ਼ ਬਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਕਿਰਤੀ-ਕਾਮਿਆਂ, ਮੂਲ-ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਏਕਤਾ ਤੇ ਚੇਤੰਨਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

- ਮਨਦੀਪ (+1 438-924-2052)

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ 2024 ਦਾ ਖਰੜਾ - ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਡਾ;)

                       

   ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅੱਜ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ/ਮਜਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ: ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਿਆਰਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪੇਸ਼ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਯੋਗ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਂਮਾਤਰੀ ਖੋਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਿਹਨਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

   ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਭਰਵੇਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੇਲੈਂਸ (CoE) ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਕਦਰ ਵਧਾਈ , ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਕੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖ਼ਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਖੇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਂਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪੋ੍ਰਫੈਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬੁਧੀਮੱਤ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ (Agricultural Marketig Research and Intel ligence Institute) ) ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ “ਬੀਜ ਦੇ ਹੱਬ” ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ (66.12 ਬੀਸੀਐਮ) ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਬੀਸੀਐਮ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਾਈ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਰੇਟ ਦੇ 300 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ 15 ਡਾਰਕ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬਲਾਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ, ਗੰਨਾ, ਸ਼ਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾਲ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਪਾਣੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁੱਕਾ ਕੱਦੂ ਕਰਨ ਆਦਿ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਧੀ ਗੁਣਵਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਏ.ਪੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾ ਕੇ ਗਰਿਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ, ਈਥਾਨੌਲ਼ ਜਾਂ ਓਂਅ ਸ਼ਰਾਬ ਕੋ-ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਾਇਓ-ਸੀ. ਐਨ. ਜੀ. ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਗਰਾਂਟ-ਇਨ ਏਡ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ , ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲ਼ੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੰਮ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਖੇਤੀ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟਾਉਣ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪਸਾਰ (Research &Extension)) ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।  

     ਇਸ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 700 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਗਾਡਵਾਸੂ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੋਜ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫ਼ਸਲ਼ੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਅਪਨਾਊਣ , ਖੋਜ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਯੋਗਤਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਨਿਸ਼ਬਤ ਸਭ ਤੋਂ ਆਹਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਲ਼ੈਂਡ ਲੌਕਡ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਲਈ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ਼੍ਹ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

        ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2020-21 ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਭਾਅ 1925 ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸਾਂ ਸੀ-2 ਪਲੱਸ 50 % ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਮਿਥਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਹੁਣ ਭਾਅ 2787 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਮੇਸ ਚੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਪੂੰਜੀ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ, ਕਣਕ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਛਟਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਮੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿਥਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ, ਕਿੰਨੂ ਜੂਸ ਆਦਿ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਰਾਂਡਿਡ ਕਰਕੇ ਕਦਰ ਵਧਾਉਣ (value addition) ਲਈ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ।ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਜਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਿਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇੇ ਖੇਤੀ ਲਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਠੇਕੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 1962 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

    ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਰਤ ਸਕਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਹ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤੀ 99 ਲੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 35 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਹਨ।ਕਿਸਾਨ/ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਵਜ਼ਾਨਾ,  60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸਨ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਸਮੇਂ 5 ਲੱਖ ਇਵਜ਼ਾਨਾ, ਅਤੇ ਖਦੁਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ  ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇੜੂ ਕਾਨੂੰਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ਾਹ੍ਹੂਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਆਜ ਨਾਲੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਾਹੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ  ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਈ 18 ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਿੈਸਵ ਫਾਰਮ ਅਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸਾਨ/ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

ਮੋਬਾਈਲ:78883-27695            

 

ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਗਧੇ

ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਐਨਾ ਅਭਾਗਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੀ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅੰਗ ਹੈ ਜੋ ਕੁਲ ਲੋਕਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੋਹਿਆ-ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੇ ਬਘਿਆੜਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡਾਂ ਵਾਂਗ ਹਰਲ-ਹਰਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫੌਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਊਂਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡਦੇ-ਟੁੱਕਦੇ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗ ਪਰ੍ਹੇ ਹੱਕਦੇ ਹੋਏ। ਮਲਬੇ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦੇ-ਉਜੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ-ਵਿਰਲਾਪ ਵੀ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਨੇਰ੍ਹੀਆਂ-ਉਜੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ-ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਦੀਂਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ, ਅੱਧ-ਬਚੀਆਂ ਖੰਡਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਬੜੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਭਿੱਜੇ ਚੀਥੜੇ ਅਤੇ ਜਿੰਦਾ-ਮੁਰਦਾ ਮਾਨਵੀ ਦੇਹਾਂ ਢੋਂਹਦੇ ਗਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗਹੁ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਜਾਨ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਪਸ਼ੂ ਦੀ? ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਨਾਬ! ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਪਸ਼ੂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਫੈਲਾਈ ਬਰਬਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਹੱਥੋਂ ਲੋਥਾਂ ਬਣੇ ਲੋਕਾਂ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ, ਭੋਜਨ-ਪਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ’ਚ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ੋਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਗਧੇ, ਮੋਟਰਗੱਡੀਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਤਥਾਕਥਿਤ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਮਹਾਂਵਿਨਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੇ-ਪਿਆਸੇ ਤੇ ਜਖ਼ਮੀ ਗਧੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ-ਪਿਆਸੇ ਤੇ ਜਖ਼ਮੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੌਪਾਏ ਪਸ਼ੂ, ਨਸਲ ਤੇ ਰੰਗਭੇਦ ਕੀਤੇ-ਜਾਣੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੋਪਾਏ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਨਤ ਸੱਭਿਆਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਤਥਾਕਥਿਤ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ। ਮੂਰਖ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵੀ ਰਹਿਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ, ਰਾਫਾਹ ਤੇ ਖਾਨ ਯੂਸਫ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੋਥਾਂ, ਭੋਜਨ-ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕੀ ਰੀਂਗਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗਧਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਜੰਗੀ ਬਾਰੂਦ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਟੈਂਕ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਜਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਲਸ ਤੇ ਘ੍ਰਿਣਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ?  ਉਂਝ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਇਹ ‘ਗਧਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ’ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ, ਦਲੇਰ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੰਗ ’ਚ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫੌਜ਼ੀ, ਇੱਕ ਗਧੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਭੋਜਨ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਬਨਾਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ‘ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ’ ਗਧਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਂ ਕੀ ਵੁੱਕਤ ? ਇਹਨਾਂ ਗਧਿਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਚਿੱਤਰ ਹੈ?

ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਨਸਲਵਾਦੀ-ਜ਼ਿਊਨਵਾਦੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਨਸਲੀ ਮਿੱਥਾਂ ਬਹਾਨੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨਸਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਤੇ ਮਲਿਆਮੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਹੋ-ਹੱਲੇ ਉਹਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਦੀ ਘੁੱਗੀ ਦੇ ਖੰਭ ਨੋਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਦੋ ਟੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ : ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਹੈਵਾਨ। ਇਸ ਭਿਅੰਕਰ ਤੇ ਨਿਹੱਕੇ ਨਰਸੰਹਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ‘ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ’ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲੁੱਟ-ਜਬਰ ਤੇ ਭੈਅ ਮੁਕਤ ਸੋਹਣਾ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਨਪਦੀ-ਵਿਗਸਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਲੋਕ। ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਜੰਗੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੀ ਨਵੀਨ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਬਰੂਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਸਾਇਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵਿਰਾਸਤ, ਧਰਤ-ਅਸਮਾਨ, ਸੁਪਨੇ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹਾਲੇ ਮਰੀ-ਖਪੀ ਨਹੀਂ। ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤ ਮਹਾਂਠੱਗ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹਿੱਕਾਂ ਤਣਕੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਬੰਬਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਤੰਗਾਂ, ਪੱਥਰਾਂ, ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਨਫਰਤ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ-ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੁਝਾਰੂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੱਛਮੀ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਬਕੇ ਬੈਠੇ ਸੰਸਾਰ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਫੱਟੜ ਟੋਟੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਲਹੂ ਡੋਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਲਹੂ ਜੋ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। 

ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ’ਚੋਂ ਜੰਗ ਤੇ ਜੰਗਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਕਿਰਨ, ਕਾਲੀਆਂ-ਨੇਰ੍ਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਗਰਦੋ-ਗ਼ੁਬਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੇਵਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦਮ-ਖਮ ਭਰਨ ਵਾਲੇ “ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪਤਵੰਤੇ” ਚੁੱਪ ਹਨ।

ਵਹਿਸ਼ੀ ਜੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਮਹਾਂ ਪੁੰਨ ਤੇ ਮਹਾਨ ਕਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਂਪੁੰਨ ਤੇ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਜ਼ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਰੂਹਾਂ ਕਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢ-ਕੱਢ ਕੇ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਗੀਆਂ। “ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਓ, ਮਾਣ-ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹੇ ਹੱਡ-ਮਾਸ ਦੇ ਪੁਤਲਿਓ, ਮਦਾਰੀਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਜਮੂਰਿਓ! ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੀ ਬੇਗੈਰਤੋ, ਜਿਸਦੀ ਵਸੀਹਤ ਆਪਣੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਪਏ ਓ?”

ਜੰਗ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੰਗੀ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਤੇ ਸੁਜਾਖਿਆਂ ਨੂੰ ਗਧੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ ਅਤੇ ਗਧਾ-ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਢੋਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੱਲਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗਧਾ ਕਿੰਨਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਘਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਗਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਜੀਵ ਹੈ ਜੋ ਗਧਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ? ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਕਣ ਲਈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਚਾਬੁਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਬੱਸ ਗਧਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿਰ ਸੁੱਟਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਢੋਏ। ਲੱਤਾਂ-ਛੜਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੂੜ। ਫੰਡਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਦੇ ਗਧਿਆ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਬਾਬਤ ਸੁਣਿਆ?  ਰਜ਼ਾਕਾਰ ਬਣੋ, ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣੋ।

ਕਰਮਾਂ ਮਾਰੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਬਲ਼ਦ ਦੇ ਸਿੰਗਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗਧੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਲਾਗ ਵਾਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਧੇ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ।  ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਅਫਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਾ ਫਰਜ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਜੇ ਇਹ ਫਰਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਨਿਭਾਏਗਾ? 

ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਗਧੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਗਧਾ, ਘੋੜੇ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ, ਮਾਰੂਥਲਾਂ, ਅੱਤ ਗਰਮ ਤੇ ਅੱਤ ਠੰਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬੇਧਿਆਨਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਦਾ, ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਨੀ ਹੀ ਇਸਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਮੂਰਖ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗੁਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਧਾ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਗਧਿਆਂ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗਧੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। 

ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰਲਾਪ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਧੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ, ਭਾਵ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗੀ ਵਿਰਲਾਪ ਵਿੱਚ ਗਧੇ ਦਾ ਹਿਣਕਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗਧੇ ਦੇ ਕੰਨ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਗਧਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਰਾਕ, ਇਰਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਸੀਰੀਆ, ਲੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਬੰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਹਿਣਕੇਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਗਧੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ।

ਵਕਤ ਪਏ ਤੇ ਗਧਾ ਟੀਟਣਾ ਮਾਰਕੇ ਪਲ ਦੀ ਪਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮਾਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ, ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਦੁਲੱਤੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਦੇ ਜਖ਼ਮ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਰਿਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਗਧੇ ਜਾਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਟੇਹਾਲ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਲੋਕ ਗਧੇ ਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਧੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਮੂਰਖ, ਤੇ ਘੋੜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਮੀਰ ਤੇ ਬਹਾਦੁਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਗੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਵੇਂ ਈ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਗਧਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਗਧਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ੁਅਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਟੌਹਰ ਈ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੇਗੈਰਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਕੇ ਘੁੰਮਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਜਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਗਧੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ?  ਕਦੇ ਇਹ ਸੁਰਖ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਥਮ ਆਲਮੀ ਮਹਿਲਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਚਾਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਦੋ ਖੱਚਰਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਜਾਂ ਵਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਚੰਦ ਜੋ ‘ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਚੰਦ’ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਗੌਲਫ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ੍ਹ ਹੈ। ਪਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੇਰੂਸਲਮ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਦੂਤ ਰਾਜਾ ਗਧੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਕੇ ਯੇਰੂਸਲਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਹੇ ਜ਼ਿਊਨ ਦੀ ਧੀ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖੀਵੀ ਹੋ! ਹੇ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਧੀ! ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ! ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਉਹ ਧਰਮੀ, ਨਿਮਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਧੇ ਉੱਤੇ, ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ।’ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕੇਤ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਕੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਫਲਸਤੀਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਉੱਤੇ?

ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਚੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਭੀੜ ਪਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਗਧੇ ਖਰੀਦੇ। ਪਾਕਿ ਵਿੱਚ ਸੱਠ ਲੱਖ ਗਧੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰੀਂਗਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਤਾਲ ਮਿਲਾਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਧੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਬਾਂਦਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ‘ਐਨੀਮਲ ਟ੍ਰੈਫਕਿੰਗ’ ਵੀ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ “ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ” ਦਾ ਹਨਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ! ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਅਨੰਤ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਗਧਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਸੀ ਫੈਂਸੋਮ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਗਧਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈਵਨ’ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਗਧਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਗਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੂਸੀ ਲਈ ਇਹ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਦੁਬਿਧਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ‘ਅਵਾਰਾ ਗਧਿਆਂ’ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਆਦਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।   

ਬਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਗਧੇ ਨਾ ਬਣੋ’। ਪਰ ਜੰਗਬਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇਖਕੇ ਐਨਾ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ। 

- ਮਨਦੀਪ 

PUNJAB STATE AGRICULTURAL POLICY - pdf

ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਿਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਾੜਕੂ ਲੋਕ ਘੋਲ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੱਡੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਤਬਦੀਲੀਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੱਤ ਨਾਲ ਸਿੰਝੇ ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਾਹ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰੰਤੂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਬੈਂਕਰ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਗੂ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਲਈ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਨਸ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਡਲ ਆਫ਼ ਫਰੀਡਮ ਅਤੇ 2010 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰੇਸ਼ਨਲ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੋਹਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯੂਨਸ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਸੀ ਤਨਾਤਨੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦੀ ਤਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠੇ ਅਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਨੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਸ ਰਹੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹਸੀਨਾ ਤੋਂ। ਮੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਐਨ ਸਿਖਰ ਤੇ ਤਥਾਕਥਿਤ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋੜ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਅਨੇਕਾਂ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਭੂਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਬਣਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੇਂਟ ਮਾਰਰਿਨ ਟਾਪੂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਉਸਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਨੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ, ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਕੈਰ੍ਹੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਤੇ ਫੌਜ਼ੀ ਚੌਂਕੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਪਿਛਲੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1971 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਰਹੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। 1971 ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮੁਕਤੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਅਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਆਲਮੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਅਵਾਮ ਨੇ ਆਸਵੰਦ ਹੋ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਕਤੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 30% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸਨਮਾਣ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ‘‘ਅਜ਼ਾਦ’’ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਆ ਲੜਾਕੂ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਿੱਘ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼, ਜੋਸ਼ ਤੇ ਰੁਤਬਾ ਗੁਆ ਬੈਠੀ। 1971 ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਧਿਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ।  

ਮੁਕਤੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 30% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੀ ਬੇਚੈਨੀ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਧਸੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰੁਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਉਘੜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। 30% ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਖਿਲ਼ਾਫ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰਕੇ 9.69% (ਜੁਲਾਈ 2024) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਉਜ਼ਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਉਭਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੌਂਪੜਪੱਟੀਆਂ ਦਾ ਅਕਾਰ ਵੱਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਭਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤੋਟ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਲੰਿਗ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਂਗ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 10.6% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ‘ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੀਗ’ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਗਿਆ।

ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ 56% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30% ਸੀਟਾਂ ਮੁਕਤੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਲਈ, 10% ਔਰਤਾਂ, 10% ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ, 5% ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ 1% ਵਿਕਲਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ 44% ਮੈਰਿਟ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 30% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜ਼ੋਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਰਜ਼ਾਕਾਰਾਂ’ (ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਪੱਖੀ) ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ‘ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੀਗ’ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਵਿੱਚ 114 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੰਭੀਰ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਆਮ ਅਵਾਮ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ‘ਪੂਰਨ ਬੰਦ’ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਰੋਹ ਕਾਰਨ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੁਕਤੀ ਯੋਧਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੋਟਾ 30% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ, ਅਪਹਾਜ ਤੇ ਟਰਾਂਸ਼ਜੈਡਰ ਲਈ 2% ਤੇ 93% ਮੈਰਿਟ ਅਧਾਰਿਤ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ; ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਯੂਐਨ ਵਿੱਚ ਵੀਟੋ ਤਾਕਤ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਗੀ ਰਿਹਾ ਚੀਨ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਫੌਜ਼ੀ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੀਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੌਜ਼ੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਊਰਜਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜਾਫ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਢਾਕਾ-ਬੀਜਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੁਨਮਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼-ਮੀਆਂਮਾਰ-ਚੀਨ ਮਾਰਗ ਲਈ ਚੀਨ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ‘ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਨੀਤੀ’ ਦਾ ਵੱਧ ਸਮੱਰਥਕ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੇਪਾਲ ਵਾਂਗ ਚੀਨੀ ਆਰਥਿਕ-ਰਣਨੀਤਿਕ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਉਸਦੇ ਆਰਥਿਕ-ਵਪਾਰਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਚੀਨੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਾਂਗ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਪਰੰਤੂ ਅੰਤਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖਹਿਭੇੜ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸਦੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਘੁਸਪੈਠ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਕੇ ਉਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਦਖਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤਾਈਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਵਿਊਂਤਬੰਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸੀ।  

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਿਆ ਖਾੜਕੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਲਾਵਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਮਾਡਲ ਨਤੀਜ਼ਾ ਸੀ।  ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਪੂਰੇ ਜਲੌਅ ਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਰੁਖ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਭੁਲਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਸਿਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਦੇ ਭੁਲਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਲਟਾਕੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਲੋਕਪੱਖੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਕਾਜ਼ ਮੁੜ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

- ਮਨਦੀਪ 

ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ-ਵਿਰਾਸਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਬਾਹੀ

ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਸਲਵਾਦੀ ਰਾਜ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਆਦਿ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਅਤੀਤ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੰਨਾ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਾਹਿਤ, ਕਲਾ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਂਪ, ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੰਗੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਸਾਹਿਤ, ਕਲਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਲੇਖਕ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਕਾਮੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਜੰਗੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਜੰਗੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਗੰਭੀਰ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੌਧਿਕਨਾਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਘਾਤ, ਫਲਸਤੀਨੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਸਿੱਧੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬੰਬਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ 56 ਸਕੂਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਐਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 195 ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, 229 ਮਸਜਿਦਾਂ, 3 ਚਰਚ, 13 ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਲੈਬਾਂ, ਮੁਰਦਾਘਾਟ ਤੇ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਰਾਲੇਖ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਲਬੇ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 5800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, 260 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ 10 ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹੱਤਿਆ; ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੇ ਕਤਲ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਅਲ-ਮਗਾਜ਼ੀ, ਜਬਾਲੀਆ, ਅਲ-ਫਖੌਰਾ ਤੇ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਜ਼ੈਦ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਹਿਜ਼ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੰਗ ਕਾਰਨ 6,25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਜ਼ਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੀ ਸਕੂਲ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਭੂਗੋਲ, ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ, ਸਮਾਜ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੂਰ ਸਬਕ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਹਿਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸਲ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਜਖ਼ਮ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 2008 ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫੌਜ਼ ਵੱਲੋਂ ‘ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਲੀਡ’ ਤਹਿਤ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ‘ਇਸਲਾਮਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਉੱਤੇ ਭਿਅੰਕਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫੌਜ਼ੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ, ਫੌਜ਼ੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ, ਹਥਿਆਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਹੂਦਾ ਤੇ ਤੱਥਹੀਣ ਤਰਕ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ, ਅਨੈਤਿਕ, ਜੰਗੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।  

ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਗ ’ਚ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਕੈਂਪਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 88,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਲਾਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਅਲ-ਅਜ਼ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਊਨਵਾਦੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀ ਅਲ-ਇਸਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿਛਾਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਸ਼ਾਦ ਸ਼ਾਵਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ, ਅਰਬ ਆਰਥੋਡੌਕਸ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਸੈਂਟਰ, ਅਲ-ਸੁਨੂਨ ਫਾਰ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਆਰਟਸ ਐਸ਼ੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਕਲਾਤਮਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧ੍ਰੋਹਰਾਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਮੁੱਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਨ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀਆਂ 13 ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਾਜ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ, ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਦੀਆਨਾ ਤਾਮਾਰੀ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 737 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਭਿਅੰਕਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਭਵਿੱਖਮੁੱਖੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ 22 ਲੱਖ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਵਸੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਵਰਗ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖਮੱੁੱਖੀ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਢੀ ਤੋੜਣ ਤੇ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 9 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜੰਗੀ ਉਜਾੜੇ ਕਰਕੇ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਸੋਂ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਬਾਰੂਦ ਦਾ ਖਾਜ਼ਾ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ।

ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਚਾਓ ਕਮੇਟੀ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ 105 ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਬਚੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਅਵਾਮ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਲੋਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭਿਅੰਕਰ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੇਖਕ ਯੁਸਫ਼ ਦਵਾਸ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਗਾਉਂਦੇ ਬਾਗੀ ਗਾਇਕ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇ ਕਰਕੇ ਹਿੰਸਕ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਅੰਗਮਈ ਗੀਤਕਾਰ ਬਸ਼ਰ ਮੁਰਾਦ ਵਰਗੇ ਬਾਗੀ ਗਾਇਕ ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਅਨਿਆਂ, ਜੰਗ ਤੇ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੰਗੀ ਖਤਰਿਆਂ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਮਲਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੇਕ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ, ਫਲਸਤੀਨੀ ਨਸਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ/ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ/ਕਾਨੂੰਨ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਲਟਾ ਵਿਸ਼ਵਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਫਲਸਤੀਨ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਤੇ ਜਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰੂਦ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਫੌਜ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਬਜ਼ਟ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜੰਗ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਾਹੀ, ਕਰਜ਼ ਆਦਿ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਜੰਗੀ ਤਬਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੰਗ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਮਾਨਵੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹਨ।

- ਮਨਦੀਪ (+ 438-924-2052)