ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 48 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫੌਜੀ ਖਰਚੇ ਦਾ 2% ਵੀ ਨਹੀਂ।

2024 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਫੌਜੀ ਖਰਚੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੌਰ ’ਤੇ 2.7 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ਰਚੇ 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 9.4% ਵੱਧ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ‘ਸਟਾਕਹੋਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ’ (SIPRI) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧਾ 1988 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਜੰਗੀ ਖ਼ਰਚੇ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਵਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 997 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁੱਲ 37% ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ । 314 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਰੂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਟੌਪ 5 ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਫੌਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ 60% ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਮੇਤ ਚੋਟੀ ਦੇ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਖਰਚੇ ਵਧਾਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 2.1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੌਥੇ-ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਚੀਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਸਲ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ 60% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ 19% ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਸੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ‘ਚ ਜੰਗੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 2015 ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਖਰਚੇ 25% ਵਧਾਏ ਹਨ।

ਯੂਰਪ ਖਾਸ ਕਰਕੇ NATO ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਆਪਣੀ ਜੰਗੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 2024 ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 28% ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 88.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੌਬੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸ਼ੌਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੰਗੀ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 48 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫੌਜੀ ਖਰਚੇ ਦਾ 2% ਵੀ ਨਹੀਂ। 140 ਘੱਟ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 138 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੌਜੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਰਕਮ ਹੈ।

ਹਰ ਨਵਾਂ ਹਥਿਆਰ, ਹਰ ਟੈਂਕ, ਹਰ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਚੇ ਜਨਤਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੰਗਾਂ ਨਹੀਂ, ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਜਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।

- Social Concerns 

(ਸਿਪਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਧਾਰਿਤ ਸੰਖੇਪ ਟਿੱਪਣੀ)