ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਸਬਕ

ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਵਿਰਾਲ ਅਚਾਰੀਆ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਰਿਜਰਵ ਪੂੰਜੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵਰਗੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਗੁਜਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ।ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਟੀਨਾ ਫਰਨਾਡੇਜ ਦੁਆਰਾ 14 ਦਸੰਬਰ 2010 ਨੂੰ 6.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਵਾਂਗ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੀਫ ਮਾਰਤੀਨ ਰਿਦਰਾਦੋ ਨੇ ਕੌਮੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੰਤੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਵਿਰਾਲ ਅਚਾਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਰਾਲ ਅਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਛੁਪਾ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਲ ਰੂਪ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਟੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਟੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਿਜਰਵ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਪਿੱਛੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਖੇਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਨਾ ਫਸਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਨੀਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਰਾਲ ਅਚਾਰੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ (ਜਿਸਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਸੀਓ ਮਾਕਰੀ ਹਨ ਜੋ ਖੁਦ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ) ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਬਕਾ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ/ਲੋਕਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ/ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲੇਆਮ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ। 

ਸਾਲ 2015 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਕਾਂਬੀਆਮੋਸ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਫਾੱਰ ਵਿਕਟਰੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਰਸੀਓ ਮਾਕਰੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾਸੀਨ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈਐਮਐਫ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ, ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਜੇ ਦੇਣ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। 
ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਮਾਕਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਜੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਕਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਨਾਪਾ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਲਿਉਨਲ ਮੈਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੂੰਜ ਉਠਿਆ। ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ (2017) ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ 20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 40% ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਈ। ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਐਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਈਐਮਐਫ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਮਾਕਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਸੀ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਈਐਮਐਫ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜਮੀਨ ਸਾਜਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਕਰੀ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾੜੀ ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਪਰਾਮਤਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਵੀ ਮਾਕਰੀ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਈਐਮਐਫ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ 'ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾੱਚ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਦਾ ਹਸ਼ਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਈ 2018 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਾ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਈ। ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਕਰੰਸੀ ਪੈਸੋ, ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7% ਤੱਕ ਲੁੜਕ ਗਈ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜਾਰ ਅਤੇ ਸੱਟਾ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਹਫਰਾਤਫਰੀ ਮੱਚ ਗਈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮੇ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟਣ ਕਾਰਨ ਬਾਜਾਰ ਖਾਲੀ ਖੜਕਣ ਲੱਗੇ। ਉਤਪਾਦਨ ਲੜੀ 'ਚ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਖੀਰੇਬਾਜੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੋਹ ਗਈਆਂ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੇਵਲ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ 40% ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਬਾਜਾਰ ਅੰਦਰ ਇਕ ਉਭਾਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਕੁਲੀਨ ਤਬਕੇ ਨੇ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਭੰਡਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਕਰੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਵੱਧਣ ਲੱਗਾ। 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਰਾਜਕਤਾ ਕਾਰਨ ਮਾਕਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ ਲੈਣ ਲਈ ਆਈਐਮਐਫ ਦੀਆਂ ਲੇਲ੍ਹੜੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਪਰੰਤੂ ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਮਾਕਰੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਕਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਈਐਮਐਫ ਵਿਚ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਕਰੀ ਆਈਐਮਐਫ ਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ ਤੇ ਕਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਈਐਮਐਫ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਰਹੀ। ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਾਕਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲ ਦਾ ਵਹੀ-ਖਾਤਾ ਖੋਹਲ ਲਿਆ। ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜਾ ਦਿਖਾਉਦਿਆਂ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਅੱਠ ਵਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਕਟ 'ਚ ਘਿਰੀ ਮਾਕਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਆਈਐਮਐਫ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਗੋਢੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ।ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ 50 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬੌਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦਾ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕਰ ਲਿਆ।

ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਸਿਰ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2001 ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸਾਲ 2001 ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜੇ ਦੀ ਤੈਅਸ਼ੁੱਦਾ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਨ 1975 ਵਿਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ 4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 1982 'ਚ 40 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਸਾਲ 2001 ਵਿਚ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ 140 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 'ਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ 216 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜਈ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਕਰਜ ਚੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਆਈਐਮਐਫ ਦੇ 50 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕਰਜ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਈਐਮਐਫ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਸੰਕਟ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਰਜ-ਜਾਲ ਬੁਣਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੈਨਜੂਏਲਾ, ਪੀਰੂ, ਚਿੱਲੀ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਆਈਐਮਐਫ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਾਗ ਰੱਖਿਆ।ਬੀਤੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਈਐਮਐਫ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਰਾਕਪਲਟੇ, ਕੱਠਪੁਤਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਕਰਜੇ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ। ਕਰਜ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਘੁਰਕੀਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਹਾਲੀਆ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਈਐਮਐਫ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 

ਇੱਥੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਏਜੰਡੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਬਰ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਕਰੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਫਾਸ਼ੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਸ਼ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣਾ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਖ ਲਈ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਧੁੱਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੁੱਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਤੋਂ

ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

-ਮਨਦੀਪ