ਕੈਨੇਡਾ ’ਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ

 ਕੈਨੇਡਾ ’ਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ

ਪ੍ਰਵਾਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ਼ ਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਰਾਪ, ਉਜਾੜਾ ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਬਣਕੇ ਵੀ ਬਹੁੜਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ, ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਪਰੇ ਨੌਕਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛੜੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾਵਾਨ, ਸਸਤੇ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਬਿਜ਼ਨਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਖ਼ਤ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਸਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਖਪਤਕਾਰ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਪੈਦਾਵਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਵੀ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ, ਭਾਰਤੀ ਖਾਸਕਰ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ‘ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਧੌਂਸ’ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਗੰਵਾਰੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ’ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵਜ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਘੇ ਆਇਲਿਟਸ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ‘ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਫਿਆ’ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿੱਦਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ‘ਪੱਛਮੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ’ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਗਾਹਕ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਵਾਂਗ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਇਕ ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਗਾਹਕ ਤੇ ਸਸਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਸੀਰੀਆ, ਲੀਬੀਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਨਾਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਗੁੱਟ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਾ ਇਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। 1917 ਦੇ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਬਾਅਦ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਾਲਾ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕੂਟਨੀਤੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਹੁਨਰਮੰਦ, ਅਨਿਯਮਤ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮੇ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਮੇਚਦੇ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸਖ਼ਤ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੋਰੀਸਨ ਨੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਘਰ ਮੁੜਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।’ 9 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ, ‘ਅਗਲੇ ਅੱਠ ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਤੇ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।’ ਹੁਣ ਬਦਲਦੇ ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਖਕੇ ਪਾਬੰਧੀ ਮੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹਾਨੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਖੁੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ-ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਲੜਖੜਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ 1906-11 ਤਹਿਤ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੰਮਪਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਦਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਾਜਨਿਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਬਰ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ’ਚ ਫਰੈਂਚ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾ ਚਾਰਲਸ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ 1755-62 ਤੱਕ ਅਕੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਾ ‘ਫੌਜ਼ੀ ਧਮਕੀ’ ਬਹਾਨੇ ‘ਨਸਲੀ ਸਫਾਏ’ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1847 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼-ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ‘ਟਾਈਫਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ’ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ 1872 ਵਿੱਚ ‘ਅਪਰਾਧੀ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਅਨੇਕਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। 1895 ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਗਰਭਧਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਫਾਲਨ ਗ੍ਰਲਜ਼’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਪਾਗਲ, ਬੋਲੇ, ਅੰਨੇ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਜਬਰੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜਕੇ ਸਿਰਫ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 1914 ਦੀ ਕਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀਂਹਵੀ ਸਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਬਣਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਉੱਤੇ 376 ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਕਿਹਾ ਜਿਸਦੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੈਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਨਸਲੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜੀ ਦਾ ਸੇਕ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਚੀਨੀ ਤੇ ਜਪਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਝੱਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਸਲੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਸਮੇਂ 4000 ਜਪਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1917 ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ, ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਡੀਕਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1930 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਂਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਉੱਤ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 1937 ‘ਚ ਲੋੜ ਮੁਤਬਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਰ. ਬੀ. ਬੈਨਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2001 ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਕੇ ਉਸਦੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਂਚ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। 2012 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 18992 ਲੋਕ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ 2017 ਵਿੱਚ 7080। ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ।

ਪਰਵਾਸੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼, ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ, ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਮਹਿੰਗੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਿੰਨਤਾ, ਸਰੀਰਕ-ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਅਲਹਿਦਗੀ ਆਦਿ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ, ਟੁੱਟਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਹਨਿਆਂ-ਮਿਹਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ-ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ, ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ, ਰਫ਼ਿਊਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਆਦਿ ਦੇ ਲੰਬੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਗੈਂਗਵਾਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋ ਨਿਕਲਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਘੋਰ ਤੰਗੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਸਦੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਤਕਰੇ, ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ, ਕਿਰਤ ਲੁੱਟ ਤੇ ਜਬਰ ਵਰਗੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਕੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਠੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

- ਮਨਦੀਪ +1 (438-924-2052)

https://epaper.punjabitribuneonline.com/c/72349780?fbclid=IwAR264a78NyF6szwAuT8LjKuiWkntPtub0BjEECzpIGxGXKJk1gz91DQyBxQ