Posted on:- 25-02-2015
ਜੇਲ੍ਹ-2
ਅਨੁਵਾਦ: ਮਨਦੀਪ
(ਨੋਟ :- ਸੀਮਾ ਅਜ਼ਾਦ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਵਾਲੀ ਇਕ ਨਿਧੱੜਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ‘ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਹਮੂਰੀਅਤ’ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਬਦਲੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਜੁਰਮ ’ਚ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਉਕਰਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।- ਅਨੁਵਾਦਕ)
23 ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਬਾਅਦ ਸਰਬਜੀਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਬਹਾਰ ਨਿਕਲ ਸਕੀ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ 19 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਫਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਨੂੰ ਮੁਬੰਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਰਕ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੰਜੇ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਬਜੀਤ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਤਰਕ ਸਹੀ ਵੀ ਹਨ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਤਰਕ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਇਨਾਇਤ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਸੁਧਰ ਗਏ ਹਨ। ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਭੇਜਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਸੁਧਰ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ’ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਨਾ ਰਹਿਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ’ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਦੀ ਚਾਰ-ਦਿਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਡੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੈਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਸਕਣ।
ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬਤੀਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ’ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕੈਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ’ਚ ਕੱਟ ਲਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਨੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਂਉਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਝੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਲੇਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖਿਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਤਮਾਮ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ’ਚ ਅਪਰਾਧੀ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਜ਼ਾ ਘਰ ਜਾਂ ਤਸੀਹਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੋ ਬਿੰਦੂ ਹਨ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਧਾਰਘਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਨਿਰਮਾਣ ਘਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਆਚਰਣ ਦੀ ਪਰਖ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਸੁਧਰ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਲਈ ਮਾਰਕਡੇ ਕਟਜੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੱਕ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ’ਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਆਕੁਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਠੋਸ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਲੱਗਪੱਗ 700 ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ’ਚ ਕੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਰੂਲਿੰਗ ਨੇ ਕੋਹੜ ’ਚ ਖਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਜ਼ਲਬ ਹੈ ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਰੂਲਿੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਬਆਦ ਉਮਰ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ’ਚ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2008 ’ਚ 1405 ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਕੈਦੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅੰਤਿਮ ਵਾਰੀ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ 2006 ’ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੁਆਰਾ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਚੰਗੇ ਅਚਾਰਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 19-20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਨੈਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ 97 ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ 2009 ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਚਿਕ ’ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬੋਝ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਆਸ ਲਈ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ-ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਹੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਅਧਾਰਿਤ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੀ ਜਾਚਿਕਾ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 97 ਕੈਦੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਯਾਨਿ ਸਮਾਜ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਨੈਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 97 ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਦਯਾਜਾਚਿਕਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਸ਼ਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ’ਚ ਹੜਕੰਪ ਤਾਂ ਮੱਚ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਫਿਲਮਾਂ ’ਚ ਭਲਾ ਹੀ ਚੰਗੇ ਅਚਾਰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੈਦੀਆਂ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ’ਚ ਸਮਾਜ ’ਚ ਪਰਤਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਮੀਦ ਦਾ ਅਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਸਪਾ ਸੱਤਾ ’ਚ ਸੀ ਤਦ ਵੀ, ਅਤੇ ਜਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਸੀ ਤਦ ਵੀ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਉਠਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦੀ ਟਿਕਟਿਕ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਹੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦ ਪਲਦੀ ਹੈ-ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਸਵ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੈਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 100 ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਰਿਹਾਈ ਐਲਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਅਸਲੀਅਤ ’ਚ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਤਰਸ ਅਧਾਰਿਤ ਮੌਤ ਜਾਚਿਕਾ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਸੁਧਰ ਗਏ ਹਨ। ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਭੇਜਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਸੁਧਰ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ’ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਨਾ ਰਹਿਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ’ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਦੀ ਚਾਰ-ਦਿਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਡੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੈਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਸਕਣ।
ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬਤੀਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ’ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕੈਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ’ਚ ਕੱਟ ਲਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਨੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਂਉਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਝੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਲੇਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖਿਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਤਮਾਮ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ’ਚ ਅਪਰਾਧੀ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਜ਼ਾ ਘਰ ਜਾਂ ਤਸੀਹਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੋ ਬਿੰਦੂ ਹਨ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਧਾਰਘਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਨਿਰਮਾਣ ਘਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਆਚਰਣ ਦੀ ਪਰਖ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਸੁਧਰ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਲਈ ਮਾਰਕਡੇ ਕਟਜੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੱਕ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ’ਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਆਕੁਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਠੋਸ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਲੱਗਪੱਗ 700 ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ’ਚ ਕੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਰੂਲਿੰਗ ਨੇ ਕੋਹੜ ’ਚ ਖਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਜ਼ਲਬ ਹੈ ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਰੂਲਿੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਬਆਦ ਉਮਰ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ’ਚ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2008 ’ਚ 1405 ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਕੈਦੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅੰਤਿਮ ਵਾਰੀ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ 2006 ’ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੁਆਰਾ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਚੰਗੇ ਅਚਾਰਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 19-20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਨੈਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ 97 ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ 2009 ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਚਿਕ ’ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬੋਝ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਆਸ ਲਈ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ-ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਹੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਅਧਾਰਿਤ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੀ ਜਾਚਿਕਾ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 97 ਕੈਦੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਯਾਨਿ ਸਮਾਜ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਨੈਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 97 ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਦਯਾਜਾਚਿਕਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਸ਼ਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ’ਚ ਹੜਕੰਪ ਤਾਂ ਮੱਚ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਫਿਲਮਾਂ ’ਚ ਭਲਾ ਹੀ ਚੰਗੇ ਅਚਾਰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੈਦੀਆਂ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ’ਚ ਸਮਾਜ ’ਚ ਪਰਤਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਮੀਦ ਦਾ ਅਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਸਪਾ ਸੱਤਾ ’ਚ ਸੀ ਤਦ ਵੀ, ਅਤੇ ਜਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਸੀ ਤਦ ਵੀ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਉਠਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦੀ ਟਿਕਟਿਕ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਹੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦ ਪਲਦੀ ਹੈ-ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਸਵ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੈਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 100 ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਰਿਹਾਈ ਐਲਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਅਸਲੀਅਤ ’ਚ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਤਰਸ ਅਧਾਰਿਤ ਮੌਤ ਜਾਚਿਕਾ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
No comments:
Post a Comment