Posted on:- 24-05-2014
-ਮਨਦੀਪ
ਮੌਜੂਦਾ 16ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਖੌਤੀ “ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ” ਨੂੰ ਨਮੂਨਾ ਬਣਾਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਕਾਬਜ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਫਾਸ਼ੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਹਨਤੀ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਲੋਟੂ ਟੋਲਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਪਰਖੇ-ਪ੍ਰਤਿਆਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤੀ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਜਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਖ਼ਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜ਼ਰਖ਼ਰੀਦ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਆਹਟ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਆਮਦ ‘ਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਬੇਸਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਹੱਕੀ ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਊ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਲੋਕਪੱਖੀ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਪਰ ਝਪਟਣ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਦੋਗਲੇਪਣ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਨੌਟੰਕੀ ਹੈ। ਨੌਮ ਚੌਮਸਕੀ ਦਾ ਇਕ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ‘ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ‘ਚ ਜੋ ਕੰਮ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਉਹ ਕੰਮ ‘ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ’ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ‘ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ’ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨ-ਸਧਾਰਨ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਲੋਕਦੋਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂਚਾਰ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੋਂਦਾ ਲਾ ਕੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਭਚਾਰ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਜਿਹੀ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਭਸ਼ਾਈ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਰੰਗ, ਲਿੰਗ, ਨਸਲ ਆਦਿ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ‘ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਸਤਕ’ ‘ਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਅਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲ ‘ਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਥਿਆਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਾਈਬਾਬਾ ਜੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ 90ਫੀਸਦੀ ਅਪਾਹਿਜ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਆਂਡਾ ਸੈੱਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਅਖੌਤੀ “ਜਮਹੂਰੀਅਤ” ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕਾਂ :-
ਮੌਜੂਦਾ “ਲੋਕਤੰਤਰੀ” ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ‘ਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 83 ( 8 3) ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ ਦੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ 14,000 ਤੋਂ ਉਪਰ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 417 ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਤੇ 4,285 ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਹੇਠ ਮਾਰੇ ਗਏ।
- ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2008 ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ‘ਯੂ ਐਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ’ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਵੰਚਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਜਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਮਾਯੂਸੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸਦੀਆਂ ਚੰਦ ਕੁ ਉਭਰਵੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਡਾ. ਵਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਦੋ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਜਿਸ ਉਪਰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸ ਪੀ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਪੱਥਰ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। (ਉਸ ਐਸ ਪੀ ਉਪਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਣਿਆ ਗਿਆ) ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ, ਹੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਕਰੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ, ਕਿਸ਼ਨਜੀ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣਾ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਬੰਈ ‘ਚ ਇਕ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲਈ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਯੌਨ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਜੰਗਲੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬੈਲਟਾਂ ਅੰਦਰ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐਫ, ਕੋਬਰਾ, ਗਰੇਅਹਾਊਂਡਜ਼, ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਸ਼ਕਾਰੇ ਸੈਨਿਕ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ (ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਲੱਖ) ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਖੂੰਖਾਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕੁਟਮਾਰ, ਛੇੜਛਾੜ, ਕਤਲ ਆਦਿ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਅੰਨਾ ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ-ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ-ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਸਾਰਕੇਗੁਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ 17 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੈਕੜੇਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
-ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 128 ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ/ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੱਟਾ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਲਾਨਿਆ। ਸਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹਰ ਸਾਲ 18 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
-ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਣਪਸ਼ਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਣਾ, 84 ਦਾ ਕਹਿਰ, ਹਰ 30 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਹਰ 18 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਕ ਦਲਿਤ ਨਾਲ ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 47 ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਕਤਲ, ਅਗਵਾ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ, ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਆਦਿ ਇਸ “ਜਮਹੂਰੀਅਤ” ਤੇ “ਬਰਾਬਰਤਾ” ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ।
- ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਛਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ‘ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ’ ਜਾਂ ‘ਲਾਲ ਲਾਂਘੇ’ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ-ਵੀਟਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਚਿਹਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਨੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅਸਮ, ਕੁਡਕੂਲਮ (ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ ਖਿਲਾਫ), ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਨਰਾਇਣ ਪਟਨਾ (ਪੌਸਕੋ ਖਿਲਾਫ), ਪੰਜਾਬ, ਮਾਨੇਸਰ (ਮਾਰੂਤੀ-ਸਾਜ਼ੂਕੀ ਖਿਲਾਫ) ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਕਲਾਂ ‘ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੁੱਟ, ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ‘ਆਧੁਨਿਕ ਸੱਭਿਅਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ’ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਸੱਭਿਅਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ‘ਦੇਸ਼’ ਤੇ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਨ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੂਰਾ ਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਆਪੋਂ ਵਾਹੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ-ਨਜਾਇਜ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਅਜਾਦੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਲਜੁਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ‘ਹਿੰਸਾ-ਹਿੰਸਾ’ ਕਰ ਚੀਕ ਉੱਠਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉਪਰ ਜਬਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਕਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਜੀ ਐਨ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਲੜਨਾ ਹਰ ਚੇਤੰਨ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਰੂਰੀ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ ਹੈ।
ਆਓ ! ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਬਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ, ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ, ਪੁਲਿਸ/ਫੌਜ਼, ਅਦਾਲਤੀ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਚੇਤੰਨਤਾ ਤੇ ਜੁਅਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਓਟੀਏ
ਸਾਈਬਾਬਾ ਜੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ 90ਫੀਸਦੀ ਅਪਾਹਿਜ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਆਂਡਾ ਸੈੱਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਅਖੌਤੀ “ਜਮਹੂਰੀਅਤ” ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕਾਂ :-
ਮੌਜੂਦਾ “ਲੋਕਤੰਤਰੀ” ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ‘ਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 83 ( 8 3) ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ ਦੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ 14,000 ਤੋਂ ਉਪਰ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 417 ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਤੇ 4,285 ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਹੇਠ ਮਾਰੇ ਗਏ।
- ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2008 ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ‘ਯੂ ਐਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ’ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਵੰਚਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਜਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਮਾਯੂਸੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸਦੀਆਂ ਚੰਦ ਕੁ ਉਭਰਵੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਡਾ. ਵਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਦੋ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਜਿਸ ਉਪਰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸ ਪੀ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਪੱਥਰ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। (ਉਸ ਐਸ ਪੀ ਉਪਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਣਿਆ ਗਿਆ) ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ, ਹੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਕਰੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ, ਕਿਸ਼ਨਜੀ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣਾ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਬੰਈ ‘ਚ ਇਕ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲਈ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਯੌਨ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਜੰਗਲੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬੈਲਟਾਂ ਅੰਦਰ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐਫ, ਕੋਬਰਾ, ਗਰੇਅਹਾਊਂਡਜ਼, ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਸ਼ਕਾਰੇ ਸੈਨਿਕ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ (ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਲੱਖ) ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਖੂੰਖਾਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕੁਟਮਾਰ, ਛੇੜਛਾੜ, ਕਤਲ ਆਦਿ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਅੰਨਾ ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ-ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ-ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਸਾਰਕੇਗੁਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ 17 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੈਕੜੇਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
-ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 128 ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ/ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੱਟਾ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਲਾਨਿਆ। ਸਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹਰ ਸਾਲ 18 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
-ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਣਪਸ਼ਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਣਾ, 84 ਦਾ ਕਹਿਰ, ਹਰ 30 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਹਰ 18 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਕ ਦਲਿਤ ਨਾਲ ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 47 ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਕਤਲ, ਅਗਵਾ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ, ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਆਦਿ ਇਸ “ਜਮਹੂਰੀਅਤ” ਤੇ “ਬਰਾਬਰਤਾ” ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ।
- ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਛਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ‘ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ’ ਜਾਂ ‘ਲਾਲ ਲਾਂਘੇ’ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ-ਵੀਟਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਚਿਹਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਨੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅਸਮ, ਕੁਡਕੂਲਮ (ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ ਖਿਲਾਫ), ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਨਰਾਇਣ ਪਟਨਾ (ਪੌਸਕੋ ਖਿਲਾਫ), ਪੰਜਾਬ, ਮਾਨੇਸਰ (ਮਾਰੂਤੀ-ਸਾਜ਼ੂਕੀ ਖਿਲਾਫ) ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਕਲਾਂ ‘ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੁੱਟ, ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ‘ਆਧੁਨਿਕ ਸੱਭਿਅਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ’ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਸੱਭਿਅਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ‘ਦੇਸ਼’ ਤੇ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਨ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੂਰਾ ਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਆਪੋਂ ਵਾਹੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ-ਨਜਾਇਜ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਅਜਾਦੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਲਜੁਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ‘ਹਿੰਸਾ-ਹਿੰਸਾ’ ਕਰ ਚੀਕ ਉੱਠਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉਪਰ ਜਬਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਕਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਜੀ ਐਨ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਲੜਨਾ ਹਰ ਚੇਤੰਨ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਰੂਰੀ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ ਹੈ।
ਆਓ ! ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਬਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ, ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ, ਪੁਲਿਸ/ਫੌਜ਼, ਅਦਾਲਤੀ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਚੇਤੰਨਤਾ ਤੇ ਜੁਅਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਓਟੀਏ
No comments:
Post a Comment